नवी दिल्ली : सहा आठवड्यांच्या दीर्घ सुटीनंतर १ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालय पुन्हा सुरू होणार असून, अयोध्येतील जमिनीचा वाद, राफेल घोटाळ्याची पुनरावलोकन याचिका आणि ‘चौकीदार चोर है’प्रकरणी राहुल गांधी यांच्या विरोधातील न्यायालयीन बेअदबीचाखटला यासारखे काही महत्त्वाचे खटले न्यायालयासमोर येणार आहेत.सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखाली काम करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयात सध्या न्यायमूर्तींची सर्व ३१ पदे भरलेली आहेत. न्यायालयासमोर असलेली राफेल घोटाळ्याची फेरविचार याचिका माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा आणि अरुण शौरी यांनी दाखल केलेली आहेत.ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण हे त्यांच्या वतीने काम पाहत आहेत. ३६ राफेल विमानांच्या खरेदीला आव्हान देणा-या याचिका फेटाळणा-या १४ डिसेंबर २०१८ रोजीच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची विनंती या याचिकेत करण्यात आली आहे.‘चौकीदार चौर है’ हे आता न्यायालयानेही मान्य केले आहे, या राहुल गांधी यांच्या वक्तव्याच्या विरुद्ध भाजप नेत्या मीनाक्षी लेखी यांनी दाखल केलेल्या न्यायालयीन अवमान याचिकेवर सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील तीन सदस्यीय पीठ सुनावणी घेणार आहे. याप्रकरणी राहुल गांधी यांनी याआधीच माफी मागितली आहे.
पाचसदस्यीय पीठासमोर आहे प्रकरण- अयोध्या जमीन वादाचा खटला सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील पाचसदस्यीय पीठासमोर आहे. मध्यस्थीच्या माध्यमातून काही तोडगा काढता येतो का, हे अजमावून पाहण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने तीनसदस्यीय समिती स्थापन केलेली आहे.- माजी न्या. एफ. एम. आय. कलीफउल्ला यांच्या नेतृत्वाखालील या समितीवर आध्यात्मिक गुरू श्री श्री रविशंकर आणि वरिष्ठ वकील श्रीराम पांचू यांचा समावेश आहे. समितीला १५ आॅगस्टपर्यंतचा कालावधी देण्यात आला आहे. समिती इन-कॅमेरा सुनावणी घेत आहे. समिती काय अहवाल देते, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.