माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी एक देश एक निवडणुकीचा अहवाल राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे सोपविला आहे. लोकसभा निवडणुकीची घोषणा होण्यापूर्वीच हा अहवाल आल्याने महत्व आले आहे. यावेळच्या निवडणुका एकत्र होऊ शकत नाहीत असे निवडणूक आयोगाने काही महिन्यांपूर्वी स्पष्ट केले होते.
राज्यांच्या आणि देशाची निवडणूक एकत्र घेण्याचे प्रस्तावित आहे. याचे परिणाम, त्यासाठी लागणारी तयारी, करावे लागणारे बदल आदी सुचविण्यासाठी केंद्र सरकारने राम नाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखाली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली होती. या समितीने याचा अभ्यास करून अहवाल आज राष्ट्रपतींकडे सपूर्द केला. यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह देखील उपस्थित होते.
या समितीमध्ये अमित शाह, राज्यसभेतील माजी विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद, 15 व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एनके सिंह आणि लोकसभेचे माजी सरचिटणीस सुभाष सी. कश्यप यांच्यासह इतर सहभागी होते. या अहवालासाठी या समितीने वेगवेगळे पक्ष, तज्ञ, माजी निवडणूक आयुक्त आदी व्यक्तींशी विस्तृत चर्चा केली आहे.
एक देश एक निवडणुकीचा हा अहवाल 18,626 पानांचा आहे. सप्टेंबरच्या सुरुवातीला या समितीची स्थापना करण्यात आली होती. १९१ दिवस यावर विचारमंथन केल्यावर हा रिपोर्ट सोपविण्यात आला आहे. या समितीने 2029 मध्ये एकाचवेळी निवडणुका घेण्याचे सुचविले आहे. तसेच यासाठी प्रक्रिया आणि लॉजिस्टिकवर चर्चा करण्यास सांगितले आहे.
देशात एकत्र निवडणुका घेण्यासाठी समितीने दोन टप्पे सुचविले आहेत. पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची शिफारस केली आहे. दुसऱ्या टप्प्यात 100 दिवसांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्यात, असेही सुचविले आहे. पीटीआयने ही माहिती दिली आहे.