ऑनलाइन लोकमत
लखनऊ, दि. 30 - बाबरी मशिदप्रकरणी न्यायालयाने भाजपा ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण आडवाणींसह १२ जणांवर गुन्हेगारी कटाचा आरोप निश्चित केला आहे. लालकृष्ण आडवाणींसह १२ जणांनी आरोप रद्द करण्याची मागणी करत याचिका केला होती. मात्र विशेष सीबीआय न्यायालयाने त्यांची ही मागणी फेटाळून लावली.
याआधी न्यायालयाने भाजपा नेत्यांना दिलासा दिला देत सर्व आरोपींना जामीन मंजूर केला होता. भाजपाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणींसह 12 जणांना जामीन मंजूर करण्यात आला होता. 20 हजारांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर हा जामीन मंजूर करण्यात आला. अडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशींना जामीन मंजूर झाल्यामुळे दिलासा मिळाला होता. मात्र तोपर्यंत आरोप निश्चितीबद्दल न्यायालयाने निर्णय दिला नव्हता. न्यायालयाने आपला निर्णय़ सुनावला असून लालकृष्ण आडवाणींसह १२ जणांवर गुन्हेगारी कटाचा आरोप निश्चित केला आहे.
Charges will be framed against all 12 accused including LK Advani, MM Joshi and Uma Bharti in #Babri case— ANI UP (@ANINewsUP) May 30, 2017
काय आहे नेमके प्रकरण ?
6 डिसेंबर 1992 रोजी अयोध्येत बाबरी मशीद पाडण्यात आली. या प्रकरणी रायबरेली आणि लखनौ येथील कोर्टात सुनावणी सुरूआहे. लखनौ कोर्टात कारसेवकांविरोधात तर, रायबरेली येथील न्यायालयात व्हीव्हीआयपी आरोपींविरोधात खटल्याची सुनावणी सुरू आहे.
Lucknow: Special CBI court grants bail to all 12 accused on personal bond in #Babri case pic.twitter.com/82rrqOHcOL— ANI UP (@ANINewsUP) May 30, 2017
बाबरी प्रकरणी 2010 मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आडवाणींसह 13 नेत्यांवरुन गुन्हेगारी कारस्थान रचल्याचा आरोप हटवला होता. सीबीआयने हायकोर्टाच्या या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले आहे. आडवाणी, जोशी, उमा भारतींवर चिथावणीखोर भाषणे केल्याचा आरोप आहे.
या भाषणांनी प्रेरीत होऊन कारसेवकांनी 1992 साली बाबरी मशीद पाडली. बाबरी मशीद पाडली त्यादिवशी जवळच उभारण्यात आलेल्या व्यासपीठावरुन या नेत्यांनी चिथावणीखोर भाषणे दिली. बाबरी मशीद पाडण्याचा कटाचा हा एक भाग होता, असे सीबीआयचे म्हणणे आहे.