शहरं
Join us  
Trending Stories
1
नाना पटोलेंनी प्रदेशाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्याची चर्चा; काँग्रेसकडून वृत्ताचे खंडन
2
थोडक्यात वाचलास, माझी सभा झाली असती तर...; प्रीतीसंगमावर अजित पवार-रोहित पवारांची भेट!
3
Raj Thackeray MNS: राज ठाकरे यांचे इंजिन धोक्यात, पक्षाची मान्यता जाणार का?
4
पर्थ कसोटीत ऑस्ट्रेलियाची दाणादाण, टीम इंडिया विजयापासून पाच पावलं दूर
5
रश्मिका, तू कोणाशी लग्न करणार? 'श्रीवल्ली'ने दिलेलं उत्तर ऐकून एकच हशा पिकला
6
Maharashtra Assembly Election Result 2024: आता नवीन सरकार लगेच स्थापन होणे अनिवार्य नाही; राष्ट्रपती राजवटीची शक्यता नाही
7
महायुतीला १३८ जागांवर ५० टक्क्यांहून अधिक मतं, १६ ठिकाणी लाखांचं मताधिक्य, अवाक् करणारी आकडेवारी
8
अदानी समूहाच्या शेअर्समध्ये पुन्हा तेजी; खरेदीसाठी गुंतवणूकदारांच्या उड्या
9
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: कोणत्या पक्षाचे किती विद्यमान आमदार पराभूत?; ६ आमदाराचे डिपॉझिटही जप्त
10
"विचारधारा वगैरे आता विसरायला हवं"; धक्कादायक निकालानंतर जितेंद्र आव्हाडांचं विधान
11
पराभूत झालो असलो तरी...; विधानसभा निकालानंतर सुप्रिया सुळेंची पहिली प्रतिक्रिया
12
"देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदेंना भेटून...", निवडणुकीनंतर अनुपम खेर यांची खास पोस्ट
13
Stock Market Boom : राज्यातील महायुतीच्या 'महा'विजयानं शेअर बाजारात जल्लोष, Sensex-Nifty मध्ये तेजी; Adani चे शेअर्स वधारले
14
Sajjad Nomani: "मी शब्द मागे घेतो, बिनशर्त माफी मागतो"; सज्जाद नोमानींकडून खुलासा
15
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी गूड न्यूज; नव्या वर्षात मिळू शकतं मोठं गिफ्ट, १८६% वाढू शकते सॅलरी
16
शेतकऱ्यांसाठी सुखद घटना! निवडणूक संपताच राज्यातील सोयाबीनचे भाव वधारले
17
Maharashtra Assembly Election Result 2024: संख्याबळानुसार मंत्रिपदांचा आग्रह! राज्य मंत्रिमंडळाचा संभाव्य फॉर्म्युला काय?
18
केवळ ₹ ५००० ची SIP सुरू करा; २५ वर्षांनंतर मोजता मोजता थकाल; पाहा कसा काम करेल Step-Up फॉर्म्युला
19
पाेलिसांनाच ‘डिजिटल अरेस्ट’! पोलिस उपायुक्तांच्या पत्रकार परिषदेतील प्रकार, काय घडलं?
20
"दैत्याचं तेच झालं, जे नेहमी होतं"; उद्धव ठाकरेंवर कंगना रणौत यांचे टीकास्त्र

नव्या सरकारसमोर रोजगारनिर्मितीचे मोठे आव्हान

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 25, 2019 5:23 AM

नव्या सरकारसमोरील आव्हान वाढीत झालेली घट थांबवून दीर्घकाळसाठी गैर मुद्रास्फीतिक वाढीचा दर वाढवण्याचे असेल.

नवी दिल्ली : नव्या सरकारसमोर मंदीला रोखून नव्या रोजगारनिर्मितीचे आव्हान मोठे आहे. लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मिळवलेल्या मोठ्या यशानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारसमोर प्रमुख आव्हानांत जगातील सहाव्या मोठ्या अर्थव्यवस्थेच्या भारतात मंदीला रोखून रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याचा समावेश आहे. याशिवाय खासगी गुंतवणूक वाढवून बँकांना बुडीत कर्जातून वाचवणे ही मोठी आव्हाने आहेत, असे अर्थशास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे.

एस अँड पी ग्लोबल रेंिटंग्सचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ (अशिया) शॉन रोश म्हणाले की, तात्कालिक आव्हान म्हणजे सरकारने घेतलेल्या पुढाकारामुळे केल्या गेलेल्या सुधारणांचा लाभ घेणे. विशेषत: वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) आणि दिवाळखोरी आणि शोधन अक्षमता संहितेला (आयबीसी) तर्कसंगत बनवणे होय. दुसरे मोठे आव्हान म्हणजे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या संपत्तीची गुणवत्ता वाढवणे हे असेल.

इंडिया रेटिंग्ज अँड रिसर्चचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ देवेंद्र पंत यांनी सांगितले की, नव्या सरकारसमोरील आव्हान वाढीत झालेली घट थांबवून दीर्घकाळसाठी गैर मुद्रास्फीतिक वाढीचा दर वाढवण्याचे असेल. गेल्या वर्षी आॅक्टोबर- नोव्हेंबरमध्ये आर्थिक वृद्धी दर कमी होऊन पाच आठवड्यांत खालच्या पायरीवर (६.६ टक्के) आली आहे.

यंदाही विरोधी पक्षनेता नसेलमावळत्या १६ व्या लोकसभेप्रमाणे आता स्थापन होणाऱ्या १७ व्या लोकसभेतही कोणीही अधिकृत विरोधी पक्षनेता नसेल. लोकसभा अध्यक्ष विरोधी पक्षांमधील सर्वात मोठ्या पक्षाच्या नेत्याला विरोधी पक्षनेता म्हणून मान्यता देतात. मात्र त्यासाठी अशा पक्षाची सभगृहातील सदस्यसंख्या लोकसभेच्या सदस्यसंख्येच्या किमान १० टक्के म्हणजे ५५ असणे ही अट आहे. मावळत्या लोकसभेत ४५ सदस्य असलेला काँग्रेस सर्वात मोठा विरोधी पक्ष होता. परंतु काँग्रेसला अधिकृत विरोधी पक्षनेतेपद मिळू शकले नव्हते. नव्या लोकसभेतही कोणत्याच पक्षाचे ५५ सदस्य निवडून आलेले नसल्याने कोणीही अधिकृत विरोधी पक्षनेता नसेल. काँग्रेसची लोकसभेतील सदस्यसंख्या वाढून ५२ झाली असली तरी किमान आवश्यक संख्येहून ही संख्या तीनने कमी आहे. मात्र आता अनेक पदांवरील निवडी विरोधी पक्षनेत्याविनाच कराव्या लागतील.अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे असे आहे की, नव्या सरकारला कंपन्यांना जमीन अधिग्रहणाच्या नियमांत सूट द्यायला हवी. कामगार कायद्यांतील सुधारणांना पुढे नेणे, गैर बँंिकंग कर्ज क्षेत्रात निधीची टंचाई दूर करायला हवी आणि बँंिकग प्रणालीने बुडीत कर्जाचा प्रश्न सोडवण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.

टॅग्स :Lok Sabha Election 2019लोकसभा निवडणूक २०१९