नवी दिल्ली :
भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी समाजातील दलित तसेच दुर्बल लोकांची उन्नती व्हावी यासाठी आयुष्यभर संघर्ष केला. या वर्गांसाठी त्यांनी राज्यघटनेत आरक्षणाची तरतूद केली. या गोष्टीमुळे देशातील दलित व दुर्बल घटकांच्या प्रगतीस मोठा हातभार लागला तसेच देशात विविध राज्यांत ते आता सत्तेत महत्त्वाचे घटक आहेत. अनुसूचित जाती-जमातीच्या मतदारांच्या हातात सत्तेची गुरुकिल्ली आहे, असे गेल्या अनेक निवडणुकांत दिसून आले आहे.
लोकसभेमध्ये १३१ आरक्षित जागा आहेत. त्यापैकी अनुसूचित जातींसाठी ८४ व अनुसूचित जमातींसाठी ४७ आरक्षित जागा आहेत. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकांत ७७ आरक्षित जागांवर भाजपने विजय मिळविला होता. भाजपप्रणीत एनडीएने बहुमत मिळवून केंद्रातील सत्ता कायम राखली होती. २०१४ साली लोकसभा निवडणुकांत त्या सभागृहातील आरक्षित जागांपैकी भाजपने ६७ जागा जिंकल्या होत्या. त्यामुळे भाजपला केंद्रात सत्ता मिळविणे अधिक सुलभ झाले.
त्याआधीच्या लोकसभा निवडणुकांत त्या सभागृहातील आरक्षित जागांवर काँग्रेसचे प्राबल्य होते. त्यामुळे काँग्रेसला सत्ता मिळविण्यासाठी मोठी मदत होत असे.
असे आहे आरक्षित जागांचे गणित २०१९च्या लोकसभा निवडणुकाअनुसूचित जातीच्या अनुसूचित जमातीच्या (एससी) संख्या (एसटी) संख्याभाजप ४६ भाजप ३१ काँग्रेस ५ काँग्रेस ३द्रमुक ५ बिजद २तृणमूल काँग्रेस ५ शिवसेना १वायएसआरसीपी ४ झारखंड मुक्ती मोर्चा १एलजेपी ३ वायएसआरसीपी १टीआरएस ३ राष्ट्रवादी काँग्रेस १बिजद ३ टीआरएस १शिवसेना २ अन्य ५जदयू २ बसप २अन्य ४
८४ आरक्षित जागा लोकसभेत एससींसाठी ४७ आरक्षित जागा लोकसभेत एसटींसाठी
प्रादेशिक पक्षांची महत्त्वाची भूमिकाबसपसारखे प्रादेशिक पक्षदेखील आपापल्या राज्यांतील आरक्षित जागा जिंकून महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात. आता सर्वच राजकीय पक्षांचे अनुसूचित जाती-जमातीच्या मतदारांकडे लक्ष असते. हे मतदार ज्याच्या बाजूने कौल देतील त्या पक्षाला सत्तेचा सोपान चढणे सोपे जाते.
सर्वाधिक आरक्षित जागा असलेली पाच राज्येअनुसूचित जातींसाठी जागा उत्तर प्रदेश १७ पश्चिम बंगाल १० आंध्र प्रदेश ७ तामिळनाडू ७ बिहार ६अनुसूचित जमातींसाठी जागा मध्य प्रदेश ६ झारखंड ५ ओडिशा ५ छत्तीसगढ ४ महाराष्ट्र ४
२०१४च्या लोकसभा निवडणुका (सर्वाधिक आरक्षित जागा जिंकणारे पक्ष)६७ - भाजपा१२- काँग्रेस१२- तृणमूल काँग्रेस