शहरं
Join us  
Trending Stories
1
यासीन मलिकच्या पत्नीचं राहुल गांधींना पत्र; "जम्मू काश्मीरातील शांततेसाठी..."
2
१२ बेरोजगार तरुणांच्या खात्यात अचानक १२५ कोटींची उलाढाल, नाशिकमध्ये काय घडलं?
3
"जे मविआच्या उमेदवारांविरोधात उभे, त्यांना..."; काँग्रेसने बंडखोरांबद्दल घेतला निर्णय
4
सलमाननंतर आता शाहरुख खानला जीवे मारण्याची धमकी; पोलिसांनी कॉल केला ट्रेस
5
"मला धमकावलं जातंय...", साक्षी मलिकचं PM मोदींना कुस्ती वाचवण्याचं आवाहन
6
सदाभाऊंना कुत्रा म्हणणाऱ्या संजय राऊतांना नितेश राणेंनी दिली अशी उपमा, म्हणाले... 
7
विरोध डावलून नवाब मलिकांना उमेदवारी दिली, आता प्रचारही करणार का? अजित पवारांचे सूचक विधान
8
धनंजय मुंडे यांच्या संगनमताने करोडोची जमीन अल्प किंमतीत विकून फसविले: सारंगी महाजन
9
Maharashtra Election 2024: देवेंद्र फडणवीस, बावनकुळेंसह दिग्गजांची परीक्षा! काँग्रेसचे आव्हान कसे पेलणार?
10
सदाभाऊ खोतांच्या विधानावर संजय राऊतांचा संताप; देवेंद्र फडणवीसांवर टीका करत म्हणाले...
11
बस चालवताना ड्रायव्हरला आला हार्ट अटॅक; कंडक्टरच्या प्रसंगावधानामुळे वाचला प्रवाशांचा जीव
12
"प्रमोद महाजनांच्या हत्येमागं मोठं षडयंत्र, दोन्ही भावांमध्ये भांडण नव्हतं"; पूनम महाजनांचे मोठं वक्तव्य
13
"त्रेता युगात इस्लाम नावाची कुठली वस्तूच या पृथ्वीवर नव्हती..."; अमरावतीत काय म्हणाले योगी आदित्यनाथ?
14
अजय देवगण अन् 'भूल भूलैय्या ३'च्या दिग्दर्शकाचा १० वर्ष रखडलेला सिनेमा, 'नाम'ला अखेर मिळाली रिलीज डेट
15
श्रेयस अय्यरचे द्विशतक! मुंबईचा संकटमोचक सुस्साट; अजिंक्य रहाणेच्या संघाने धावांचा डोंगर उभारला
16
२०१९ मधील वचननामा, संकल्पपत्र, जाहीरनामा; किती घोषणा पूर्ण झाल्या? तुम्हीच ठरवा
17
"जिवंत राहिले तर जरूर कोर्टात जाईन", वॉरंट मिळाल्यानंतर प्रज्ञा सिंह ठाकूर यांची पोस्ट!
18
ODI मॅचमध्ये गल्ली क्रिकेटमधील सीन; कॅप्टनसोबत भांडण अन् गोलंदाजानं सोडलं मैदान (VIDEO)
19
Bigg Boss 18: 'वीकेंड का वार'मध्ये दिसणार नाही भाईजान, सलमानच्या जागी 'हे' दोन सेलिब्रिटी असणार होस्ट
20
Chitra Wagh : “राहुल गांधी तुम्हाला संविधान म्हणजे पोरखेळ वाटला का?”; भाजपाच्या चित्रा वाघ यांचा संतप्त सवाल

कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी: पगाराच्या ५० टक्के पेन्शन; १० वर्षे सेवा दिलेल्यांना किमान १० हजार रुपये पेन्शन मिळणार!

By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 25, 2024 5:37 AM

एकीकृत पेन्शन योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी, सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पेन्शन याेजनेच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

लाेकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : केंद्र सरकारनेसरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन ‘एकीकृत पेन्शन योजने’स (यूपीएस) मंजुरी दिली. कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्त्यासह शेवटच्या १२ महिन्यांतील मूळ वेतनाच्या ५० टक्के पेन्शन देण्याची हमी या योजनेत आहे. शनिवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या योजनेला मंजुरी देण्यात आली. केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री  अश्विनी वैष्णव यांनी निर्णयासंदर्भात माहिती दिली. 

एकीकृत पेन्शन योजना १ एप्रिल  २००४नंतर रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी असून ती १ एप्रिल २०२५ पासून लागू होईल. ३१ मार्च २०२५ पर्यंत निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना योजनेचा फरकास लाभ मिळेल. नवीन यूपीएस पेन्शन योजना आणताना केंद्र सरकारने आधीची ‘एनपीएस’ ही योजना बंद केलेली नाही. दोनपैकी एकीची निवड करण्याचे स्वातंत्र्य सरकारी कर्मचाऱ्याला असेल. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पेन्शन याेजनेच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

फॅमिली पेन्शनचीही तरतूदसूत्रांनी सांगितले की, नव्या ‘यूपीएस’ पेन्शन योजनेत फॅमिली पेन्शनचीही तरतूद आहे. कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या अवलंबितास शेवटच्या पेन्शनच्या ६० टक्के पेन्शन मिळेल.

६,२५० काेटींचा खर्चसध्या लागू असलेल्या ‘राष्ट्रीय पेन्शन योजने’बद्दल (एनपीएस) कर्मचाऱ्यांत असंतोष होता. ‘एनपीएस’ योजना १ एप्रिल २००४ नंतर सरकारी सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांना लागू आहे. एनपीएसमध्ये ५० टक्के पेन्शनची हमी नाही. या याेजनेत कर्मचाऱ्यांकडून एनपीएसप्रमाणेच १० टक्के याेगदान घेण्यात येईल. तसेच सरकारचे याेगदान १४ टक्क्यांवरुन १८.५ टक्के करण्यात येईल. यामुळे सरकारवर ६,२५० काेटी रुपयांचा खर्च वाढणार असून हा खर्च दरवर्षी वाढत राहणार आहे.

कर्मचाऱ्यांना आर्थिक सुरक्षा : पंतप्रधान मोदीयोजनेमुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांचा सन्मान राखला जाणार असून, त्यांना आर्थिक सुरक्षा मिळणार आहे. या कर्मचाऱ्यांचे कल्याण व सुरक्षित भविष्य यासाठी पावले उचलण्याचे केंद्र सरकारने ठरविले होते. त्याच्याशी सुसंगत असा हा निर्णय आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी म्हटले आहे. 

विज्ञान धारा योजनेला मंजुरी- विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या तीन योजना विज्ञान धारा या एकाच योजनेत एकत्रित करण्याचा व त्या यापुढेही सुरू ठेवण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.- जैवउत्पादनाला चालना देण्यासाठी बायो ई३ या धोरणाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. त्यातून अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, रोजगार यासाठी फायदेशीर जैवतंत्रज्ञान विकसित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. 

टॅग्स :GovernmentसरकारPensionनिवृत्ती वेतन