शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"...तेव्हा तुम्हाला हॉस्पिटलला जायची गरज लागणार नाही"; पंतप्रधान मोदींचा उद्धव ठाकरेंना टोला
2
"देवेंद्र फडणवीस हे भारतीय राजकारणाचे भविष्य"; केंद्रीय मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांचे विधान
3
"सरकार बनवण्यासाठी काँग्रेस तडफडतंय"; पंतप्रधान मोदींची मुंबईतून पुन्हा 'एक है तो सेफ है'ची घोषणा
4
"बटेंगे तो कटेंगे भाषा महाराष्ट्रात नाही चालणार"; सुप्रिया सुळेंचे भाजपवर टीकास्त्र
5
"तुम्ही तर कधी तिरंगाही कधी लावत नव्हता"; मल्लिकार्जुन खरगेंचा भाजपवर निशाणा
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'कारखाने विकत घ्यायला मी काही महाराष्ट्रभर हिंडलो नाही'; जयंत पाटलांनी अजित पवारांना डिवचले
7
DRDO ला आणखी एक मोठं यश, गाइडेड पिनाका वेपन सिस्टीमची यशस्वी चाचणी
8
"जेव्हा पराभव समोर दिसतो, तेव्हा 'असे' नॅरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न सुरू होतो"; प्रविण दरेकर यांचा सुप्रिया सुळेंना टोला
9
"बंद सम्राटांना कायमचं घरात बंद करायची वेळ आलीय"; CM शिंदेंचा उद्धव ठाकरेंवर अप्रत्यक्ष निशाणा
10
'पाकिस्तानचे अनेक देशांशी संबंध, पण...', भारत-रशिया मैत्रीवर जयशंकर यांची मोठी प्रतिक्रिया
11
अचानक मोठा विकेंड जाहीर! १५ ते २० नोव्हेंबर 'या' शाळा बंद राहणार; शासनाचा मोठा निर्णय
12
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'काल माझं अन् शरद पवारांचं भांडण झालं, त्यांनी सात सभा..."; सुप्रिया सुळेंनी सगळंच सांगितलं
13
गुंतवणूकदार विचित्र परिस्थितीत अडकले! शेअर ६१ हजारांनी पडला पण विकताही येत नाहीय...
14
दिल्ली महापौरपदासाठी भाजपचा उमेदवार अवघ्या ३ मतांनी हरला; आपची महापालिकेवर सत्ता
15
“मोदींनी ११ वर्षात काय केले? महाराष्ट्राच्या निवडणुकीचा ३७० कलमाशी काय संबंध?”: खरगे
16
काव्या मारनने संघाबाहेर काढलं, त्यानेच टीम इंडियाला रडवलं! आता लागणार १० कोटींची बोली?
17
बाळासाहेबांची इच्छा आम्ही पूर्ण केली, छ. संभाजीनगरच्या नामकरणावरुन PM मोदींचा उद्धवसेनेवर 'बाण'
18
घुसखोरांनाही ४५० रुपयांत गॅस सिलेंडर देणार; काँग्रेस नेत्याच्या विधानानं नवा वाद
19
गाझामध्ये इस्रायलचं तांडव, संपूर्ण कुटुंब नष्ट; शेजारी म्हणाला, "केवळ एकच मुलगा वाचला, पण तोही...!"
20
"गद्दारी केली तर लाज वाटण्यासारखं काहीच नाही"; दिलीप वळसेंच्या लेकीचे शरद पवारांना प्रत्युत्तर

"मी पंजाब आणि शेतकऱ्यांसोबत"; सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीतून भूपिंदर सिंग मान बाहेर

By देवेश फडके | Published: January 14, 2021 4:31 PM

सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थापन करण्यात आलेल्या समितीतून भारतीय किसान युनियन आणि भारतीय किसान समन्वय समितीचे अध्यक्ष भूपिंदर सिंग मान यांनी माघार घेतली आहे.

ठळक मुद्देसर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीतून भूपिंदर सिंग मान यांची माघारसमितीत नेमणूक झालेल्या व्यक्तींवर होता शेतकऱ्यांचा आक्षेपभूपिंदर सिंग मान यांनी सुरुवातीला कृषी कायद्याचे केले होते समर्थन

नवी दिल्ली : केंद्रीय कृषी कायद्यावर फेरविचार करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांशी संवाद साधून तोडगा काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थापन करण्यात आलेल्या समितीतून भारतीय किसान युनियन आणि भारतीय किसान समन्वय समितीचे अध्यक्ष भूपिंदर सिंग मान यांनी माघार घेतली आहे. अलीकडेच केंद्र सरकार आणि आंदोलक शेतकऱ्यांमध्ये कृषी कायद्यासंदर्भात तोडगा निघाला नाही, यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. 

सर्वोच्च न्यायालयाने समितीत नेमणूक करण्यात आलेल्या व्यक्तींवरूनही अनेक मतमतांतरे व्यक्त करण्यात येत आहेत. या समितीतील मंडळी कृषी कायद्याला समर्थन देणारी असल्याचा दावा आंदोलक शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे. 

कृषी कायद्यासंदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या समितीत स्थान देण्यात आल्याबाबत भूपिंदर सिंग मान यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानले आहेत. मात्र, ते पुढे म्हणाले की, शेतकरी संघटना आणि समितीचा मी अध्यक्ष आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या भावना काय आहेत, हे मी जाणतो. शेतकरी बांधव आणि पंजाब या दोन गोष्टींशी मी प्रामाणिक राहू इच्छितो. यांच्यासाठी कोणतेही मोठे पद किंवा सन्मान मी सोडू शकतो, असे भूपिंदर सिंग मान यांनी सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली जबाबदारी मी योग्य पद्धतीने पार पाडू शकत नाही. त्यामुळे मी स्वतः सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीतून बाहेर पडत आहे, असे भूपिंदर सिंग मान म्हणाले. पंजाबमधील खन्ना येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत भूपिंदर सिंग मान यांनी ही घोषणा केली. भूपिंदर सिंग मान यांनी सुरुवातीला केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांची भेट घेऊन कृषी कायद्याला समर्थन दिले होते. मात्र, या कायद्यात काही बदल सुचवले होते. यामध्ये किमान आधारभूत किमतीच्या मुद्द्याचा समावेश होता. 

दरम्यान, केंद्रीय कृषी कायद्याविरोधात हजारो शेतकरी अद्यापही आंदोलन करीत आहेत. केंद्र सरकार आणि आंदोलक शेतकऱ्यांमध्ये चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या. मात्र, यातून ठोस तोडगा निघाला नाही. शेवटी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी कायद्यांवर फेरविचार करून तोडगा काढण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली होती. यामध्ये प्रमोद जोशी, अनिल घनवट, अशोक गुलाटी आणि भूपिंदर सिंग मान यांचा समावेश होता. 

टॅग्स :Farmer strikeशेतकरी संपSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालयFarmerशेतकरीCentral Governmentकेंद्र सरकार