शहरं
Join us  
Trending Stories
1
IPL Auction 2025: युजवेंद्र चहलला १७७ % 'अप्रेझल'! बनला सर्वात महागडा स्पिनर, पंजाब किंग्जने घेतलं संघात
2
"...त्यामुळे महिलांनी आमच्या विरोधात मतदान केलं"; निकालानंतर शरद पवारांची पहिली प्रतिक्रिया
3
"काय झालं हेच आम्हाला कळेना...;" निवडणूक निकालाच्या दुसऱ्या दिवशी काँग्रेसनं सांगितला पुढचा प्लॅन
4
IPL Auction 2025: व्वा पंत... मानलं ! अवघ्या १५ मिनिटात इतिहास बदलला, रिषभ सर्वात महागडा खेळाडू ठरला!!
5
विधानसभा संपल्या, आता विधान परिषदेवर लक्ष; महायुतीच्या कोणत्या 6 नेत्यांना लागणार लॉटरी?
6
TATA IPL Auction 2025 Live: भारतीय खेळाडूंचा लिलावात बोलबाला; पंत, अय्यर अन् चहल यांच्यावर पैशांचा पाऊस
7
बनावट ASP बनून फिरली, पोलिसांनी केलं सॅल्यूट; एक छोटीशी चूक होताच झाली पोलखोल
8
"नियोजनाप्रमाणे प्रचार केला नाही"; काँग्रेस नेत्याने शरद पवार-ठाकरेंवर फोडलं पराभवाचे खापर
9
IPL Auction 2025: इतिहास घडला! श्रेयस अय्यर ठरला सर्वात महागडा खेळाडू! पंजाब किंग्जने मारली बाजी
10
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 :'बाज की असली उड़ान बाकी है'; मुख्यमंत्रि‍पदाच्या चर्चेदरम्यान देवेंद्र फडणवीसांचा व्हिडीओ व्हायरल
11
"इतका लीड घेतला की पेट्या कमी पडल्या"; विक्रमी मताधिक्यानंतर धनंजय मुंडेंचे फडणवीसांकडून कौतुक
12
ज्या पार्टीचा एकच आमदार जिंकला; तोही म्हणाला, राजीनामा देणार!
13
IPL 2025 Auction : १८ कोटींच पॅकेज नाकरणाऱ्या KL Rahul साठी DC नं किती कोटी मोजले ?
14
IPL Auction 2025 : प्रीतीनं हाणून पाडला काव्या मारन यांचा डाव; अर्शदीप RTM सह १८ कोटींसह पुन्हा PBKS च्या ताफ्यात
15
IPL 2025 Auction : नेहरानं हेरला Jos Buttler चा चेहरा; GT च्या संघानं लगेच पर्समधून काढली एवढ्या कोटींची रक्कम
16
संभलमध्ये मशिदीच्या सर्व्हेदरम्यान हिंसाचार, जाळपोळ, दगडफेक, २ जणांचा मृत्यू 
17
"संजय राऊत वेडे, त्यांना मेंटल हॉस्पिटलमध्ये दाखल केलं पाहिजे’’, शिंदेंच्या आमदाराची जीभ घसरली
18
भयंकर! इन्स्टावर मैत्री, बॉयफ्रेंडसोबत लग्न करण्यासाठी ५ वर्षांच्या लेकीचा काढला काटा अन्...
19
सत्तास्थापनेच्या हालचालींना वेग, अजित पवारांची राष्ट्रवादीच्या गटनेतेपदी निवड

शहानिशा केल्यावरच लागणार अ‍ॅट्रॉसिटी! अटकपूर्व जामिनाचा मार्गही खुला

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 21, 2018 1:59 AM

अनुसूचित जाती आणि अनुसुचित जमातींवरील अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखालील (अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा) तक्रारीचा खरेपणा तपासल्याखेरीज यापुढे कोणाहीविरुद्ध गुन्हा नोंदविता येणार नाही. प्राथमिक चौकशीनंतर गुन्हा नोंदविला तरी सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या लेखी संमतीखेरीज आरोपीस अटकही करता येणार नाही, असा महत्त्वाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला.

नवी दिल्ली : अनुसूचित जाती आणि अनुसुचित जमातींवरील अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखालील (अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा) तक्रारीचा खरेपणा तपासल्याखेरीज यापुढे कोणाहीविरुद्ध गुन्हा नोंदविता येणार नाही. प्राथमिक चौकशीनंतर गुन्हा नोंदविला तरी सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या लेखी संमतीखेरीज आरोपीस अटकही करता येणार नाही, असा महत्त्वाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला.अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यात आरोपीस अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यास पूर्ण प्रतिबंध नाही. तक्रार खरी नाही वा ती कुहेतूने केल्याचे सकृद्दर्शनी वाटत असेल तर न्यायालय आरोपीस अटकपूर्व जामीन मंजूर करू शकते, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या कायद्याच्या दुरुपयोगाच्याघटना वाढत आहेत. गुन्हा सिद्ध होऊन आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाणखूप कमी आहे. याची नोंद घेतन्यायालयाने बजावले की, हा कायदादलित व आदिवासींच्या हक्करक्षणासाठी असला तरी त्याचा वापर अन्यवर्गांविरुद्ध ?करता येऊ शकत नाही. अ‍ॅट्रॉसिटीची तक्रार केली म्हणून, न्याय्य प्रक्रियेचा अवलंब न करता,कोणाचेही स्वातंत्र्य हिरावून घेणे हे राज्यघटनतील मूलभूत हक्कांची पायमल्ली करणारे ठरेल.माजी प्रभारी तंत्रशिक्षण संचालक डॉ. सुभाष महाजन यांचे अपील मंजूर करताना खंडपीठाने हा निकाल दिला. ‘अ‍ॅट्रॉसिटी’चा दुरुपयोग टाळण्यास न्यायालयाने महत्वपूर्ण निर्देश दिले. कायद्यात खबरदारीचे उपाय नसल्याने हे निर्देश अ‍ॅट्रॉसिटीच्या सर्व प्रकरणांना लागू होतील.निकालपत्रातीलमहत्त्वाचे आदेश- निरपराधांना गोवण्याचे प्रकार टाळण्यासाठी अ‍ॅट्रॉसिटीच्या तक्रारीचा खरेपणाची पोलीस अधीक्षकांनी प्राथमिक चौकशी करावी.- ती सात दिवसांत पूर्ण करावी.- अ‍ॅट्रॉसिटीचे प्रकरण असल्याचे अधीक्षकांना वाटल्यास आरोपींविरुद्ध गुन्हा नोंदवावा.- या कायद्याखालील अटकेच्या अधिकाराचा दुरुपयोग होतो हे लक्षात घेता गुन्हा नोंदविताच आरोपीस अटक करता येणार नाही. आरोपी सरकारी कर्मचारी असल्यास त्याच्या अपॉर्इंटिंग अ‍ॅथॉरिटीने व इतर बाबतीत पोलीस अधीक्षकांच्या लेखी संमतीनेच आरोपीस अटक करता येईल. संमती देण्या-न देण्याची कारणे अधीक्षकांना लेखी नोंदवावी लागतील.- आरोपीस रिमांडसाठी उभे केल्यावर दंडाधिकाºयांनी सक्षम प्राधिकाºयाने दिलेली संमती समर्पक आहे का, हे तपासावे. ती योग्य वाटली तरच आरोपीच्या कोठडीचा आदेश द्यावा.- या कायद्यात आरोपीस अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यावर संपूर्ण प्रतिबंध नाही. तक्रारीची शहानिशा केलीअसता ती तथ्यहीन असल्याचे मत बनल्यास आरोपीस अटकपूर्व जामीन मंजूर करता येईल.- पूर्वसंमती न घेता गुन्हा नोंदविल्यासवा आरोपीस अटक केल्यास संबंधितावर खातेनिहाय कारवाईकेली जाऊ शकेल. अशी कृती न्यायालयीन अवमानही मानलीजाईल.

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयCourtन्यायालय