ऑनलाइन लोकमत
चंदीगड, दि. २ - बीफ खाण्यावर बंदी असली तरी एखाद्या व्यक्तीकडून जप्त केलेले मांस हे बीफच आहे का याचा शोध घेण्यासाठी न्यायाधीशांनाच चक्क इंटरनेटचा आधार घ्यावा लागतो. मांस तपासणीसाठी सुसज्ज प्रयोगशाळा नसल्याने न्यायाधीशांना इंटरनेटचा आधार घ्यावा लागत असल्याचे समोर आले आहे.
पंजाबमध्ये गोवंश हत्या बंदी कायद्याखालील प्रकरणांमध्ये पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टातील न्यायाधीश इंटरनेटचा आधार घेतात. एका इंग्रजी वृत्तपत्राने दिलेल्या वृत्तानुसार पंजाब आणि हरियाणा कोर्टातील न्यायाधीश गोमांस बाळगल्याच्या खटल्यांमध्ये थेट इंटरनेटचा आधार घेतात. कोर्टाच्या निकालांमध्ये इंटरनेटवरील माहितीचे दाखलेही दिल्याचे आढळून येते.संबंधीत व्यक्तीकडील मांस हे बीफ आहे हे स्पष्ट करणारी प्रयोगशाळाच नाही. एखाद्या टेस्टरला कोर्टात बोलवून बीफ व मांसमधील फरक शोधता येण्याचा पर्याय आहे. पण एखाद्या टेस्टरला कोर्टात बोलवून मांस खायला लावणी कितपत योग्य आहे हादेखील एक प्रश्न असतो. त्यामुळे न्यायाधीशांना इंटरनेटचा आधार घ्यावा लागतो असे कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.