मुंबई : सामाजिक कार्यकर्ते स्टॅन स्वामी यांचे सोमवारी दुपारी दीड वाजता निधन झाले, ते ८४ वर्षांचे होते. भीमा कोरेगाव जातीय हिंसाचार प्रकरणात स्टॅन स्वामी आरोपी असल्याने ९ ऑक्टोबर २०२० रोजी रांची येथून त्यांना अटक करण्यात आली होती. कोरोनामधून बरे झालेल्या स्वामींची प्रकृती चिंताजनक होती. त्यामुळे, त्यांना मुंबईच्या हॉली फॅमिली हॉस्पिटलमध्ये व्हेंटिलेटरवर ठेवले होते. मात्र, त्यांची प्राणज्योत मालवली. स्वामींच्या निधनानंतर अनेकांनी शोक व्यक्त केला असून काहींनी संतापही व्यक्त केला आहे. पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुओ मोईत्रा यांनी न्यायव्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित केला आहे.
एल्गार परिषद आणि कोरेगाव भीमाप्रकरणी आरोपी असलेले स्टॅन स्वामी यांना तळोजा कारागृहातून मुंबईतील खासगी रुग्णालयात दोन आठवड्यांसाठी उपचाराकरिता दाखल करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला शुक्रवारी दिले होते. नवी मुंबईतील तळोजा कारागृहातून स्वामी यांना वांद्रे येथील हॉली फॅमिली रुग्णालयात दाखल करण्याचे निर्देश न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. एन. आर. बोरकर यांच्या खंडपीठाने तळोजा कारागृह प्रशासनाला दिले होते. दरम्यानच्या काळात स्वामींकडून जामीनासाठी अर्ज दाखल करण्यात आला होता. त्यामुळे, न्यायालयाकडून ते जामीन मिळण्याची वाट पाहत होते. यावरुनच, खासदार मोईत्रा यांनी न्यायव्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित केला आहे.
जामीन मिळविण्याच्या प्रतिक्षेत असलेल्या स्वामींचं 84 व्या वर्षी निधन झालं. स्वामींच्या आजारपणाचा ठोस पुरावा नसल्याचे सांगत एनआयने त्यांना जामीन नाकारला होता. या देशात न्याय कशारितीने व्हेंटीलेटरवर आहे, हे लाजीरवानं आणि दु:खदायक, असे ट्विट खासदार मोईत्रा यांनी केलंय.
स्वखर्चाने उपचार करण्यास परवानगी
स्वामी यांना ऑक्टोबर २०२० मध्ये रांची येथून अटक करण्यात आली. स्वामी यांचे वकील मिहीर देसाई यांनी शुक्रवारी न्यायालयाला सांगितले होते की, स्वामी वांद्रे येथील हॉली फॅमिली रुग्णालयात उपचार घेण्यास तयार आहेत. मात्र, त्यावर राज्य सरकार व केंद्र सरकारने आक्षेप घेतला होता. स्वामी यांना जे. जे. रुग्णालयात उपचार घेण्याची परवानगी द्यावी. त्यांना खासगी रुग्णालयात दाखल केले तर सरकार त्याचा खर्च करणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते.
स्वामींची याचिका दाखल
गेल्या आठवड्यात स्वामींनी हायकोर्टामध्ये नव्याने याचिका दाखल केली होती. बेकायदेशीर कृती प्रतिबंधक कायद्याच्या (यूएपीए) कलम 43 ड (५) या कलमान्वये स्वामींविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. याला आव्हान देणारी ही याचिका दाखल केली होती. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (एनएचआरसी) रविवारी महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजावून तुरूंगात टाकलेल्या कार्यकर्त्याची तब्येत गंभीर असल्याचे म्हटले आहे. स्वामी आणि एल्गार प्रकरणातील त्यांच्या सहकारी आरोपींनी तळोजा कारागृहात आरोग्य सुविधा अपुऱ्या असल्याच्या वारंवार तक्रारी केल्या आहेत.