शहरं
Join us  
Trending Stories
1
लाचप्रकरणी अदानींवर अमेरिकेत अटक वॉरंट, उद्धव ठाकरेंची टीका; म्हणाले, “चार दिवस आधीच...”
2
“४१ वर्षे काम, पण...” निकालापूर्वी भाजपाला मोठा धक्का; बड्या नेत्याने घेतला राजकीय संन्यास
3
महायुती की मविआ? कोणाला पाठिंबा देणार? हितेंद्र ठाकूरांचा निर्णय झाला; दिले सूचक संकेत
4
“आम्ही छोटे पक्ष किंगमेकर ठरु, पाठिंबा हवा असेल तर...”; महादेव जानकरांनी ठेवल्या अटी
5
“उद्या दुपारी १२ वाजता महायुती हद्दपार झालेली दिसेल, मी सत्तेतील आमदार असेन”: विजय वडेट्टीवार
6
"५० पैकी एकजरी पडला तर राजकारण सोडेन"; सुषमा अंधारेंनी करून दिली एकनाथ शिंदेना आठवण
7
सत्तास्थापनेसाठी आम्हाला 'त्यांची' गरज नाही, पण..; रावसाहेब दानवेंचा मोठा दावा
8
IPL Auction 2025: MIला ८, CSKला ७... कोणत्या टीमला किती परदेशी खेळाडू विकत घेता येणार?
9
“युगेंद्र पवार आमदार होणार, महाविकास आघाडीला १६० जागा मिळणार”; जितेंद्र आव्हाडांचा दावा
10
  राणेंचा दबदबा की ठाकरे गट बाजी मारणार? असा आहे सिंधुदुर्गाचा कल
11
“विधानसभेच्या निकालानंतर शरद पवार महायुतीसोबत येऊ शकतात”; नारायण राणेंचे सूचक विधान
12
राहुल गांधी, खर्गेंना विनोद तावडेंची कायदेशीर नोटीस; पैसे वाटप प्रकरण तापणार
13
नेत्रदिपक भरारी! शेतकऱ्याच्या लेकीने रचला इतिहास; अवघ्या १९ व्या वर्षी झाली पायलट
14
ईव्हीएम, कर्मचाऱ्यांसाठी वापरलेल्या एसटी बसमध्ये सापडली 500 रुपयांची बंडले; कोणाची? 
15
जास्त जागा त्याचा मुख्यमंत्री? मविआचा फॉर्म्युला काय ठरला? काँग्रेस नेत्यांनी सगळेच सांगितले
16
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 Live: धडधड वाढते ठोक्यात! 'महानिकाला'ला उरले काही तास; राजकीय नेत्यांची आकडेमोड, प्रशासनाचा 'ॲक्शन मोड'
17
AUS vs IND Day 1: बुमराहचा 'चौकार'! २ सत्र गाजवणारा ऑस्ट्रेलियन संघ दिवसाअखेर बॅकफूटवर
18
घडामोडींना वेग! मनसे नेते बाळा नांदगावकरांनी घेतली देवेंद्र फडणवीसांची भेट; बैठकीत काय घडले?
19
समंथा रुथ प्रभू बनली सर्वात लोकप्रिय भारतीय सेलिब्रिटी; करिना, दीपिकालाही टाकलं मागे
20
५१ चौकार, २९७ धावांचा पाऊस... वीरेंद्र सेहवागचा मुलगा आर्यवीरचा धुमधडाका, पण Ferrari थोडक्यात हुकली

कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी: पगाराच्या ५० टक्के पेन्शन; १० वर्षे सेवा दिलेल्यांना किमान १० हजार रुपये पेन्शन मिळणार!

By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 25, 2024 5:37 AM

एकीकृत पेन्शन योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी, सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पेन्शन याेजनेच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

लाेकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : केंद्र सरकारनेसरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन ‘एकीकृत पेन्शन योजने’स (यूपीएस) मंजुरी दिली. कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्त्यासह शेवटच्या १२ महिन्यांतील मूळ वेतनाच्या ५० टक्के पेन्शन देण्याची हमी या योजनेत आहे. शनिवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या योजनेला मंजुरी देण्यात आली. केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री  अश्विनी वैष्णव यांनी निर्णयासंदर्भात माहिती दिली. 

एकीकृत पेन्शन योजना १ एप्रिल  २००४नंतर रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी असून ती १ एप्रिल २०२५ पासून लागू होईल. ३१ मार्च २०२५ पर्यंत निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना योजनेचा फरकास लाभ मिळेल. नवीन यूपीएस पेन्शन योजना आणताना केंद्र सरकारने आधीची ‘एनपीएस’ ही योजना बंद केलेली नाही. दोनपैकी एकीची निवड करण्याचे स्वातंत्र्य सरकारी कर्मचाऱ्याला असेल. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पेन्शन याेजनेच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

फॅमिली पेन्शनचीही तरतूदसूत्रांनी सांगितले की, नव्या ‘यूपीएस’ पेन्शन योजनेत फॅमिली पेन्शनचीही तरतूद आहे. कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या अवलंबितास शेवटच्या पेन्शनच्या ६० टक्के पेन्शन मिळेल.

६,२५० काेटींचा खर्चसध्या लागू असलेल्या ‘राष्ट्रीय पेन्शन योजने’बद्दल (एनपीएस) कर्मचाऱ्यांत असंतोष होता. ‘एनपीएस’ योजना १ एप्रिल २००४ नंतर सरकारी सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांना लागू आहे. एनपीएसमध्ये ५० टक्के पेन्शनची हमी नाही. या याेजनेत कर्मचाऱ्यांकडून एनपीएसप्रमाणेच १० टक्के याेगदान घेण्यात येईल. तसेच सरकारचे याेगदान १४ टक्क्यांवरुन १८.५ टक्के करण्यात येईल. यामुळे सरकारवर ६,२५० काेटी रुपयांचा खर्च वाढणार असून हा खर्च दरवर्षी वाढत राहणार आहे.

कर्मचाऱ्यांना आर्थिक सुरक्षा : पंतप्रधान मोदीयोजनेमुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांचा सन्मान राखला जाणार असून, त्यांना आर्थिक सुरक्षा मिळणार आहे. या कर्मचाऱ्यांचे कल्याण व सुरक्षित भविष्य यासाठी पावले उचलण्याचे केंद्र सरकारने ठरविले होते. त्याच्याशी सुसंगत असा हा निर्णय आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी म्हटले आहे. 

विज्ञान धारा योजनेला मंजुरी- विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या तीन योजना विज्ञान धारा या एकाच योजनेत एकत्रित करण्याचा व त्या यापुढेही सुरू ठेवण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.- जैवउत्पादनाला चालना देण्यासाठी बायो ई३ या धोरणाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. त्यातून अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, रोजगार यासाठी फायदेशीर जैवतंत्रज्ञान विकसित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. 

टॅग्स :GovernmentसरकारPensionनिवृत्ती वेतन