Baba Ramdev: सर्वोच्च न्यायालयाने बाबा रामदेव यांच्या अ‍ॅलोपॅथिक औषधे आणि लसीकरणाविरोधात केलेल्या वक्तव्यावर नाराजी व्यक्त करत नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे. इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या (IMA) अर्जावर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने बाबा रामदेव आणि केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे आणि उत्तर मागितले आहे.
सरन्यायाधीश एन.व्ही.रमन्ना (CJI NV Ramana) IMA च्या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान म्हणाले, 'बाबा रामदेव यांना काय झाले आहे? योग लोकप्रिय केल्याबद्दल आम्ही त्यांचा आदर करतो, परंतु त्यांनी उपचारांच्या इतर पद्धतींवर शंका घेऊ नये. त्यांनी इतर वैद्यकीय उपचार पद्धतींवर प्रश्न उपस्थित करू नयेत. तुमच्या उपचार पद्धतीने आजार बरे होतील, याची गॅरंटी तुम्ही घेत आहात का?' असा प्रश्नही त्यांनी विचारला.
आता सुप्रीम कोर्टाने बाबा रामदेव यांना नोटीस बजावली असून 4 आठवड्यात उत्तर मागितले आहे. रमन्ना यांच्या अध्यक्षेखाली न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि सीटी रविकुमार यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकार, आरोग्य मंत्रालय, अॅडव्हर्टायझिंग स्टँडर्ड्स कौन्सिल ऑफ इंडिया आणि रामदेव यांच्या कंपनीला नोटीस बजावली आहे. इंडियन मेडिकल असोसिएशनने (IMA) सुप्रीम कोर्टात अर्ज दाखल केला आहे की, बाबा रामदेव सतत अॅलोपॅथी औषधांच्या विरोधात अपप्रचार करत आहेत.
दिल्ली उच्च न्यायालयानेही रामदेव यांना फटकारले
यापूर्वीही दिल्ली उच्च न्यायालयाने बाबा रामदेव यांना फटकारले होते. त्यांनी अ‍ॅलोपॅथीच्या विरोधात वक्तव्य करून लोकांची दिशाभूल करू नये, असे न्यायालयाने म्हटले होते. रामदेव म्हणाले होते की, लस मिळाल्यानंतरही अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांना कोरोनाची लागण झाली, हे वैद्यकीय शास्त्राचे अपयश आहे. यावर कोर्टाने म्हटले की, तुमच्या वक्तव्याचा इतर देशांसोबतच्या संबंधांवर परिणाम होऊ शकतो.