गेल्या काही दिवसांपासून दिल्लीतील राजकारणातील विवादाचं केंद्र बनलेलं दिल्ली सेवा बिल आज राज्यसभेत पारित झालं. अनेक वादविवाद, चर्चा आणि गदारोळादरम्यान आज या विधेयकावर राज्यसभेमध्ये मतदान झालं. तेव्हा हे विधेयक पारित करण्याच्या बाजूने तब्बल १३१ सदस्यांनी मत दिलं. तर या विधेयकाविरोधात १०२ मते पडली.
भाजपाकडे स्पष्ट बहुमत असल्याने दिल्ली सेवा विधेयक हे लोकसभेमध्ये आधीच पारित झाले होते. तर आज या विधेयकावर राज्यसभेत वादळी चर्चा झाली. या चर्चेला गृहमंत्री अमित शाह यांनी उत्तर दिलं. त्यानंतर या विधेयकावर मतदान घेण्यात आलं. सुरुवातीला इलेक्ट्रिक मतदान प्रक्रियेत तांत्रिक दोष निर्माण झाल्याने मतपत्रिकांद्वारे मतदान घेण्यात आले. यामध्ये एकूण २३३ मते पडली. त्यातील १३१ मते विधेयकाच्या बाजूने पडली. तर विरोधात १०२ मते पडली.
हे विधेयक पारित झाल्याने दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्त्यांबाबतचे अधिकार हे दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांकडे राहिलेले नाही. आता मुख्यमंत्र्यांचा समावेश असलेली तीन सदस्यीय समिती याबाबतचा निर्णय घेणार आहे.
दरम्यान, या विधेयकावर झालेल्या मतदानामध्ये विधेयकाच्या बाजूने एनडीएकडे असलेल्या संख्याबळापेक्षा अधिक मते पडल्याने हा नव्याने स्थापन झालेल्या इंडिया आघाडीला मोठा धक्का मानला जात आहे. संख्याबळ पाहता मतदानामध्ये विधेयकाच्या विरोधात १०९ मते पडणे अपेक्षित होते. मात्र प्रत्यक्षात १०२ मतेच पडली.