१३० गुन्हे दाखल असलेल्या सराईत गुन्हेगारास जामीन
By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 28, 2021 06:56 AM2021-05-28T06:56:53+5:302021-05-28T06:56:58+5:30
Crime News: कोरोनामुळे मृत्यूचे भय हे अटकपूर्व जामिनासाठी योग्य कारण ठरवणाऱ्या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती
१३० गुन्हे दाखल असलेल्या सराईत गुन्हेगारास जामीन
- डॉ. खुशालचंद बाहेती
अलाहाबाद : कोरोनामुळे आरोपीस मृत्यूचे भय वाटणे हे अटकपूर्व जामीन देण्यासाठी योग्य कारण असल्याचे मत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले होते. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असून, उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाचा इतर जामीन अर्जासाठी संदर्भ म्हणून वापर करण्यास न्या. विनीत सरीन व भूषण गवई यांनी मनाई केली आहे.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने प्रतीक जैन यांना एका गुन्ह्यात अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. अटक झाल्यास आपल्याला कोरोनाची बाधा होईल व यामुळे आपला मृत्यू होऊ शकतो, या मुद्यावर प्रतीक जैन यांनी जामीन मागितला होता. त्यांच्याविरुद्ध तब्बल १३० गुन्हे दाखल होऊनही उच्च न्यायालयाने कारण मान्य करत जामीन मंजूर केला. कोरोनामुळे मृत्यूचे भय हे जामीनासाठी योग्य कारण असल्याचे मत व्यक्त करत याबद्दल व्यापक मतही व्यक्त केले होते.
उत्तर प्रदेश सरकारने याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. १३० गुन्हे दाखल असलेल्या आरोपीला जामीन देणे चुकीचे असल्याचे अपिलात नमूद केेले. याशिवाय या आदेशाचा संदर्भ घेत अनेक आरोपी जामीन मागत असल्याचेही सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन आदेश स्थगित केला आणि अन्य जामीन अर्जात याचा संदर्भ देण्यासही मनाई केली. उच्च न्यायालयाने जामीन अर्जावरील निकालात व्यक्त केलेल्या व्यापक मतासही स्थगिती देण्यात आली.
स्थगिती देण्यात आलेले व्यापक मत...
राज्यातील अपुऱ्या वैद्यकीय सुविधांमुळे आरोपींच्या मृत्यूची शक्यता आहे.
आरोपीचे पूर्वचारित्र्य, फरार होण्याची शक्यता या बाबी सद्य:स्थितीत दुय्यम ठरतात.
जगण्याच्या अधिकाराचेच संरक्षण झाले नाही तर मुक्ततेचा अधिकार व्यर्थ आहे.
अटक केल्यानंतर कोठडीत, जामीन झाल्यास तुरुंगात इतर कैद्यांकडून आरोपीस हाताळणारे पोलीस यांच्याकडूनही आरोपीस कोरोनाची बाधा होऊ शकते.
आरोपी जिवंत राहिला तरच अटक, जामीन, खटला ही प्रक्रिया शक्य आहे.
आरोपी त्याच्या नियंत्रणाबाहेरच्या कारणामुळे मृत्यू पावला व न्यायालयाने हे टाळणे शक्य असूनदेखील संरक्षण दिले नाही तर जामीन मंजूर करणे किंवा फेटाळणे हे सर्व निरर्थक आहे.
असाधारण परिस्थिती हाताळण्यासाठी असाधारण उपाय योजनांचीच आवश्यकता
असते. कायद्याचा अर्थ लावताना हे तत्व लक्षात ठेवले पाहिजे.
