पावसाळी अधिवेशन संपल्यानंतर लगेचच संसदेचे पाच दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलविण्यात आले आहे. अचानक अधिवेशन जाहीर केल्याने या पाच दिवसांत मोदी सरकार कोणता मास्टरस्ट्रोक खेळणार याची चर्चा सुरु झाली आहे.
18 ते 22 सप्टेंबरपर्यंत या अधिवेशनाचा कालावधी ठेवण्यात आला आहे. 17व्या लोकसभेचे हे 13वे आणि राज्यसभेचे 261वे अधिवेशन असणार आहे. अमृत काळच्या दरम्यान संसदेच्या विशेष अधिवेशनात अर्थपूर्ण चर्चा आणि चर्चा अपेक्षित आहे.
संविधानाच्या कलम ८५ मध्ये संसदेचे अधिवेशन बोलवण्याची तरतूद आहे. या अंतर्गत सरकारला संसदेचे अधिवेशन बोलवण्याचा अधिकार आहे. संसदीय कामकाजावरील कॅबिनेट समिती निर्णय घेते. त्याला राष्ट्रपतींची संमती असते. याद्वारे खासदारांना अधिवेशनात बोलावले जाते. मणिपूर हिंसाचारामुळे संसदेचे पावसाळी अधिवेशन गदारोळात पार पडले होते. लोकसभा आणि राज्यसभेत विरोधकांनी गदारोळ केल्याने सभागृहाचे कामकाज अनेकदा खोळंबले होते.