दहशतवाद पसरवणाऱ्या सनातन संस्थेवर बंदी आणा; काँग्रेस नेते हुसेन दलवाई यांची मागणी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 4, 2019 11:45 AM2019-12-04T11:45:29+5:302019-12-04T11:46:22+5:30
नाणार, आरे आंदोलकांबाबत सरकारने घेतलेले निर्णयाने आनंद झाला
नवी दिल्ली - राज्यात शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादीचं सरकार आल्यानंतर अनेक मागण्यांना जोर येऊ लागला आहे. अशातच सनातन संस्थेबाबतही सरकारने भूमिका घ्यावी, दहशतवाद पसरविण्याचं काम सनातन करते. मालेगाव दंगलीत सर्व पुरावे असताना प्रज्ञा ठाकूरला भाजपाने खासदार केले हे अतिशय वाईट बाब आहे. दहशतवाद पसरविणारा कोणत्याही समाजाचा असो त्याला शिक्षा व्हायला हवी. सनातन संस्थेवर बंदी आणावी अशी मागणी हुसेन दलवाई यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.
याबाबत बोलताना हुसेन दलवाई एबीपी माझाशी बोलताना म्हणाले की, नाणार, आरे आंदोलकांबाबत सरकारने घेतलेले निर्णयाने आनंद झाला. भीमा-कोरेगाव प्रकरणात काही जणांना गोवण्याचे काम सुरु आहे. त्याबाबत निर्णय घ्यावा लागेल. संभाजी भिडे, मिलिंद एकबोटे या दोघांचा सहभाग भीमा-कोरेगावमध्ये होता. त्यांच्यामुळेच दंगली घडल्या. सांगलीच्या दंगलीवेळी जंयत पाटील यांनी भिडेंची बाजू घेतली होती. त्यामुळे मी जयंत पाटलांनी भिडेंची बाजू घेऊ नये असं सांगणार आहे. भिडे-एकबोटे यांना अद्दल घडविली पाहिजे असं त्यांनी सांगितले.
तसेच शिवसेनेने सनातन धर्म संस्थेला कधी पाठिंबा दिला नाही. महाराष्ट्रात शांतता ठेवायची असेल तर अशा लोकांवर कारवाई घ्यायला हवी. काँग्रेस काळात अंमलबजावणी झाली नाही ती आमची चूक होती. महाराष्ट्रात पुरोगामी सरकार आलेले आहे. आता याबाबत स्पष्ट भूमिका घेतली पाहिजे. दाभोलकर, पानसरे यांच्यासारखी माणसं मारली जातात, त्याच्यामागे कोण सूत्रधार आहे ते शोधून काढलं पाहिजे. सनातन संस्थेचे जे लोक बोलतात त्यावरुन हे स्पष्ट होतंय, सरकार नक्की या संबंधात विचार करतील असा विश्वास काँग्रेस नेते हुसेन दलवाई यांनी केला.
महाराष्ट्राचे नवे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पदभार स्वीकारताच मेट्रोच्या आरेमधील कारशेडला स्थगिती दिली होती. यानंतर आंदोलकांवरील गुन्हेही रद्द केले होते. तसेच भाजपाचे आमदार नितेश राणे यांनी नाणार आंदोलकांवरील गुन्हेही मागे घेण्याची मागणी केली होती. यावर उद्धव ठाकरेंनी सकारात्मक पाऊल उचलले होते. आता राष्ट्रवादीच्या विधानपरिषद आमदारांनंतर धनंजय मुंडेंनीही मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहीत भीमा कोरेगाव दंगल प्रकरणी गुन्हे मागे घेण्याची मागणी केली आहे.