काही महिन्यांपूर्वी बांगलादेशमध्ये नोकरीतील आरक्षणामुळे सुरू असलेल्या तणावामुळे शेख हसीना यांनी राजीनामा दिला. यानंतर बांगलादेशात सत्तांत्तर झाले. शेख हसीना अजूनही भारतातच वास्तव्यास आहेत, त्यांच्याविरोधात बांगलादेशात गुन्हे दाखल आहेत. त्यांच्या प्रत्यार्पणासाठी बांगलादेशने प्रयत्न सुरू केले आहेत.
शेख हसीना यांच्याबाबत बांगलादेशकडून सातत्याने वक्तृत्व केले जात आहे. बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारमधील कायदा मंत्री आसिफ नजरुल यांनी शुक्रवारी सांगितले की, जर भारताने शेख हसीना यांचे प्रत्यार्पण करण्यास नकार दिला तर त्याचा तीव्र विरोध केला जाईल.
बांगलादेशच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने गुरुवारी शेख हसीना यांच्याविरुद्ध मानवाधिकार उल्लंघनाच्या प्रकरणात अटक वॉरंट जारी केले. शेख हसीना यांना १८ नोव्हेंबरपर्यंत हजर करावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. यानंतर कायदामंत्र्यांनी ही टिप्पणी केली.
नजरुल म्हणाले की, शेख हसीना यांच्या प्रत्यार्पणासाठी आमच्याकडे अनेक कायदेशीर व्यवस्था आहेत. भारत आणि बांगलादेश यांच्यात प्रत्यार्पण करार आधीच आहे. भारत इतर नियमांचा हवाला देऊन नकार देऊ शकतो, पण प्रामाणिकपणे आणि कायद्यानुसार पाहिले तर भारत शेख हसीना यांचे प्रत्यार्पण करण्यास बांधील आहेत.
शेख हसीना यांच्या विरोधात अटक वॉरंट जारी करण्यात आले तेव्हा भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की, सुरक्षेच्या कारणास्तव त्या तेथे उपस्थित आहेत. शेख हसीना ५ ऑगस्ट रोजी आपली मुलगी रोझी यांच्यासोबत भारतात पोहोचल्या आणि तेव्हापासून त्या येथे अज्ञात ठिकाणी राहत आहेत. त्यांचा डिप्लोमॅटिक पासपोर्ट बांगलादेश सरकारने रद्द केला आहे.
शेख हसीना यांना भारतात आश्रय दिल्यामुळे बांगलादेशाने भारताविरोधात टीका करण्यास सुरुवात केली आहे. अंतरिम सरकारमधील परराष्ट्र मंत्री तौहीद हुसैन यांनी सप्टेंबरमध्ये सांगितले होते की, शेख हसीना यांना बांगलादेशला परत पाठवायचे की नाही याचा निर्णय भारत घेईल. याशिवाय आणखी एका नेत्याने सांगितले की, भारताने शेख हसीना यांना आश्रय देणे म्हणजे गुन्हेगारांना आश्रय देण्यासारखे आहे.