शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"एकदा संधी द्या, नालायक ठरलो तर पुन्हा तोंड दाखवणार नाही", राज ठाकरेंचे भावनिक आवाहन...
2
काँग्रेस पक्ष संकटात असताना अशोक चव्हाण अटकेच्या भीतीने भाजपात गेले; नाना पटोलेंचा निशाणा
3
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : मविआच्या जाहिरातीमधून अजित पवारांची बदनामी; राष्ट्रवादीने दिली पोलीस आयुक्तांकडे तक्रार
4
पाकिस्तानी सैन्य प्रमुखांचा पाकिस्तानातच अपमान; इराणी गार्डनी रोखले, बैठकीलाच जाऊ देईनात
5
IPL 2025: KKRने केली मोठी चूक? रिलीज केलेल्या 'या' २ खेळाडूंनी केला 'सुपरहिट धमाका'
6
"भाजपने डॉग स्क्वाड पाळलेत"; जयंत पाटलांचा सदाभाऊ खोतांवर पलटवार; फडणवीस यांचं नाव घेत म्हणाले...
7
WPL 2025 Retention: स्मृती ते हरनमप्रीत! इथं पाहा ५ संघातील रिटेन-रिलीज खेळाडूंची संपूर्ण यादी
8
"राजसाहेब तुम्हाला खरंच बडव्यांनी घेरलंय, सावध रहा"; ठाकरे गटात गेलेल्या अखिल चित्रेंचा इशारा
9
मुंबईत एकनाथ शिंदे - उद्धव ठाकरेंमध्ये कोण वरचढ?; 'या' ११ जागा ठरणार निर्णायक
10
AUS vs IND : 'ते' विसरा त्यांनी १५ वर्षांत स्वत:ला सिद्ध केलंय; कपिल देव यांची विराट-रोहितसाठी बॅटिंग
11
"धारावीची पुनर्निविदा काढून भूखंड गिळण्याचा ठाकरेंचा प्रयत्न"; आशिष शेलारांचा गंभीर आरोप
12
Maharashtra Election 2024: कोणत्या मतदारसंघात काँग्रेसच्या नेत्यांनी केलीये बंडखोरी?
13
रिटायर्ड जजच्या घरात चोरी; ग्रामस्थांना पाहताच चोरांनी काढला पळ, तलावात पडून एकाचा मृत्यू
14
CSK ची टीम इंडियाशी गद्दारी? Rachin Ravindra च्या मुद्यावरुन उथप्पाची 'सटकली'
15
"महाराष्ट्र लुटेंगे और हमारे दोस्तोंको बाटेंगे हा भाजपचा अजेंडो"; अमरावतीमध्ये उद्धव ठाकरेंची बोचरी टीका
16
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: नवाब मलिकांना भाजपाचा विरोध, अजित पवार मलिकांसाठी मैदानात, थेट रोड शोमध्ये दाखल
17
भाजपने खोटी जाहिरात छापून आणली; काँग्रेसची मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे तक्रार 
18
एकनाथ शिंदे विधानसभा निवडणूक लढणार नव्हते, पण...; नरेश म्हस्केंचा गौप्यस्फोट
19
"उगाच काही सांगायचं, पटेल असं तरी..."; विरोधकांच्या योजना किती कोटींपर्यत जातायत? अजित दादांनी गणितच सांगितलं
20
प्रयागराजमध्ये महाकुंभ मेळ्याच्या बैठकीत राडा; साधुसंतांनी एकमेकांवर चालविल्या लाथाबुक्क्या

शहानिशा केल्यावरच लागणार अ‍ॅट्रॉसिटी! अटकपूर्व जामिनाचा मार्गही खुला

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 21, 2018 1:59 AM

अनुसूचित जाती आणि अनुसुचित जमातींवरील अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखालील (अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा) तक्रारीचा खरेपणा तपासल्याखेरीज यापुढे कोणाहीविरुद्ध गुन्हा नोंदविता येणार नाही. प्राथमिक चौकशीनंतर गुन्हा नोंदविला तरी सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या लेखी संमतीखेरीज आरोपीस अटकही करता येणार नाही, असा महत्त्वाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला.

नवी दिल्ली : अनुसूचित जाती आणि अनुसुचित जमातींवरील अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखालील (अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा) तक्रारीचा खरेपणा तपासल्याखेरीज यापुढे कोणाहीविरुद्ध गुन्हा नोंदविता येणार नाही. प्राथमिक चौकशीनंतर गुन्हा नोंदविला तरी सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या लेखी संमतीखेरीज आरोपीस अटकही करता येणार नाही, असा महत्त्वाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला.अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यात आरोपीस अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यास पूर्ण प्रतिबंध नाही. तक्रार खरी नाही वा ती कुहेतूने केल्याचे सकृद्दर्शनी वाटत असेल तर न्यायालय आरोपीस अटकपूर्व जामीन मंजूर करू शकते, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या कायद्याच्या दुरुपयोगाच्याघटना वाढत आहेत. गुन्हा सिद्ध होऊन आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाणखूप कमी आहे. याची नोंद घेतन्यायालयाने बजावले की, हा कायदादलित व आदिवासींच्या हक्करक्षणासाठी असला तरी त्याचा वापर अन्यवर्गांविरुद्ध ?करता येऊ शकत नाही. अ‍ॅट्रॉसिटीची तक्रार केली म्हणून, न्याय्य प्रक्रियेचा अवलंब न करता,कोणाचेही स्वातंत्र्य हिरावून घेणे हे राज्यघटनतील मूलभूत हक्कांची पायमल्ली करणारे ठरेल.माजी प्रभारी तंत्रशिक्षण संचालक डॉ. सुभाष महाजन यांचे अपील मंजूर करताना खंडपीठाने हा निकाल दिला. ‘अ‍ॅट्रॉसिटी’चा दुरुपयोग टाळण्यास न्यायालयाने महत्वपूर्ण निर्देश दिले. कायद्यात खबरदारीचे उपाय नसल्याने हे निर्देश अ‍ॅट्रॉसिटीच्या सर्व प्रकरणांना लागू होतील.निकालपत्रातीलमहत्त्वाचे आदेश- निरपराधांना गोवण्याचे प्रकार टाळण्यासाठी अ‍ॅट्रॉसिटीच्या तक्रारीचा खरेपणाची पोलीस अधीक्षकांनी प्राथमिक चौकशी करावी.- ती सात दिवसांत पूर्ण करावी.- अ‍ॅट्रॉसिटीचे प्रकरण असल्याचे अधीक्षकांना वाटल्यास आरोपींविरुद्ध गुन्हा नोंदवावा.- या कायद्याखालील अटकेच्या अधिकाराचा दुरुपयोग होतो हे लक्षात घेता गुन्हा नोंदविताच आरोपीस अटक करता येणार नाही. आरोपी सरकारी कर्मचारी असल्यास त्याच्या अपॉर्इंटिंग अ‍ॅथॉरिटीने व इतर बाबतीत पोलीस अधीक्षकांच्या लेखी संमतीनेच आरोपीस अटक करता येईल. संमती देण्या-न देण्याची कारणे अधीक्षकांना लेखी नोंदवावी लागतील.- आरोपीस रिमांडसाठी उभे केल्यावर दंडाधिकाºयांनी सक्षम प्राधिकाºयाने दिलेली संमती समर्पक आहे का, हे तपासावे. ती योग्य वाटली तरच आरोपीच्या कोठडीचा आदेश द्यावा.- या कायद्यात आरोपीस अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यावर संपूर्ण प्रतिबंध नाही. तक्रारीची शहानिशा केलीअसता ती तथ्यहीन असल्याचे मत बनल्यास आरोपीस अटकपूर्व जामीन मंजूर करता येईल.- पूर्वसंमती न घेता गुन्हा नोंदविल्यासवा आरोपीस अटक केल्यास संबंधितावर खातेनिहाय कारवाईकेली जाऊ शकेल. अशी कृती न्यायालयीन अवमानही मानलीजाईल.

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयCourtन्यायालय