ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. २८ : आयडीबीआयकडून कर्ज म्हणून घेतलेल्या ८00 कोटी रुपयांच्या घोटाळा प्रकरणात विजय मल्ल्या यांना परदेशातून भारतात आणण्यासाठी परराष्ट्र मंत्रालय कायदेशीर पाऊल उचलले आहे. त्यांचा पासपोर्ट निलंबित केल्यानंतर त्यांना भारतात आणण्यासाठी प्रत्यार्पणाची प्रक्रिया सुरू केली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयालाने ब्रिटन सरकारला मल्या यांना हद्दपार करुन भारताच्या स्वाधिन करावे असे पत्र पाठवले आहे. मद्यसम्राट मल्ल्या यांच्याविरुद्ध हवाला व्यवहाराचाही आरोप आहे. मल्ल्या यांच्या किंगफिशर एअरलाइन्स या बंद पडलेल्या कंपनीने ९४00 कोटी रुपयांची बँकांची थकबाकी दिलेली नाही.
९०० कोटींच्या मनी लॉंडरींग प्रकरणात विशेष न्यायालयाने उद्योगपती विजय मल्ल्यांविरोधात अजामीनपात्र अटक वॉरंट बजावलेले आहे. ईडीच्या याचिकेवर विशेष न्यायाधीश पी.आर.भावके यांनी हा आदेश दिला होता.
दरम्यान, मल्ल्या यांच्या किंगफिशर एअरलाईन्ससाठी स्टेट बँकेसह १७ बँकांनी कर्ज दिले होते. स्टेट बँक या सर्व बँकांचे नेतृत्व करत आहे. सर्व बँकांचे मिळून तब्बल ९००० करोड रुपये किंगफिशर एअरलाईन्सने थकवले आहेत. २ मार्चला विजय मल्ल्या दुपारी १.३० वाजता जेट एअरवेजच्या दिल्ली - लंडन ‘9W 122’ विमानाने रवाना झाले होते. विजय मल्ल्या यांना देश सोडून जाण्यास मनाई करणारा आदेश द्यावा याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात १७ सार्वजनिक बँकांच्या कन्सोर्टियमने याचिका केली होती मात्र विजय मल्ल्या अगोदरच देश सोडून रवाना झाल्याची माहिती ऍटर्नी जनरल यांनी न्यायालयात दिली होती.