शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Election: मवीआच्या 22 उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त, सर्वाधिक काँग्रेसचे; भाजपचा एकही नाही!
2
“सुप्रीम कोर्टाने काय करावे, हे आता एक पक्ष सांगणार का?”; चंद्रचूड यांनी ठाकरे गटाला फटकारले
3
चिन्मय दास यांच्या अटकेवरून बांगलादेशात हाहाकार! पोलिसांनी डागले 'ग्रेनेड', लाठीचार्जही केला; एकाचा मृत्यू
4
'मी नेहमी संविधानाच्या मर्यादेचा आदर केला...', संविधान दिनानिमित्त पंतप्रधान मोदींचे भाष्य
5
“अशा निवडणुका पाकिस्तान, अफगाणिस्तानात होत नसतील, आयोग जिवंत आहे का”; संजय राऊत संतापले
6
मनोज जरांगेंचे ठरले; सरकार स्थापन झाल्यावर तारीख जाहीर करणार, पुन्हा बेमुदत उपोषणाला बसणार
7
जगातील सर्वात वृद्ध व्यक्तीचे वयाच्या 112 व्या वर्षी निधन; काही दिवसांपूर्वीच दीर्घायुष्यासंदर्भात केलं होतं भाष्य
8
पाकिस्तानात तख्तापालट होण्याचे संकेत? इम्रान खान यांच्या समर्थकांसोबत सैन्य; हस्तांदोलन, मिठ्या मारल्या 
9
"दहशतवादी संघटनांना चोख प्रत्युत्तर देणार"; २६/११च्या हल्ल्याच्या वर्षपूर्तीनिमित्त पंतप्रधान मोदींचे आश्वासन
10
झुनझुनवाला यांनी 10 मिनिटांत कमावले ₹105 कोटी; 'या' दोन शेअर्समुळे लागली लॉटरी; पडला पैशांचा पाऊस!
11
"अजित पवारांनी सरेंडर होऊन आमची..."; रामदास कदमांचे मोठं विधान, म्हणाले, "काहीही केलं तरी..."
12
नाना पटोलेंनी दिल्ली गाठली, मल्लिकार्जून खरगे-राहुल गांधींची भेट घेतली; नेमके काय घडले?
13
BLOG: अमित ठाकरे निवडणुकीच्या चक्रव्यूहात शिरले खरे, पण...; 'राजपुत्रा'चं नेमकं काय चुकलं? सहा प्रमुख मुद्दे
14
...म्हणून मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करण्यास विलंब; भाजपचे 'या' कामाला प्राधान्य
15
आधारवाडीतील इमारतीच्या पंधराव्या मजल्यावर भीषण आग; अग्निशमन दलाचे वाहन बिघडले
16
राहुल गांधींचे नागरिकत्व रद्द होणार का? केंद्र सरकार १९ डिसेंबरला उच्च न्यायालयाला निर्णय कळविणार
17
Numerology: ‘या’ ६ मूलांक होतील मालामाल, धनलाभाचे योग; नोव्हेंबरची सांगता होईल खास!
18
"हिंदूंच्या हक्कांसंदर्भात बोलणारे निर्लज्ज, ...या सरकारला भारतातील अल्पसंख्यकांची चिंता नाही"; काय म्हणाले ओवेसी?
19
तिसऱ्या महायुद्धात अण्वस्त्रांचा वापर, एक तृतीयांश लोकसंख्या मारली जाणार; सिडनीच्या बिशपची भविष्यवाणी 
20
"हे फक्त शब्द नाहीत, इशारा आहे"; चिमुकलीवरील अत्याचाराच्या घटनेनंतर अमित ठाकरे संतापले

Bhopal Gas Tragedy : भोपाळ गॅस गळती; पीडितांना अतिरिक्त भरपाई देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार, केंद्राची याचिका फेटाळली

By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 14, 2023 1:45 PM

1984 मध्ये झालेल्या भोपाळ गॅस दुर्घटनेतील पीडितांना अतिरिक्त भरपाई देण्याचा केंद्र सरकारचा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे.

Bhopal Gas Tragedy : 1984 मध्ये झालेल्या भोपाळ गॅस दुर्घटनेतील पीडितांना अतिरिक्त भरपाई देण्याचा केंद्र सरकारचा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. केंद्र सरकारने 1989 मध्ये निश्चित केलेली भरपाई अपुरी असल्याचे म्हटले होते. न्यायालयाने युनियन कार्बाइड आणि डाऊ केमिकल्सला 7844 कोटी रुपयांची अतिरिक्त भरपाई देण्याचे आदेश द्यावेत, अशी त्यांची मागणी होती. मात्र न्यायालयाने त्यास नकार दिला आहे.

काय प्रकरण आहे?2 ते 3 डिसेंबर 1984 च्या रात्री भोपाळमधील युनियन कार्बाइड कंपनीच्या कीटकनाशक प्लांटमधून मिथाइल आयसोसायनेट वायूची गळती झाली. यामुळे हजारो लोक मरण पावले. मृत्यूची अधिकृत आकडेवारी 3,500 पेक्षा जास्त आहे. पण, अनेक अहवालांमध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की त्या रात्री गॅसच्या प्रभावामुळे मृत्यू झालेल्या आणि नंतर आजारपणाने मरण पावलेल्या लोकांची एकूण संख्या 15,000 पेक्षा जास्त आहे.

1989 सालचा करारफेब्रुवारी 1989मध्ये युनियन कार्बाइड आणि केंद्र सरकार यांच्यात नुकसान भरपाईचा करार झाला. यामध्ये कंपनी 470 मिलियन डॉलर (सुमारे 715 कोटी रुपये) देणार असल्याचे ठरले. या कराराला सर्वोच्च न्यायालयानेही मान्यता दिली होती. नंतर सरकारने ही रक्कम अपुरी असल्याचे म्हणायला सुरुवात केली. 2010 मध्ये त्यांनी सुप्रीम कोर्टात क्यूरेटिव्ह याचिका दाखल करुन 7844 कोटी रुपयांच्या नुकसानभरपाईची मागणी केली होती. न्यायालयाने युनियन कार्बाइड आणि तिची भारतातील बदली कंपनी डाऊ केमिकल्सला ही रक्कम भारतात भरण्यास सांगावी, अशी केंद्राची मागणी होती.

न्यायालयाने काय म्हटले?या वर्षी जानेवारीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने केंद्राच्या याचिकेवर सुनावणी केली. पुनर्विलोकन याचिका दाखल न करता थेट क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करणे तांत्रिकदृष्ट्या चुकीचे असल्याचे न्यायाधीशांनी मानले. निकालानंतर 21 वर्षांनी याचिका दाखल करण्यात आल्याचेही न्यायाधीशांनी सांगितले. न्यायमूर्ती कौल यांनी 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा संयुक्त निकाल वाचून दाखवला. "आमच्या मते नुकसानभरपाईची रक्कम पुरेशी होती. जर सरकारला ती अपुरी वाटत होती, तर त्यांनी स्वतःहून अधिक भरपाई द्यायला हवी होती. असे न करणे निष्काळजीपणा आहे. त्या घटनेला 3 दशकांहून अधिक काळ लोटल्यानंतर कंपनीला नव्याने पैसे भरण्यास सांगता येणार नाही.

त्या रात्री नेमकं काय झालं?2-3 डिसेंबर 1984 च्या मध्यरात्री युनियन कार्बाइड कारखान्यातील टाकी क्रमांक 610 मध्ये मिथाइल आयसोसायनाइड हे घातक रसायन होते. टाकीत पाणी पोहोचले आणि तापमान 200 अंशांवर गेले. यामुळे टाकीचा स्फोट झाला आणि 42 टन विषारी वायूची गळती झाली. अँडरसन तेव्हा युनियन कार्बाइडचा प्रमुख होता.

अपघातानंतर चार दिवसांनी त्याला अटक करण्यात आली, मात्र जामीन मिळाल्यानंतर तो अमेरिकेत परतला. पुन्हा कधीही भारतीय कायद्यांच्या तावडीत तो आला नाही. त्याला फरारी घोषित करण्यात आले. अमेरिकेतून त्याचे प्रत्यार्पण करण्याचेही प्रयत्न झाले, पण ते प्रयत्न अयशस्वी झाले. 29 सप्टेंबर 2014 रोजी अमेरिकेतील फ्लोरिडा येथे अँडरसनचे वयाच्या 92 व्या वर्षी निधन झाले.

टॅग्स :bhopal-pcभोपाळSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालयCentral Governmentकेंद्र सरकारMadhya Pradeshमध्य प्रदेशDeathमृत्यू