नवी दिल्ली - सरकारी ड्युटीवर असणाऱ्या डॉक्टर आणि आरोग्य विभागातील कर्मचारी यांच्यावर हल्ला करण्याच्या घटनांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होतेय. या पार्श्वभूमीवर या घटनांना आळा बसविण्यासाठी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय नवीन कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे. यात डॉक्टर आणि हॉस्पिटल कर्मचाऱ्यांवर हल्ला करणाऱ्या हिंसक कारवाईविरोधात अजामीनपात्र गुन्हा नोंदविण्यात येणार आहे तसेच या हिंसेत सहभागी असणाऱ्यांवर 10 वर्ष जेलची शिक्षा आणि 10 लाख रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
आरोग्य मंत्रालयच्या हेल्थकेयर सर्व्हिस पसर्नल क्लिनिकल इस्टैब्लिशमेंट बिल 2019 अंतर्गत या कायद्याच्या मसुद्यासाठी 30 दिवसांच्या आत सामान्य माणसांच्या सूचना मागितल्या आहेत. याआधी या अशा हिंसक घटना करणाऱ्या कृत्यामध्ये जो कोणी सहभागी आहे त्याला कमीत कमी 3 वर्षाची शिक्षा होती ती आता 10 वर्षाची होणार आहे. तसेच याआधी 2 लाख रुपये दंड होता तो आता 10 लाखांपर्यंत वाढविण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
जूनमध्ये बंगालमधील एका रुग्णालयात वृद्ध रुग्णाच्या झालेल्या मृत्युनंतर संतप्त झालेल्या रुग्णाच्या नातेवाईकांनी डॉक्टरला मारहाण केली होती. या मारहाणीत हा डॉक्टर गंभीर जखमी झाला होता. त्यानंतर बंगालमधील डॉक्टर संपावर गेले होते. तसेच या डॉक्टरांनी पुकारलेल्या आंदोलनाला देशभरातील डॉक्टरांनी पाठिंबा दर्शवला होता. डॉक्टरांवर होणारे हल्ले रोखण्यासाठी केंद्र सरकारकडून कायदा बनविण्याची गरज आहे. रुग्णालयांना सुरक्षा ठिकाणांच्या यादीत समाविष्ट करुन डॉक्टरांच्या सुरक्षेची संपूर्ण जबाबदारी सरकारने घ्यावी अशी मागणी संपकरी डॉक्टरांनी केली होती.
गेल्या काही वर्षात डॉक्टरांवर हल्ला करण्याच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. अनेकदा डॉक्टरांवर होणाऱ्या हल्ल्याच्या निषेधार्थ डॉक्टरांनी संपाचे हत्यार उपसले आहे. इंडियन मेडिकल असोसिएशन(आयएमए) ने सरकारकडे अशा घटनांना आळा बसविण्यासाठी कडक कायदा करावा अशी मागणी केली आहे. त्यामुळे केंद्रीय आरोग्य विभागाने नवीन मसुदा तयार करण्याचं काम सुरु आहे. सर्वसामान्य लोकांच्या सूचना मिळाल्यानंतर हा मसुदा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात येईल.