Bhopal Gas Tragedy : भोपाळ गॅस गळती; पीडितांना अतिरिक्त भरपाई देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार, केंद्राची याचिका फेटाळली

1984 मध्ये झालेल्या भोपाळ गॅस दुर्घटनेतील पीडितांना अतिरिक्त भरपाई देण्याचा केंद्र सरकारचा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे.

Bhopal Gas Tragedy : 1984 मध्ये झालेल्या भोपाळ गॅस दुर्घटनेतील पीडितांना अतिरिक्त भरपाई देण्याचा केंद्र सरकारचा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. केंद्र सरकारने 1989 मध्ये निश्चित केलेली भरपाई अपुरी असल्याचे म्हटले होते. न्यायालयाने युनियन कार्बाइड आणि डाऊ केमिकल्सला 7844 कोटी रुपयांची अतिरिक्त भरपाई देण्याचे आदेश द्यावेत, अशी त्यांची मागणी होती. मात्र न्यायालयाने त्यास नकार दिला आहे.

काय प्रकरण आहे?
2 ते 3 डिसेंबर 1984 च्या रात्री भोपाळमधील युनियन कार्बाइड कंपनीच्या कीटकनाशक प्लांटमधून मिथाइल आयसोसायनेट वायूची गळती झाली. यामुळे हजारो लोक मरण पावले. मृत्यूची अधिकृत आकडेवारी 3,500 पेक्षा जास्त आहे. पण, अनेक अहवालांमध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की त्या रात्री गॅसच्या प्रभावामुळे मृत्यू झालेल्या आणि नंतर आजारपणाने मरण पावलेल्या लोकांची एकूण संख्या 15,000 पेक्षा जास्त आहे.

1989 सालचा करार
फेब्रुवारी 1989मध्ये युनियन कार्बाइड आणि केंद्र सरकार यांच्यात नुकसान भरपाईचा करार झाला. यामध्ये कंपनी 470 मिलियन डॉलर (सुमारे 715 कोटी रुपये) देणार असल्याचे ठरले. या कराराला सर्वोच्च न्यायालयानेही मान्यता दिली होती. नंतर सरकारने ही रक्कम अपुरी असल्याचे म्हणायला सुरुवात केली. 2010 मध्ये त्यांनी सुप्रीम कोर्टात क्यूरेटिव्ह याचिका दाखल करुन 7844 कोटी रुपयांच्या नुकसानभरपाईची मागणी केली होती. न्यायालयाने युनियन कार्बाइड आणि तिची भारतातील बदली कंपनी डाऊ केमिकल्सला ही रक्कम भारतात भरण्यास सांगावी, अशी केंद्राची मागणी होती.

न्यायालयाने काय म्हटले?
या वर्षी जानेवारीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने केंद्राच्या याचिकेवर सुनावणी केली. पुनर्विलोकन याचिका दाखल न करता थेट क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करणे तांत्रिकदृष्ट्या चुकीचे असल्याचे न्यायाधीशांनी मानले. निकालानंतर 21 वर्षांनी याचिका दाखल करण्यात आल्याचेही न्यायाधीशांनी सांगितले. न्यायमूर्ती कौल यांनी 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा संयुक्त निकाल वाचून दाखवला. "आमच्या मते नुकसानभरपाईची रक्कम पुरेशी होती. जर सरकारला ती अपुरी वाटत होती, तर त्यांनी स्वतःहून अधिक भरपाई द्यायला हवी होती. असे न करणे निष्काळजीपणा आहे. त्या घटनेला 3 दशकांहून अधिक काळ लोटल्यानंतर कंपनीला नव्याने पैसे भरण्यास सांगता येणार नाही.

त्या रात्री नेमकं काय झालं?
2-3 डिसेंबर 1984 च्या मध्यरात्री युनियन कार्बाइड कारखान्यातील टाकी क्रमांक 610 मध्ये मिथाइल आयसोसायनाइड हे घातक रसायन होते. टाकीत पाणी पोहोचले आणि तापमान 200 अंशांवर गेले. यामुळे टाकीचा स्फोट झाला आणि 42 टन विषारी वायूची गळती झाली. अँडरसन तेव्हा युनियन कार्बाइडचा प्रमुख होता.

अपघातानंतर चार दिवसांनी त्याला अटक करण्यात आली, मात्र जामीन मिळाल्यानंतर तो अमेरिकेत परतला. पुन्हा कधीही भारतीय कायद्यांच्या तावडीत तो आला नाही. त्याला फरारी घोषित करण्यात आले. अमेरिकेतून त्याचे प्रत्यार्पण करण्याचेही प्रयत्न झाले, पण ते प्रयत्न अयशस्वी झाले. 29 सप्टेंबर 2014 रोजी अमेरिकेतील फ्लोरिडा येथे अँडरसनचे वयाच्या 92 व्या वर्षी निधन झाले.