विधानसभेत की संसदेत? १४ दिवसांत निर्णय घ्या; विधानसभेत जिंकलेल्या खासदारांसमोर पेच

भाजपने राजस्थान, मध्य प्रदेशात प्रत्येकी सात, छत्तीसगडमध्ये चार, तेलंगणामध्ये तीन खासदारांना विधानसभा निवडणुकीचे तिकीट दिले होते

नवी दिल्ली : राज्य विधानसभा निवडणुका लढवून त्यात विजय मिळविणाऱ्या खासदारांना येत्या १४ दिवसांत विधानसभा की संसदेचे सदस्यत्व कायम ठेवायचे याचा निर्णय घ्यावा लागणार आहे. तसा निर्णय न घेतल्यास त्यांचे संसद सदस्यत्व रद्द होऊ शकते. राज्यघटनेमध्ये तशी तरतूद करण्यात आली आहे. भाजपने केंद्रीय मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर, प्रल्हादसिंह पटेल, फग्गनसिंह कुलस्ते यांच्यासह २१ खासदारांना विधानसभा निवडणुकांच्या रिंगणात उतरविले होते. 

भाजपने राजस्थान, मध्य प्रदेशात प्रत्येकी सात, छत्तीसगडमध्ये चार, तेलंगणामध्ये तीन खासदारांना विधानसभा निवडणुकीचे तिकीट दिले होते. घटनातज्ज्ञ व लोकसभेचे माजी महासचिव पी.टी.डी. आचारी यांनी सांगितले की, राज्यघटनेच्या कलम १०१ मध्ये अशी तरतूद आहे की, कोणताही लोकप्रतिनिधी एकाच वेळी दोन सभागृहांचा सदस्य असू शकत नाही. त्याने दोनपैकी एका सभागृहाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा द्यायला हवा. तसे न केल्यास त्या लोकप्रतिनिधीचे संसद सदस्यत्व रद्द होऊ शकते व तो राज्य विधानसभेचा सदस्य म्हणून कार्यरत राहू शकतो.