शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"...तेव्हा तुम्हाला हॉस्पिटलला जायची गरज लागणार नाही"; पंतप्रधान मोदींचा उद्धव ठाकरेंना टोला
2
"देवेंद्र फडणवीस हे भारतीय राजकारणाचे भविष्य"; केंद्रीय मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांचे विधान
3
"सरकार बनवण्यासाठी काँग्रेस तडफडतंय"; पंतप्रधान मोदींची मुंबईतून पुन्हा 'एक है तो सेफ है'ची घोषणा
4
"बटेंगे तो कटेंगे भाषा महाराष्ट्रात नाही चालणार"; सुप्रिया सुळेंचे भाजपवर टीकास्त्र
5
"तुम्ही तर कधी तिरंगाही कधी लावत नव्हता"; मल्लिकार्जुन खरगेंचा भाजपवर निशाणा
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'कारखाने विकत घ्यायला मी काही महाराष्ट्रभर हिंडलो नाही'; जयंत पाटलांनी अजित पवारांना डिवचले
7
DRDO ला आणखी एक मोठं यश, गाइडेड पिनाका वेपन सिस्टीमची यशस्वी चाचणी
8
"जेव्हा पराभव समोर दिसतो, तेव्हा 'असे' नॅरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न सुरू होतो"; प्रविण दरेकर यांचा सुप्रिया सुळेंना टोला
9
"बंद सम्राटांना कायमचं घरात बंद करायची वेळ आलीय"; CM शिंदेंचा उद्धव ठाकरेंवर अप्रत्यक्ष निशाणा
10
'पाकिस्तानचे अनेक देशांशी संबंध, पण...', भारत-रशिया मैत्रीवर जयशंकर यांची मोठी प्रतिक्रिया
11
अचानक मोठा विकेंड जाहीर! १५ ते २० नोव्हेंबर 'या' शाळा बंद राहणार; शासनाचा मोठा निर्णय
12
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'काल माझं अन् शरद पवारांचं भांडण झालं, त्यांनी सात सभा..."; सुप्रिया सुळेंनी सगळंच सांगितलं
13
गुंतवणूकदार विचित्र परिस्थितीत अडकले! शेअर ६१ हजारांनी पडला पण विकताही येत नाहीय...
14
दिल्ली महापौरपदासाठी भाजपचा उमेदवार अवघ्या ३ मतांनी हरला; आपची महापालिकेवर सत्ता
15
“मोदींनी ११ वर्षात काय केले? महाराष्ट्राच्या निवडणुकीचा ३७० कलमाशी काय संबंध?”: खरगे
16
काव्या मारनने संघाबाहेर काढलं, त्यानेच टीम इंडियाला रडवलं! आता लागणार १० कोटींची बोली?
17
बाळासाहेबांची इच्छा आम्ही पूर्ण केली, छ. संभाजीनगरच्या नामकरणावरुन PM मोदींचा उद्धवसेनेवर 'बाण'
18
घुसखोरांनाही ४५० रुपयांत गॅस सिलेंडर देणार; काँग्रेस नेत्याच्या विधानानं नवा वाद
19
गाझामध्ये इस्रायलचं तांडव, संपूर्ण कुटुंब नष्ट; शेजारी म्हणाला, "केवळ एकच मुलगा वाचला, पण तोही...!"
20
"गद्दारी केली तर लाज वाटण्यासारखं काहीच नाही"; दिलीप वळसेंच्या लेकीचे शरद पवारांना प्रत्युत्तर

तडजोडीनंतर ॲट्रॉसिटी खटला होऊ शकतो रद्द; सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 05, 2021 5:57 AM

फिर्यादीवर जातीच्या आधारे अत्याचार झाले नसतील तर असे ॲट्रॉसिटी कायद्याद्वारे खटले  न्यायालय रद्दबातल करू शकते. तसा घटनात्मक अधिकार न्यायालयांना राज्यघटनेेने दिला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : उच्चवर्णीयांकडून अनुसूचित जाती - जमातीच्या (एससी - एसटी) लोकांची होणारी पिळवणूक ही दुर्दैवी  आहे; पण अशा प्रकरणात अन्यायाला बळी पडलेला व आरोपी यांच्यात योग्य समझोता झाला तर हा ॲट्रॉसिटीचा खटला न्यायालये रद्द करू शकतात, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

अशाच एका खटल्यामध्ये १९९४ साली सुनावण्यात आलेली शिक्षा आरोपी व फिर्यादी यांच्यात योग्य समझोता झाल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या नेतृत्त्वाखालील व न्या. सूर्यकांत, न्या. हिमा कोहली यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, अनुसूचित जाती - जमातींवरील अन्यायासारखी संवेदनशील प्रकरणे असतील, त्यातील सर्व पैलूंचा न्यायालयांनी अधिक बारकाईने विचार करून निकाल दिला पाहिजे. अनुसूचित जाती - जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखाली दाखल होणारे खटले हे साधारणपणे दिवाणी, वैयक्तिक स्वरूपाचे असतात. 

घटनात्मक अधिकारसर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, फिर्यादीवर जातीच्या आधारे अत्याचार झाले नसतील तर असे ॲट्रॉसिटी कायद्याद्वारे खटले  न्यायालय रद्दबातल करू शकते. तसा घटनात्मक अधिकार न्यायालयांना राज्यघटनेेने दिला आहे.