शहरं
Join us  
Trending Stories
1
संजूचं शतक; आफ्रिकेत फिरकीची 'करामत' अन् सूर्याच्या कॅप्टन्सीत टीम इंडियाचा विजयी धडाका कायम!
2
ठाण्यात बिल न देता हॉटेलात जायची सवय तेच दावोसमध्ये केले; जयंत पाटलांचा शिंदेंना जोरदार टोला 
3
रावेरचे माजी आमदार आर. आर. पाटील यांचे निधन
4
मिस्ट्री स्पिनरची जादू; दक्षिण आफ्रिकेच्या ताफ्यातील स्फोटक फलंदाज ठरले फुसका बार!
5
मी शिवसेना सोडली तेव्हा ३५ आमदार, १५ खासदार माझ्याकडे आलेले...; राज ठाकरेंचा एकाच वाक्यात उद्धव, शिंदेंवर नेम
6
Aiden Markram नं रुबाब दाखवला; पण Arshdeep Singh समोर तो फिका ठरला (VIDEO)
7
फुटबॉल सामन्यावेळी इस्रायली नागरिकांवर हल्ला; १२ जखमी, नेतन्याहूंनी नेदरलँडला विमाने पाठविली
8
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'समोरासमोर चर्चेला तयार', पृथ्वीराज चव्हाणांचं अमित शाहांना खुलं चॅलेंज
9
Sanju Samson ची सेंच्युरी! एका डावात ३ खास रेकॉर्ड्सला घातली गवसणी
10
फक्त एक षटकार मारला त्यातही सुर्या भाऊची हवा! IPL मधील २१ कोटींचा सिक्सर किंग पडला मागे
11
जानेवारीमध्ये भाजपला मिळणार नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष; 22 नोव्हेंबरला दिल्लीत महत्वाची बैठक
12
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : महिलांबाबत अपमानास्पद वक्तव्यावर निवडणूक आयोग ॲक्शमोडवर,अधिकाऱ्यांना दिल्या कारवाईच्या सूचना
13
निमलष्करी दलाच्या अधिकाऱ्यांच्या रेशन मनी भत्त्याला कात्री; दर महिन्याला ४००० रुपयांचे नुकसान
14
कोणाचा फोटो लावायचा, हा आमचा निर्णय; मोदींचा फोटो न लावण्यावरुन नवाब मलिक स्पष्ट बोलले
15
"...तोपर्यंत त्यांचा निर्णय बदलणार नाही"; अजित पवारांना परत घेण्याबद्दल शरद पवारांचं विधान
16
जम्मू-काश्मीरच्या सोपोरमध्ये सैन्याची मोठी कारवाई; दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा
17
"...तर बाळासाहेबांनी उद्धव ठाकरेंना गोळ्या घातल्या असत्या"; नारायण राणेंचं विधान
18
ऐकावं ते नवलच! १२ वर्षे जुन्या कारचे अंत्यसंस्कार, चार लाख खर्च करुन बांधली समाधी
19
सध्यातरी इतकेच महायुतीत ठरले...; अमित शाह यांच्या मुख्यमंत्री नावाच्या दाव्यावर प्रफुल्ल पटेलांची प्रतिक्रिया
20
"अरे देवा...", राहुल-अथियाने दिली गुडन्यूज; सूर्यकुमारची पत्नी देविशाच्या कमेंटनं मात्र वेधलं लक्ष

Old Pension बाबत संसदेत मोठा खुलासा; मोदी सरकारनं स्पष्टपणे भूमिका मांडली

By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 07, 2023 7:47 PM

सध्या देशातील सुमारे ५ राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करण्यात आली आहे.

नवी दिल्ली - देशभरातून जुन्या पेन्शनबाबत मोठी समस्या समोर येत आहे. सध्या देशातील अनेक राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करण्यात आली आहे. त्याच वेळी, त्याची पुन्हा अंमलबजावणी करण्याची मागणी अनेक राज्यांमध्ये जोरात सुरू आहे. जुनी पेन्शन आणि नवीन पेन्शन प्रणालीबाबत सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर अर्थ राज्यमंत्र्यांनी संसदेत मोठा खुलासा केला आहे. मोदी सरकारने (Modi Govt) जुन्या पेन्शन योजनेची (OPS) माहितीही सभागृहात दिली आहे.

भागवत कराड यांनी माहिती दिलीलोकसभेत माहिती देताना अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड म्हणाले की, सध्या देशातील सुमारे ५ राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करण्यात आली आहे. यामध्ये राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड, पंजाब आणि हिमाचल प्रदेशचा समावेश आहे. या राज्य सरकारांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत केंद्राला कळवले आहे.

अहवालात काय म्हटले आहे?भागवत कराड यांनी म्हटले आहे की, 'स्टेट फायनॅन्स- ए स्टडी ऑफ बजेट ऑफ २०२२-२३' या आरबीआयच्या अहवालानुसार, आर्थिक संसाधनांमधील वार्षिक बचत ही अल्पकालीन आहे. या राज्यांना पुढील वर्षांमध्ये निवृत्त पेन्शन दायित्वांचा धोका आहे.

PFRDA लाही माहिती दिलीसंसदेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना अर्थ राज्यमंत्री म्हणाले की, राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड, पंजाब आणि हिमाचल प्रदेश या राज्य सरकारांनीही पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ला जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत कळवले आहे.

ही राज्यांसाठी चिंतेची बाब जुन्या पेन्शन योजनेबाबत देशात अनेक प्रकारचे अहवाल समोर येत आहेत. नुकतेच आरबीआयने सांगितले होते की, जुनी पेन्शन योजना लागू करणाऱ्या सर्व राज्यांना आगामी काळात आर्थिक नियोजनाचा धोका निर्माण होऊ शकतो. महामारीपासून राज्यांच्या आर्थिक स्थितीत बरेच बदल झाले आहेत, त्यामुळे येणारा काळ खूप चिंताजनक असू शकतो. या कारणास्तव RBI ने OPS लागू करणाऱ्या राज्यांसाठी ही चिंतेची बाब असल्याचं म्हटले आहे.

केंद्र सरकार OPS लागू करणार नाहीअर्थ राज्यमंत्री कराड म्हणाले की, जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) लागू करण्यासाठी अनेक राज्यांनी त्यांच्या स्तरावर अधिसूचना जारी केल्या आहेत. त्यांच्या उत्तरात त्यांनी 'जुनी पेन्शन योजना' लागू करण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. त्यांनी आपल्या लेखी उत्तरात म्हटले आहे की, सरकारचा जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा कोणताही विचार नाही.

टॅग्स :Central Governmentकेंद्र सरकार