Nupur Sharma Controversy: प्रेषित मुहम्मद पैगंबर यांच्याबद्दल नुपूर शर्मा यांनी केलेल्या टिप्पणीवरून प्रचंड वाद निर्माण झाला. भारतासह आखाती राष्ट्रांमध्ये प्रचंड संताप व्यक्त करण्यात आला. त्यानंतर भाजपाने नुपूर शर्मा यांचे पक्षातून निलंबन केले. त्यानंतर, आता नुपूर शर्मा यांनी संपूर्ण देशाची माफी मागितली पाहिजे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. सध्या देशांत जी तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली आहे, त्यासाठी ही एकमेव महिला जबाबदार आहे, अशा शब्दात न्यायालयाने त्यांची कानउघाडणीदेखील केली. नुपूर शर्मांनी केलेल्या विधानावरून मोठ्या प्रमाणावर प्रक्षोभ दिसून आला होता. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यावर भाष्य केले नव्हते. आज सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयानंतर AIMIM चे असदुद्दीने ओवेसी यांनी पंतप्रधानांवर सवाल उपस्थित केले.
ओवेसींनी पंतप्रधान मोदींपुढे उपस्थित केले सवाल
"देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इतकं सगळं झाल्यानंतरही कोणतीच प्रतिक्रिया देणार नाहीत का? पंतप्रधानांना आतापर्यंत हे समजायला हवं की एखाद्याचे पक्षातून निलंबन करणं म्हणजे त्याला शिक्षा किंवा शासन करणं असं होत नाही. तुम्ही फक्त नुपूर शर्मा यांचे पंतप्रधान नाहीत. बलशाली अशा भारतातील १३३ कोटी जनतेचे आणि त्यापैकी सुमारे २० कोटी मुस्लिम बांधवांचेही तुम्ही पंतप्रधान आहात. त्यामुळे नुपूर शर्मा यांचा तुम्ही किती काळ बचाव कराल?", असे अतिशय तिखट शब्दांत असदुद्दीने ओवेसींनी पंतप्रधान मोदींनी सवाल केले.
नुपूर शर्मांना सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले!
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत नुपूर शर्मा प्रकरणावर म्हणाले, "नुपूर शर्मा या डिबेट शो सुरू असताना कशाप्रकारे व्यक्त झाल्या हे आम्ही पाहिले. पण ज्या पद्धतीने त्यांनी हे विधान केले आणि नंतर त्या स्वत: वकील असल्याचे त्या म्हणाल्या, हे सारं खूपच लज्जास्पद आहे. त्यामुळे नुपूर शर्मा यांनी संपूर्ण देशाची माफी मागितली पाहिजे. नुपूर शर्मा यांना धमक्या दिल्या जात आहेत असं म्हणावे की त्याच स्वत: सुरक्षेच्या दृष्टीने अडचणी निर्माण करत आहेत असं म्हणावं? त्यांनी ज्या प्रकारे देशभरात चिथावणीखोर विधान करून भावना दुखावल्या, त्यानुसार देशात जे काही घडत आहे त्यासाठी ही महिला एकटी जबाबदार आहे", असे न्यायमूर्ती म्हणाले.
"नुपूर शर्मा एखाद्या पक्षाच्या प्रवक्त्या असतील तर काय झालं? त्यांना असं वाटतं की त्यांच्याकडे सत्तेचा आधार आहे आणि त्या देशाच्या कायद्याचा आदर न करता कोणतेही विधान करू शकतात? असे समजणे योग्य नाही. त्यांना पत्रकारांच्या चर्चासत्रात सहभागी होता येणार नाही. कारण त्या टीव्हीवरील वादविवादावर बोलताना समाजाच्या जडणघडणीवर याचे काय परिणाम होतील याचा विचार न करता बेजबाबदार विधाने करतात", अशा शब्दांत न्यायमूर्तींनी नुपूर शर्मांची कानउघाडणी देखील केली.