कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारामय्या यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. आधी हायकोर्टाने झटका दिला होता, आता एपी/एमएलए कोर्टानेही झटका दिला आहे. म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी घोटाळ्याप्रकरणी सीएम सिद्धरामय्या यांच्याविरुद्ध लोकायुक्त चौकशीला विशेष न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे. न्यायाधीश संतोष गजानन भट यांनी या प्रकरणाचा तपास म्हैसूर जिल्ह्याच्या लोकायुक्त अधीक्षकांकडे सोपवला आहे. त्यांना तीन महिन्यांनंतर २४ डिसेंबर रोजी अहवाल सादर करावा लागणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांची चौकशी आणि अटक करण्याचे अधिकारही तपास अधिकाऱ्यांना असतील. सीआरपीसीच्या कलम १५६ (३) नुसार या प्रकरणाची चौकशी केली जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले. सीएम सिद्धरामय्या यांच्याविरोधात एफआयआर नोंदवल्यानंतर चौकशी सुरू केली जाईल. याचिकाकर्त्या स्नेहमोयी कृष्णा यांनी विशेष न्यायालयात मुडा घोटाळ्याप्रकरणी तक्रार दाखल केली होती.
याचिकाकर्ते स्नेहमोयी कृष्णा यांनी कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांच्याकडे मुद्रा घोटाळा मांडला होता. मुख्यमंत्र्यांविरोधात खटला चालवण्यास राज्यपालांनी मंजुरी दिली होती. मात्र १९ ऑगस्ट रोजी सीएम सिद्धरामय्या यांनी राज्यपालांच्या आदेशाला कर्नाटक उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. पण तिथेही त्यांना दिलासा मिळाला नाही. उच्च न्यायालयाने राज्यपालांचा आदेश कायम ठेवला.
हे संपूर्ण प्रकरण एका ३.१४ एकर भूखंडाशी संबंधित आहे. हा भूखंड सिद्धारामैय्या यांची पत्नी पार्वती यांच्या नावे आहे. भाजपाकडून या प्रकरणी मुख्यमंत्री सिद्धारामैय्या आणि कर्नाटक सरकारवर सातत्याने टीका केली जात आहे. तसेच सिद्धारामैय्या यांच्या राजीनाम्याची मागणी भाजपाकडून करण्यात येत आहे. या प्रकरणात कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गहलोत यांनी सिद्धारामैय्या यांच्याविरोधात खटला चालवण्यास परवानगी दिली आहे.