शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मुंबईत आव्वाज कुणाचा? उत्तर आणि उत्तर पश्चिम मुंबईत चुरशीच्या लढती, महायुती, मविआमुळे काही मतदारसंघांचे गणित बदलणार
2
अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत कोणता मुद्दा यावेळी ठरणार निर्णायक?
3
पती-पत्नीला एकमेकांच्या हेरगिरीची परवानगी नाही, मद्रास व हिमाचल हायकोर्टाचे मत
4
'ऑलिम्पिक २०३६'च्या आयोजनास सज्ज, भारताने आयओसीकडे सोपविले आशय पत्र
5
'टीम इंडिया ऑस्ट्रेलियात ४-० ने जिंकणार नाही...', सुनील गावसकर यांचे धक्कादायक भाकीत
6
रणजी क्रिकेट: पृथ्वी शॉ याला मुंबईच्या संघात स्थान नाहीच, श्रेयसचं पुनरागमन
7
भाजपची मोठी घोषणा! मुंबईत मनसेच्या या उमेदवाराला पाठिंबा; पूर्ण ताकदीने प्रचार करणार
8
लाडक्या बहि‍णींना महिन्याला ₹2100, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी अन्..CM शिंदेंच्या 10 मोठ्या घोषणा
9
मुंब्र्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मंदिर उभारा; फडणवीसांचं उद्धव ठाकरेंना आव्हान
10
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: कोल्हापूर उत्तरमधील काँग्रेसचा उमेदवार ठरला; सतेज पाटलांसमोर शाहू महाराजांची घोषणा
11
IPL २०२५ च्या मेगा लिलावाचे शहर ठरले; या तारखांना सौदीत २०४ खेळाडू निवडले जाणार
12
Uddhav Thackeray: शिंदेंना वाटले तर चिन्ह द्या, पण शिवसेना माझीच राहणार; उद्धव ठाकरेंचे मोठे वक्तव्य
13
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
14
गुजरातच्या आणंदमध्ये बुलेट ट्रेनचा पूल कोसळला; दोन मजुरांचा मृत्यू, एक जखमी
15
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "महायुतीची लाडकी बहीण योजना तात्पुरती, आम्ही योजना कायम ठेवणार"; विश्वजीत कदमांचा विरोधकांवर हल्लाबोल
16
महाराष्ट्रापूर्वी झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीचा जाहीरनामा; ७ गॅरंटी, महिलांना पैसे देणार
17
पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये महिला बॉक्सरकडून फसवणूक; गोल्ड जिंकलं पण पुरुष असल्याचे उघड झालं
18
कोल्हापूर उत्तरमधून अपक्ष उमेदवार राजेश लाटकर अर्ज मागे घेणार होते, तितक्यात...
19
महाराष्ट्रात कुठे कोणाची ताकद? मुंबई, विदर्भ, मराठवाड्याचे राजकीय समीकरण काय? पाहा...
20
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...

सरन्यायाधीशांविरुद्ध बंड : समेट घडवण्यासाठी बार काउन्सिलनं 7 सदस्यांची स्थापन केली समिती 

By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 13, 2018 7:26 PM

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायधीशांच्या कारभारासंबंधी उघड नाराजी व्यक्त करणाऱ्या न्यायाधीशांच्या प्रकरणात मध्यस्थी करण्यासाठी बार काउन्सिलने 7 सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे.

नवी दिल्ली -  सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायधीशांच्या कारभारासंबंधी उघड नाराजी व्यक्त करणाऱ्या न्यायाधीशांच्या प्रकरणात मध्यस्थी करण्यासाठी बार काउन्सिलने 7 सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे 4 न्यायाधीश आणि सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यातील वादात समेट घडवण्याचे काम ही समिती करणार आहे. 

'काउन्सिलची 7 सदस्यीय समिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची भेट घेणार आहे. हा वाद लवकरात लवकर मिटावा असे आम्हाला वाटते,'असे बार काउन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा यांनी  प्रसारमाध्यमांसोबत बोलताना सांगितले.  'न्यायपालिकेची प्रतिमा अबाधित राहायला हवी. नागरिकांचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे,' असंही ते म्हणाले.

नेमकं प्रकरण काय ?

स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील ‘न भूतो...’ अशा घटनेने शुक्रवारी (12 जानेवारी)न्यायसंस्थेसह देश हादरून गेला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ४ ज्येष्ठतम न्यायाधीशांनी पत्रकार परिषद घेऊन, सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिस्रा यांच्या कार्यपद्धतीवर, तसेच त्यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठांनी गेल्या काही दिवसांत दिलेल्या निर्णयांवर गंभीर आक्षेप घेतले. ही परिस्थिती वेळीच सुधारली नाही, तर न्यायसंस्थेचे स्वातंत्र्य आणि पर्यायाने लोकशाही धोक्यात येईल, असा गंभीर इशारा देत, या न्यायाधीशांनी यासंबंधी काय करावे, याचा निर्णय जनतेच्या न्यायालयाकडे सोपविला.

सकाळी माध्यम प्रतिनिधींना ४, तुघलक रोड येथील न्या. जस्ती चेलमेश्वर यांच्या निवासस्थानी तातडीने येण्याचे निरोप गेले. पुढील अर्ध्या तासात तेथे जे घडले, ते अभूतपूर्व होते. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांमध्ये आपसात बरेच काही खदखदत आहे, याची कुणकुण बरेच दिवस होती. न्या. चेलमेश्वर, न्या. रंजन गोगोई, न्या. मदन बी. लोकूर व न्या. कुरियन जोसेफ या सरन्यायाधीशांनंतरच्या ४ ज्येष्ठ न्यायाधीशांनी ही खदखद जाहीरपणे चव्हाट्यावर मांडली. मात्र, त्यांनी कोणत्याही ठरावीक प्रकरणांचा तपशील दिला नाही. नंतर त्यांनी सरन्यायाधीश न्या. मिस्रा यांना लिहिलेले सात पानी पत्र माध्यमांना उपलब्ध करून दिले. यावरून या न्यायाधीशांची तक्रार सरन्यायाधीशांच्या कार्यपद्धतीविषयी आणि त्यांनी दिलेल्या काही निर्णयांविषयी आहे, हे स्पष्ट झाले.नाराजीची पाच कारणे1. महत्त्वाच्या प्रकरणांची सुनावणी मुख्य न्याायाधीशांच्या खंडपीठापुढेच होते. अन्य ज्येष्ठ न्यायाधीशांच्या खंडपीठांकडे अशी प्रकरणे दिली जात नाहीत.

2. देशाच्या व न्यायसंस्थेच्या दृष्टीने दूरगामी परिणाम होऊ शकतील, अशा प्रकरणांचे वाटप सरन्यायाधीश निवडक न्यायाधीशांनाच करतात. यात तर्कसंगतीऐवजी ‘पसंती’ हाच निकष असतो.

3. न्यायाधीश बी. एच. लोया यांच्या गूढ मृत्यूसंबंधीची जनहित याचिका सुनावणीसाठी (कनिष्ठ न्यायाधीशांच्या) १० क्रमांकाच्या न्यायालयाकडे देण्यात आली. सरन्यायाधीश वगळून अन्य सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे ही सुनावणी दिली गेली नाही.

4. मेडिकल प्रवेश घोटाळ््याशी संबंधित याचिकेवर आपल्यासह पाच न्यायाधीशांच्या पीठापुढे सुनावणी घेण्याचे न्या. चेलमेश्वर यांच्या खंडपीठाने निर्देश दिले. सरन्यायाधीशांनी ते रद्द करून ते काम सातव्या क्रमांकाच्या न्यायालयाकडे सोपविले.

5. न्यायाधीश नेमणुकांसंबंधीच्या ‘मेमोरेंडम आॅफ प्रोसिजर’वर पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने निर्णय दिलेला असूनही सरन्यायाधीशांनी पुन्हा त्याहून लहान खंडपीठावर बसून त्यावर भाष्य करणे.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालय