उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, DNA टेस्टने पत्नी विश्वासघातकी आहे की नाही हे सिद्ध करू शकतो
By पूनम अपराज | Published: November 18, 2020 08:53 PM2020-11-18T20:53:21+5:302020-11-18T20:54:30+5:30
Allahabad High Court Big Decision : कोर्टाने म्हटले आहे की, डीएनए चाचणीद्वारे हे सिद्ध केले जाऊ शकते की पत्नी विश्वासघातकी, व्यभिचारी किंवा अप्रामाणिक नाही.
प्रयागराज - अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, मुलाचा बाप कोण आहे हे सिद्ध करण्याचा डीएनए हा सर्वात वैध आणि वैज्ञानिक मार्ग आहे. याशिवाय डीएनए चाचणी देखील पत्नीचा प्रामाणिकपणा सिद्ध करू शकते. कोर्टाने म्हटले आहे की, डीएनए चाचणीद्वारे हे सिद्ध केले जाऊ शकते की पत्नी विश्वासघातकी, व्यभिचारी किंवा अप्रामाणिक नाही.
एका याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान कोर्टाने महत्त्वपूर्ण गोष्टी सांगितल्या. या याचिकेत पतीने घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला आहे. हिंदू विवाह अधिनियम -१९५५ च्या कलम १३ अन्वये पतीच्या वतीने दाखल केलेल्या घटस्फोटाच्या याचिकेमध्ये व्यभिचाराच्या आधारे न्यायालय पत्नीला डीएनए चाचणी करण्यास किंवा डीएनए चाचणी करण्यास नकार देण्याबाबत निर्देश देऊ शकेल काय हा मुद्दा कोर्टासमोर होता. जर तिने डीएनए चाचणी घेणे निवडले असेल तर डीएनए चाचणीचा निष्कर्षावरून या आरोपाची सत्यता ठरवतात का?
'प्रमाणित, वैध आणि वैज्ञानिक पद्धत डीएनए चाचणी'
न्यायमूर्ती विवेक अग्रवाल म्हणाले की, 'डीएनए चाचणी ही सर्वात वैध आणि वैज्ञानिक पद्धत आहे ज्याद्वारे पती पत्नीला आपली विश्वासघातकी असल्याचे सिद्ध करु शकेल. डीएनए चाचणी ही सर्वात सिद्ध आणि अचूक पद्धत आहे. पती हे यातून सिद्ध करू शकतो की पत्नी विश्वासघातकी, व्यभिचारी किंवा विश्वासघातकी आहे की नाही.
हे संपूर्ण प्रकरण आहे
प्रतिवादीनुसार, तो 15 जानेवारी 2013 पासून आपल्या पत्नीबरोबर राहत नव्हता. 25 जून 2014 रोजी दोघांचा घटस्फोट झाला होता. पतीचा असा दावा आहे की, त्याचा पत्नीसोबत संबंध नाही. पत्नी आपल्या माहेरी राहत आहे. 26 जानेवारी 2016 रोजी तिने एका मुलाला जन्म दिला. पती म्हणाला की, 15 जानेवारी 2013 पासून या दोघांमध्ये शारीरिक संबंध नव्हते. नवरा असा दावा करतो की, मुलं त्याचे नाही, तर पत्नीचे म्हणणे आहे की, मुलं तिच्या नवऱ्याचे आहे.
कौटुंबिक कोर्टाने हे अपील नाकारले
या प्रकरणात पतीने डीएनए चाचणीसाठी अर्ज केला होता. हा अर्ज फॅमिली कोर्टाने फेटाळला होता. हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचले. हायकोर्टाच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी घेताना त्यावर महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.