नवी दिल्ली : एखाद्या व्यक्तीमध्ये कायद्यामध्ये उल्लेख केलेल्या प्रकारचे दिव्यांगत्व ४० टक्के किंवा त्याहून अधिक आहे. एवढ्यानेच ती व्यक्ती वैद्यकीय शिक्षण घेण्यास अपात्र ठरत नाही. त्या दिव्यांग उमेदवाराची शारीरिक क्षमता एमबीबीएसचे शिक्षण घेण्याच्या आड येत आहे, असा तज्ज्ञांचा अहवाल असल्यासच तुम्ही उमेदवाराला अपात्र ठरवू शकता, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी म्हटले आहे.
न्या. भूषण गवई, न्या. अरविंद कुमार, न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, दिव्यांग उमेदवाराला वैद्यकीय शिक्षण घेताना कोणतेही अडथळे येणार नाहीत, असा अहवाल मेडिकल बोर्डाने दिल्यामुळे त्याला एमबीबीएसला प्रवेश देण्याचा आदेश न्यायालय देत आहे. या प्रकरणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाला ओंकार या विद्यार्थ्याने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष सुटी कालीन याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. दिव्यांगत्व हे त्याच्या वैद्यकीय शिक्षण घेण्याच्या आड येऊ शकते का याची बारकाईने तपासणी डाॅक्टरांनी केली पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले.