लाऊडस्पीकरवर अजान हा मूलभूत अधिकार नाही; अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली

बदायूंच्या नूरी मशीदीचे मुतवल्ली इरफान यांच्यावतीने करण्यात आलेली ही याचिका न्यायमूर्ती विवेक कुमार बिर्ला आणि न्यायमूर्ती विकास बधवार यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावली.

उत्तर प्रदेशातील धार्मिक स्थळांवरून लाऊडस्पीकर हटविण्याच्या निर्णयावर आता उच्च न्यायालयाचीही मोहर लागली आहे. लाऊडस्पीकरवरील अजान हा मूलभूत अधिकार नाही, असे म्हणत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने बदायूं एथील मौलवीची याचिका फेटाळून लावली आहे. येथे योगी सरकारच्या आदेशानंतर धार्मिक स्थळांवरील एक लाखहून अधिक लाऊडस्पीकर उतरवण्यात आले आहेत. तर याहून अधिक लाऊडस्पीकरचा आवाज कमी करण्यात आला आहे. 

बदायूंच्या नूरी मशीदीचे मुतवल्ली इरफान यांच्यावतीने करण्यात आलेली ही याचिका न्यायमूर्ती विवेक कुमार बिर्ला आणि न्यायमूर्ती विकास बधवार यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावली. इरफान यांनी अजानसाठी लाऊडस्पीकर लावण्याची परवानगी मागत एसडीएम तहसील बिसौलीकडे अर्ज केला होता. पण, एसडीएमने तो फेटाळल्याने ते उच्च न्यायालयात गेले होते.

सरकार आणि प्रशासनाला मशिदींमध्ये लाऊडस्पीकर अथवा माइक लावण्याची परवानगी देण्याचे निर्देश देण्यात यावेत, अशी मागणी इरफान यांनी न्यायालयाकडे केली होती. एवढेच नाही, तर एसडीएमचा निर्णय बेकायदेशीर असून आपल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारा आहे, असा युक्तिवादही त्यांनी केला होता. यावर, इरफान यांची याचिका फेटाळून लावत, मशिदींवर लाऊडस्पीकरचा वापर हा मुलभूत अधिकार नाही, हे कायदेशीर रित्या निश्चित झाले आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.