२ हजारांची नोट बदलताना ओखळपत्र का नको? RBI-SBI विरोधात दिल्ली हायकोर्टात याचिका

Withdrawal of 2000 Rupee Note: २ हजार रुपयांची नोट चलनातून मागे घेतल्यानंतर आता दिल्ली हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

Withdrawal of 2000 Rupee Note: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने २ हजार रुपयांची नोट चलनातून मागे घेत असल्याचा निर्णय जाहीर केला. पंतप्रधान मोदी यांनी नोटबंदी घोषित केल्यानंतर ५०० आणि एक हजार रुपयांच्या जुन्या नोटा बंद करून नवीन २ हजार रुपयांची नोट चलनात आणण्यात आली होती. यानंतर आता २ हजार रुपयांची नोट चलनातून मागे घेतली जात आहे. २ हजारांच्या नोटा बँकेत भरण्यासाठी किंवा बदलून घेण्यासाठी देशवासीयांना ३० सप्टेंबर २०२३ पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. मात्र, यासंदर्भात आता दिल्ली उच्च न्यायलयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. 

रिझर्व्ह बँकेने निर्णय जाहीर केल्यानंतर २ हजार रुपयांच्या नोटा बदलून घेण्यासाठी कोणत्या ओखळपत्राची गरज नाही, असे स्टेट बँकेने जाहीर केले होते. मात्र, या निर्णयाविरोधात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि स्टेट बँक ऑफ इंडियाविरोधात दिल्लीउच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. भाजप नेते आणि वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. 

काळा पैसा बाळगणाऱ्यांची ओळख पटेल

२ हजार रुपयांच्या नोटा संबंधित खात्यांमध्ये जमा करण्यात याव्यात. तसेच अन्य कोणत्याही खात्यात जमा करण्यावर निर्बंध घालण्यात यावेत. अशाने काळा पैसा बाळगणाऱ्यांची ओळख पटू शकेल. याशिवाय कोणी उपन्नापेक्षा अधिक संपत्ती बाळगली आहे, याचाही शोध घेता येऊ शकेल. तसे निर्देश उच्च न्यायालयाने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि स्टेट बँक ऑफ इंडियाला द्यावेत, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. या उपायामुळे भ्रष्टाचार, बेनामी व्यवहारांवर प्रतिबंध करण्यास मदत होईल. देशातील सामान्य नागरिकांचे मूलभूत अधिकार सुरक्षित ठेवून केंद्र सरकारला काळा पैसा आणि उत्पन्नापेक्षा अधिक संपत्ती बाळगणाऱ्यांविरोधात योग्य पावले उचलण्यात मदत होऊ शकेल, असेही या याचिकेत म्हटले आहे. 

दरम्यान, नोट बदलण्यासाठी कोणत्याही ओळखपत्राची गरज नाही. कोणताही अर्ज भरावा लागणार नाही. कोणत्याही प्रकारचे शुल्क द्यावे लागणार नाही. एका वेळी जास्तीत जास्त १० नोटा बदलता येतील. बँक खात्यात नोट जमा करण्यासाठी निर्बंध नाहीत. खात्यात रक्कम जमा करण्यासाठी इतर वेळी लागू असलेल्या नियमांचे पालन करावे लागणार, अशा निर्देशांचे परिपत्रत स्टेट बँकेकडून काढण्यात आले होते.