शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मतदानाच्या एक दिवस आधीच ठाकरे गटाला धक्का; डोंबिवलीतील नाराजीचा शिंदे गटाला फायदा
2
Maharashtra Election 2024: ‘या’ मतदारसंघांमध्ये विद्यमान आमदार लढवत नाहीये निवडणूक! काय आहेत कारणे?
3
सत्ताधारी सत्तेसाठी खालच्या थराला जात आहेत; देशमुखांवरील हल्ल्यानंतर शरद पवारांचा संताप
4
"...अन्यथा माझा बाबा सिद्दिकी व्हायला वेळ लागणार नाही", शरद पवार गटाच्या रमेश कदमांना जीवे मारण्याची धमकी 
5
नीरव मोदी-विजय माल्ल्यावर कारवाई होणार! PM मोदींनी ब्रिटनसमोर उपस्थित केला मुद्दा
6
ऐन निवडणुकीत पक्षाकडून निलंबन; सांगता सभेत शरद पवारांबद्दल काय म्हणाले राहुल जगताप?
7
"...तर उद्धव ठाकरे यांच्यावर FIR का दाखल होत नाही? त्यांना आत का टाकत नाही?"; रामदास कदम यांचा सवाल
8
मराठी-हिंदी गाणी गाणाऱ्या प्रसिद्ध गायकाने गमावलेला आवाज, २ वर्षांनी केला खुलासा
9
या सगळ्या अफवा! असित मोदींसोबतच्या भांडणावर जेठालालचं स्पष्टीकरण, म्हणाले- "मी हा शो सोडत नाहीये..."
10
कश्मिरा शाहचा अपघात नक्की कसा झाला? नणंद आरती सिंहने दिली माहिती; म्हणाली, "मॉलमध्ये..."
11
Mohammed Shami च्या फिटनेस टेस्टसाठी BCCI नं सेट केला नवा पेपर
12
'हे' ७ फॉर्म्युले डोक्यात फिट करा, कमाईसोबतच तुमचा पैसाही वाढेल; लोकही विचारतील, "हे कसं केलं?"
13
मोदी-ठाकरे-पवार-शिंदेंनी मैदान गाजवलं; सोलापुरात कुठे कोणत्या नेत्याच्या सभा झाल्या? जाणून घ्या
14
27000 सैनिक तैनात, अनेक जिल्ह्यात कर्फ्यू, इंटरनेट बंद; मणिपूरमध्ये नेमकं काय घडतंय?
15
भयानक! समुद्रकिनारी बसलेल्या माय-लेकी, अचानक लाट आली अन्...; थरकाप उडवणारा Video
16
विशेष मुलाखत: "संविधानाचे संरक्षण व्हावे यासाठीच आम्ही महायुतीसोबत"
17
Defence Stocks : HAL सह 'या' ३ स्टॉक्सवर ब्रोकरेज बुलिश, ९५ टक्क्यांपर्यंत देऊ शकतात रिटर्न
18
महाराष्ट्राचं सरकार हे दिल्लीतून चालतंय, सुप्रिया सुळेंचा आरोप 
19
Maharashtra Election 2024 Live Updates: युगेंद्र यांच्या वडिलांच्या शोरुममध्ये पोलिसांची शोध मोहीम, बारामतीमध्ये खळबळ
20
अनिल देशमुखांवरील हल्ला हे रचलेले कुंभाड; भाजपाचा संशय, आजच सखोल चौकशी करण्याची मागणी

सावधान! कॉल रेकॉर्ड करणे महागात पडू शकते, जाणून घ्या हायकोर्ट काय म्हणाले

By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 15, 2023 11:45 AM

उच्च न्यायालयाने म्हटले की, एखाद्याचे संभाषण त्यांच्या परवानगीशिवाय रेकॉर्ड करणे कायद्याचे उल्लंघन आहे.

सध्या अनेकांच्या फोनमध्ये रेकॉर्ड करण्याचे फिचर आहे. यामुळे काहीजण सर्वचजण कॉल रेकॉर्ड करतात. पण, ही सवय तुम्हाला अडचणीत आणू शकते. एखाद्या व्यक्तीचे संभाषण त्याच्या परवानगीशिवाय रेकॉर्ड करणे म्हणजे 'राइट टू प्रायव्हसी'चे उल्लंघन आहे, असे छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. उच्च न्यायालयात एका प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती राकेश मोहन पांडे म्हणाले की, संबंधित व्यक्तीचे संभाषण त्याच्या परवानगीशिवाय रेकॉर्ड करणे हे घटनेच्या कलम २१ चे उल्लंघन आहे.

छत्तीसगड उच्च न्यायालयात पोटगीशी संबंधित एका खटल्याची सुनावणी सुरू होती. या प्रकरणात कौटुंबिक न्यायालयाने पतीला पत्नीशी झालेल्या संभाषणाचे रेकॉर्डिंग पुरावा म्हणून सादर करण्याची परवानगी दिली होती. महासमुंदच्या कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश उच्च न्यायालयाने रद्द केला. याचिकाकर्त्याने (पत्नी) २०१९ मध्ये महासमुंदच्या कौटुंबिक न्यायालयात पतीकडून भरणपोषण भत्त्यासाठी अर्ज दाखल केला होता आणि त्यासंबंधीचे सर्व पुरावे न्यायालयात सादर केले होते.

दुसरीकडे, प्रतिवादी (पतीने) याचिकाकर्त्याच्या (पत्नीच्या) चारित्र्यावर संशयाच्या आधारे भरणपोषण देण्यास नकार दिला होता. त्याने कौटुंबिक न्यायालयासमोर अर्ज दाखल केला आणि याचिकाकर्त्याचे संभाषण त्याच्या मोबाइल फोनवर रेकॉर्ड केले असल्याचे सांगितले. प्रतिवादी (पती) या संभाषणाच्या आधारे न्यायालयासमोर तिची उलटतपासणी करू इच्छित होते. हा अर्ज न्यायालयाने मान्य करून परवानगी दिली.

कौटुंबिक न्यायालयाच्या या आदेशानंतर, महिलेने २१ ऑक्टोबर २०२१ रोजी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि फोन रेकॉर्डिंग पुरावा म्हणून सादर करण्याचा आदेश रद्द करण्याची मागणी केली. हे तिच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन ठरेल, असा युक्तिवाद महिलेने केला. कौटुंबिक न्यायालयाने कॉल रेकॉर्डिंग सादर करण्यास परवानगी देऊन कायदेशीर त्रुटी केल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने केला. याचिकाकर्त्याच्या माहितीशिवाय प्रतिवादीने हे संभाषण रेकॉर्ड केले होते, त्यामुळे त्याचा वापर त्याच्याविरुद्ध करता येत नाही.

उच्च न्यायालयाचा निर्णय

दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती राकेश मोहन पांडे यांच्या एकल खंडपीठाने महासमुंद कौटुंबिक न्यायालयाने २१ ऑक्टोबर २०२१ रोजी दिलेला आदेश रद्द केला. एखाद्या व्यक्तीचे संभाषण त्याच्या परवानगीशिवाय रेकॉर्ड करणे कायद्याचे उल्लंघन आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

टॅग्स :Courtन्यायालय