मावळत्या वर्षामध्ये राष्ट्रीय पातळीपासून स्थानिक स्थरापर्यंत मोठी राजकीय उलथापालथ पाहायला मिळाली. 2014 च्या लोकसभेपासून सुसाट सुटलेला भाजपाचा विजयाचा वारू यावर्षीही चौफेर उधळला. राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत भाजपाच्या उमेदवारांची सरशी झाली. तर लोकसंख्या आणि खासदारांच्या संख्याबळाच्या बाबतीत देशातील सर्वात मोठे राज्य असलेल्या उत्तर प्रदेश सोबत उत्तराखंड, मणिपूर, हिमाचल प्रदेश ही राज्ये भाजपाने पादाक्रांत केली. तर गोवा आणि गुजरातमधील सत्ता राखली. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांचे गृहराज्य असलेल्या गुजरातमध्ये वर्षाअखेरीस झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला कडवी टक्कर दिल्याने आपण भाजपाला थोपवू शकतो, असा विश्वास काँग्रेसमध्ये जागा झाला हेच या वर्षांतील एकूण राजकीय घडामोडींमधील प्रमुख वैशिष्ट्य ठरले.नजर टाकूया सरत्या वर्षातील राजकीय घडामोडींवर.
1) चुरशीची झालेली गुजरात विधानसभेची निवडणूक सरत्या वर्षांत जर कुठल्या निवडणुकीची सर्वाधिक चर्चा झाली असेल तर ती गुजरात विधानसभा निवडणुकीची. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांचे राज्य असल्याने आणि 22 वर्षांपासून सतत भाजपाची सत्ता असल्याने गुजरातकडे देशभरातील राजकीय वर्तुळ आणि प्रसारमाध्यमांचे लक्ष लागले होते. येथे भाजप भक्कम स्थितीत असल्याने ही निवडणूक एकतर्फी होईल असेच वाटत होते. पण राज्यातील बदललेल्या सामाजिक परिस्थितीचे राजकीय नाराजीत रूपांतर झाल्याने गुजरातची लढाई भाजपासाठी कठीण झाली. त्यातच राहुल गांधींचा आक्रमक प्रचार आणि हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवाणी आणि अल्पेश ठाकोर या युवा नेत्यांनी भाजपा आणि मोदींविरोधात पेटवलेले रान यामुळे गुजरातची निवडणूक रंगतदार अवस्थेत पोहोचली. विकास वेडा झाला, यासारखे नारे आणि गुजरात मॉडेलची पोलखोल यामुळे भाजपा पूर्णपणे बॅकफूटवर गेला. मात्र भाजपावर गुजरात गमावण्याची नामुष्की ओढवणार असे दिसत असतानाच मणिशंकर अय्यर यांनी मोदींचा नीच असा उल्लेख करून भाजपा आणि मोदींच्या हातात आयते कोलीत दिले. कपिल सिब्बल यांची राम मंदिराबाबतची सर्वोच्च न्यायालयातील टिप्पणी आणि राहुल गांधींचा धर्म यामधून भाजपाला सावरण्याची संधी मिळाली. मग प्रचाराच्या अखेरच्या टप्प्यात मोदींनी झंझावाती सभा घेत वातावरण भाजपाच्या बाजूने फिरवले. गुजराती मतदारांमध्ये भाजपाविरोधात असलेल्या नाराजीचा प्रत्यक्ष मतमोजणीच्या वेळी प्रत्यय आला. अखेर कशाबशा 99 जागा जिंकत भाजपाने गुजरातमधील आपली सत्ता राखली. पण मतमोजणीनंतर मात्र चर्चा झाली ती काँग्रेसने 80 जागा जिंकत मिळवलेल्या लक्षणीय यशाची.
2) उत्तर प्रदेशमधील भाजपाचे रेकॉर्डब्रेक यश2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशमध्ये विजयाचा विक्रम प्रस्थापित करणाऱ्या भाजपाने राज्यात यावर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतही त्या यशाची पुनरावृत्ती केली. ऐन नोटाबंदीच्या पार्श्वभूमीवर झालेली ही निवडणूक मोदींच्या निर्णयासाठीची जनमत चाचणीच मानली जात होती. नोटाबंदीमुळे निर्माण झालेली नाराजी, दुरावलेले मतदार, समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेस यांची झालेली आघाडी, तसेच मायावती यांनी साधलेले दलित मुस्लिम समीकरण यामुळे ही निवडणूक भाजपाला जड जाणार असा कयास लावण्यात येत होता. मात्र प्रत्यक्षात घडले ते उलटेच. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या झंझावाती सभांमुळे वातावरण भाजपाला अनुकूल झाले. काँग्रेसशी केलेल्या आघाडीचा समाजवादी पक्षाला फायदा होण्याऐवजी त्यांचे नुकसान झाले. मायावतींचे सोशल इंजिनियरिंग हिंदुत्वाच्या लाटेत उदध्वस्त झाले. 100 हून अधिक जागा लढवणाऱ्या काँग्रेसचा पार धुव्वा उडाला. तर भाजपा मात्र 320 हून अधिक जागांसह सत्तेवर आला. बाकीच्या पक्षांना धड पन्नाशीही गाठता आली नाही. तसेच जागांच्या बाबतीत देशातील सर्वात मोठे राज्य जिंकल्याने भाजपाची 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीसाठीची वाटचाल सोपी झाली.
3) बिहारमधील सत्तांतर नाट्यदेशाच्या राजकारणात महत्त्वाचे स्थान असलेल्या राज्यांपैकी एक राज्य म्हणजे बिहार. स्वातंत्र्योत्तर काळात बिहार हे अनेक राजकीय भूकंपांचे केंद्र ठरले होते. यावर्षीही असाच एक राजकीय भूकंप बिहारमध्ये झाला. ज्याच्या धक्क्याने आधीच दुबळा असलेला विरोधी पक्ष अधिखच विकलांग झाला. बिहारमध्ये 2015 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला दारुण पराभव पत्करावा लागला होता. मात्र यावर्षाच्या मध्यावर भाजपाने नाट्यमयरित्या बिहारच्या सत्तेत पुनरागमन केले. लालू आणि त्यांच्या पुत्रांच्या कारवायांमुळे त्रस्त असलेले नितीशकुमार बिहारमधील महाआघाडीमधून बाहेर पडण्यासाठी निमित्त शोधत होते. दरम्यान, लालूप्रसाद यादव आणि कुटुंबीयांच्या मालमत्तेवर पडलेल्या छाप्यांमुळे तसे निमित्त नितीशकुमार यांना मिळाले आणि बिहारमध्ये रातोरात सत्तेमधील सहकारी बदलत नितीशकुमार एनडीएच्या गोटात सहभागी झाले.
4) राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत भाजपाची सरशीसंपूर्ण बहुमतासह सत्तेत आलेल्या आणि देशातील बहुतांश राज्यात सरकार स्थापन करणाऱ्या भाजपासाठी राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक प्रतिष्ठेची बनली होती. राष्ट्रपतीपदासाठी अनेक नावे चर्चेत येत असताना अखेर बिहारचे राज्यपाल रामनाथ कोविंद यांच्या नावाची घोषणा करत भाजपाने विरोधकांना धक्का दिला. कोविंद यांच्या विरोधात काँग्रेसने ज्येष्ठ नेत्या मीरा कुमार यांना उमेदवारी दिली. मात्र भक्कम संख्याबळाच्या जोरावर कोविंद यांनी बाजी मारली. तुलनेने एकतर्फी झालेल्या उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत भाजपाच्या व्यंकय्या नायडू यांनी गोपाल गांधी यांचा पराभव केला.
5) स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील संमिश्र कौलसरत्या वर्षात देशातील विविध भागात झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत संमिश्र कौल लागल्याचे पाहायला मिळाले. एकीकडे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांत भाजपाने लक्षणीय यश मिळवले. तर राजस्थान, पंजाबमधील निकालांनी काँग्रेसला बळ दिले. विशेषत: मुंबई महानगरपालिकेसह राज्यातील इतर महापालिकांमध्ये भाजपाने मिळवलेले एकहाती यश विरोधकांसाठी चिंतेचा विषय ठरले होते. मात्र ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या नांदेड महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत काँग्रेसने दणदणीत यश मिळवून राज्यात पुनरागमनाचे संकेत दिले होते.