नवी दिल्ली : माहिती अधिकार कायद्यातून बँकांना सूट देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला असून, यासंदर्भातील आपला सहा वर्षांपूर्वीचा आदेश मागे घेण्याची विनंती करणारी देशातील प्रमुख बँकांची याचिका फेटाळून लावली आहे.
बँका आणि वित्तीय संस्था यांच्या कारभाराची माहिती ‘माहिती अधिकार कायद्यां’तर्गत खुली करा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सहा वर्षांपूर्वी भारतीय रिझर्व्ह बँकेला दिले होता. हा आदेश मागे घेण्याची विनंती करणारी एक याचिका एसबीआय आणि एचडीएफसी यासह देशातील प्रमुख बँकांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती.
तथापि, न्यायालयाने आपला आदेश मागे घेण्यास नकार देऊन बँकांची याचिका फेटाळून लावली. ग्राहकांची गोपनीय माहिती आम्ही जाहीर करू शकत नाही, असा युक्तिवाद बँकांनी केला होता. तो न्यायालयाने ग्राह्य धरला नाही. त्यावर न्या. एल. नागेश्वर राव आणि न्या. विनीत सरण यांनी ‘याचिका विचार करण्याजोगी नाही’ असे म्हणून ती फेटाळून लावली. न्यायालयाने म्हटले की, याचिकेत काही मुद्देच नाहीत. केवळ फेरविचार अर्जाच्या स्वरूपात याचिका सादर करण्यात आली आहे.
गैरवापर केला जाण्याची व्यक्त केली भीती
बँकांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, हरीश साळवे आणि मुकुल रोहतगी यांनी बाजू मांडली. त्यांनी न्यायालयास सांगितले की, न्यायालयाच्या आदेशाचा गैरवापर केला जाऊ शकतो. विशेषत: औद्योगिक शत्रुत्वासाठी त्याचा गैरवापर होण्याचा धोका आहे.