नवी दिल्ली : भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी, मुरलीमनोहर जोशी, उमा भारती आदी नेते आरोपी असलेल्या बाबरी मशीद विध्वंस प्रकरणाच्या खटल्याचे कामकाज पुढील वर्षी एप्रिल महिन्यापर्यंत कशा रीतीने पूर्ण केले जाईल, याबाबतचा अहवाल लखनौतील सत्र न्यायाधीशांकडून सर्वोच्च न्यायालयाने मागविला आहे. हा खटला पूर्ण करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असल्याने सत्र न्यायाधीश एस. के. यादव यांच्या बढतीला अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. त्याविरोधात यादव यांनी केलेल्या याचिकेवर राज्य सरकारने उत्तर दाखल करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
बाबरी खटला : सुप्रीम कोर्टाने अहवाल मागविला
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 11, 2018 6:12 AM