ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 28 - काळ्या पैशाविरोधातील आपला लढा अधिक तीव्र करत केंद्र सरकारने आता आपला मोर्चा बनावट कंपन्यांकडे वळवला आहे. या कंपन्यांची संख्या सहा ते सात लाखापर्यंत आहे. नोटाबंदीच्या काळात या बनावट कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणात बँक व्यवहार केला असून बँकेतून पैसेही काढून घेतले आहेत.
देशभरात एकूण 15 लाख नोंदणीकृत कंपन्या असून यामधील 40 टक्के कंपन्या बनावट असून संशयाच्या भोव-यात आहेत. त्यामुळे या 15 लाखांमधून त्या संशयित कंपन्यांचा शोध घेणे खूप अवघड काम असणार आहे. सरकारने या प्रक्रियेत अनेक संस्थेंचा समावेश करुन घेतला असून केंद्रीय प्रत्यक्ष कर (CBDT) महत्वाची भूमिका बजावणार आहे.
'नोटाबंदीची घोषणा झाल्यानंतर दोन महिन्याच्या कार्यकाळात जेव्हा चलनातून बाद झालेल्या 500 आणि 1000 च्या नोटा बँकेत जमा करण्याची परवानगी देण्यात आली होती, तेव्हा या कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणात पैसा बँकेत जमा केला होता', अशी माहिती आयकर विभागाच्या अधिका-याने दिली आहे.
आयकर विभागाने या बनावट कंपन्यांच्या संपत्तीचीदेखील पुर्ण माहिती मिळवली आहे. या कंपन्यांनी आतापर्यंत वार्षिक करपरतावा न भरल्याने त्या आयकर विभागाच्या रडारवर आहेत. या बनावट कंपन्यांकडून वसुली करण्यासाठी सरकारने सर्व महत्वाच्या महसूल गुप्तचर संस्थांना सामाविष्ट करुन घेतलं असून यामध्ये सिक्युरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आरबीआय, आयबी आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांना विश्वासात घेतलं आहे.
या बनावट कंपन्या असून यांच्याकडून कोणताही थेट व्यवहार होत नसून आपल्या ग्राहकांचा काळा पैसा करण्यासाठी यांचा वापर केला जातो.