नवी दिल्ली - राज्यातील सत्तासंघर्षावर आज दिल्लीत सुप्रीम कोर्टात सुनावणी घेण्यात आली. कोर्टानं ही सुनावणी १४ फेब्रुवारीपर्यंत पुढे ढकलली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसह १६ आमदारांच्या अपात्रतेवरील टांगती तलवार कायम आहे. सुप्रीम कोर्टातील आजच्या सुनावणीला खासदार संजय राऊत, अनिल देसाई, अनिल परब यांच्यासह इतर ठाकरे गटातील नेत्यांनी हजेरी लावली होती. त्यात विशेष म्हणजे कोर्टात एकनाथ शिंदे गटाची बाजू मांडण्यासाठी बाळासाहेबांचा नातू निहार ठाकरेही उपस्थित होते.
सुनावणीनंतर वकील निहार ठाकरेंनी म्हटलं की, जे सत्य आहे त्याचाच विजय होणार आहे. घटनापीठासमोर आज वरिष्ठ वकील हरिश साळवे, निरज कौल, जेठमलानी आणि इतर वकील होते. हे प्रकरण ७ न्यायपीठाकडे जावं की नाही यावर चर्चा झाली. त्यावर कोर्टाने पुढील तारीख दिली. रेबिया प्रकरणात कोर्टाने दिलेला निर्णय योग्य होता. जर अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव दिलेला असताना त्यांनी आमदारांना अपात्र करणे अयोग्य आहे. आधी स्पीकरला स्वत:ची विश्वासर्हता सिद्ध करावी लागेल त्यानंतर ते आमदारांना अपात्र करण्याचा अधिकार आहे असं त्यांनी सांगितले.
तसेच बोलणारे खूप काही बोलतात. शिंदे सरकार भक्कम आहे. सरकार त्यांची टर्म संपवणार आहे. १४ फेब्रुवारीला याबाबत सुनावणी होईल. त्यात हे प्रकरण ७ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे जाईल की नाही हे कळेल. त्याचसोबत निवडणूक आयोगाकडे आम्ही सर्व कागदपत्रे सादर केलीत. बहुमत आमच्याबाजूने आहे. आयोगासमोर सुनावणी होईल त्याबाबत आता जास्त काही बोलू शकत नाही असंही वकील निहार ठाकरेंनी माध्यमांशी बोलताना म्हटलं.
काय आहे प्रकरण?एकनाथ शिंदे यांच्यासह ४० आमदारांनी उद्धव ठाकरेंशी फारकत घेत वेगळा गट बनवला. या गटाने विधिमंडळ गटनेते, प्रतोद बदलले. मात्र यातील १६ आमदारांवर विधानसभा उपाध्यक्षांनी अपात्रतेची नोटीस काढली. हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात सुनावणीसाठी आहे. तर शिवसेनेच्या धनुष्यबाण चिन्हावरही शिंदे गटाने दावा केला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ४० आमदारांसह वेगळा गट स्थापन केल्यापासून शिवसेना राजकीय पक्ष व धनुष्यबाण हे चिन्हा कोणत्या गटाचे आहे, यावर अद्यापही कोणताही निर्णय झाला नाही. अंधेरी पूर्व विधानसभा पोटनिवडणुकीपूर्वी शिवसेना पक्षाचे नाव धनुष्यबाण चिन्ह गोठवून दोन्ही गटांना वेगवेगळे पक्षाची नावे व निवडणूक चिन्हांचे वाटप केले होते. ही केवळ अंतरिम सोय होती, यामुळे आयोगाच्या या सुनावणीकडे सुद्धा लक्ष लागलेले आहे. दोन्ही गटांनी शिवसेनेवर दाव्यासाठी २० लाखांवर कागदपत्रे सादर केलेली आहेत.