शहरं
Join us  
Trending Stories
1
सत्तेची दोरी कुणाकडे? अटीतटीच्या लढतीत अस्तित्वाचा लढा कोण जिंकणार?
2
Maharashtra Vidhan Sabha 2024: मान्यता टिकविण्यासाठी मनसेला हवे तीन आमदार!
3
निकालानंतरच्या रणनीतीवर भाजपची बैठक; आमदारांना विशेष विमानाने आणण्याची शक्यता
4
लोकसभेच्या तुलनेत महिलांचे मतदान 43 लाखाने वाढले; निकालात निर्णायक ठरणार का?
5
‘कॅश फॉर व्होट’प्रकरण; गुजरातमधून अटक केलेल्या व्यक्तीला कोठडी
6
आरोपींच्या खात्यात पैसे टाकणारा जाळ्यात; बाबा सिद्दीकी हत्येप्रकरणी अकोल्यात कारवाई
7
दक्षिणेतील अभिनेत्यांना मुंबईच्या रिअल इस्टेटची भुरळ; वर्षभरात १०० कोटी रूपयांहून अधिक गुंतवणूक
8
लाचप्रकरणी अदानींवर अमेरिकेत अटक वॉरंट, उद्धव ठाकरेंची टीका; म्हणाले, “चार दिवस आधीच...”
9
“४१ वर्षे काम, पण...” निकालापूर्वी भाजपाला मोठा धक्का; बड्या नेत्याने घेतला राजकीय संन्यास
10
“उद्या दुपारी १२ वाजता महायुती हद्दपार झालेली दिसेल, मी सत्तेतील आमदार असेन”: विजय वडेट्टीवार
11
महायुती की मविआ? कोणाला पाठिंबा देणार? हितेंद्र ठाकूरांचा निर्णय झाला; दिले सूचक संकेत
12
“आम्ही छोटे पक्ष किंगमेकर ठरु, पाठिंबा हवा असेल तर...”; महादेव जानकरांनी ठेवल्या अटी
13
"५० पैकी एकजरी पडला तर राजकारण सोडेन"; सुषमा अंधारेंनी करून दिली एकनाथ शिंदेना आठवण
14
सत्तास्थापनेसाठी आम्हाला 'त्यांची' गरज नाही, पण..; रावसाहेब दानवेंचा मोठा दावा
15
IPL Auction 2025: MIला ८, CSKला ७... कोणत्या टीमला किती परदेशी खेळाडू विकत घेता येणार?
16
“युगेंद्र पवार आमदार होणार, महाविकास आघाडीला १६० जागा मिळणार”; जितेंद्र आव्हाडांचा दावा
17
  राणेंचा दबदबा की ठाकरे गट बाजी मारणार? असा आहे सिंधुदुर्गाचा कल
18
“विधानसभेच्या निकालानंतर शरद पवार महायुतीसोबत येऊ शकतात”; नारायण राणेंचे सूचक विधान
19
राहुल गांधी, खर्गेंना विनोद तावडेंची कायदेशीर नोटीस; पैसे वाटप प्रकरण तापणार
20
नेत्रदिपक भरारी! शेतकऱ्याच्या लेकीने रचला इतिहास; अवघ्या १९ व्या वर्षी झाली पायलट

Old Pension बाबत संसदेत मोठा खुलासा; मोदी सरकारनं स्पष्टपणे भूमिका मांडली

By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 07, 2023 7:47 PM

सध्या देशातील सुमारे ५ राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करण्यात आली आहे.

नवी दिल्ली - देशभरातून जुन्या पेन्शनबाबत मोठी समस्या समोर येत आहे. सध्या देशातील अनेक राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करण्यात आली आहे. त्याच वेळी, त्याची पुन्हा अंमलबजावणी करण्याची मागणी अनेक राज्यांमध्ये जोरात सुरू आहे. जुनी पेन्शन आणि नवीन पेन्शन प्रणालीबाबत सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर अर्थ राज्यमंत्र्यांनी संसदेत मोठा खुलासा केला आहे. मोदी सरकारने (Modi Govt) जुन्या पेन्शन योजनेची (OPS) माहितीही सभागृहात दिली आहे.

भागवत कराड यांनी माहिती दिलीलोकसभेत माहिती देताना अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड म्हणाले की, सध्या देशातील सुमारे ५ राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करण्यात आली आहे. यामध्ये राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड, पंजाब आणि हिमाचल प्रदेशचा समावेश आहे. या राज्य सरकारांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत केंद्राला कळवले आहे.

अहवालात काय म्हटले आहे?भागवत कराड यांनी म्हटले आहे की, 'स्टेट फायनॅन्स- ए स्टडी ऑफ बजेट ऑफ २०२२-२३' या आरबीआयच्या अहवालानुसार, आर्थिक संसाधनांमधील वार्षिक बचत ही अल्पकालीन आहे. या राज्यांना पुढील वर्षांमध्ये निवृत्त पेन्शन दायित्वांचा धोका आहे.

PFRDA लाही माहिती दिलीसंसदेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना अर्थ राज्यमंत्री म्हणाले की, राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड, पंजाब आणि हिमाचल प्रदेश या राज्य सरकारांनीही पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ला जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत कळवले आहे.

ही राज्यांसाठी चिंतेची बाब जुन्या पेन्शन योजनेबाबत देशात अनेक प्रकारचे अहवाल समोर येत आहेत. नुकतेच आरबीआयने सांगितले होते की, जुनी पेन्शन योजना लागू करणाऱ्या सर्व राज्यांना आगामी काळात आर्थिक नियोजनाचा धोका निर्माण होऊ शकतो. महामारीपासून राज्यांच्या आर्थिक स्थितीत बरेच बदल झाले आहेत, त्यामुळे येणारा काळ खूप चिंताजनक असू शकतो. या कारणास्तव RBI ने OPS लागू करणाऱ्या राज्यांसाठी ही चिंतेची बाब असल्याचं म्हटले आहे.

केंद्र सरकार OPS लागू करणार नाहीअर्थ राज्यमंत्री कराड म्हणाले की, जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) लागू करण्यासाठी अनेक राज्यांनी त्यांच्या स्तरावर अधिसूचना जारी केल्या आहेत. त्यांच्या उत्तरात त्यांनी 'जुनी पेन्शन योजना' लागू करण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. त्यांनी आपल्या लेखी उत्तरात म्हटले आहे की, सरकारचा जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा कोणताही विचार नाही.

टॅग्स :Central Governmentकेंद्र सरकार