काँग्रेस खासदार अधीर रंजन चौधरींना दिलासा! लोकसभेतील निलंबन रद्द; विशेषाधिकार समितीचा निर्णय

Congress MP Adhir Ranjan Chowdhury: अधीर रंजन चौधरी यांचे निलंबन मागे घेण्याची शिफारस करणारा ठराव विशेषाधिकार समितीने मंजूर केला आहे.

Congress MP Adhir Ranjan Chowdhury:संसदेचे पावसाळी अधिवेशन अनेक कारणांनी गाजले. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधकांनी केंद्र सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला होता. अविश्वास प्रस्तावावरील चर्चेत सहभागी होत अधीर रंजन चौधरी यांनी भाजप आणि केंद्र सरकारवर टीका केली होती. मात्र, त्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची तुलना नीरव मोदीशी केली होती. यामुळे अधीर रंजन चौधरी यांना निलंबित करण्यात आले होते. मात्र, आता अधीर रंजन चौधरी यांचे निलंबन रद्द करण्यात आले आहे. लोकसभेच्या विशेषाधिकार समितीने याबाबतचा निर्णय घेतला आहे. 

अधीर रंजन चौधरी यांच्या भाषणाचा वादग्रस्त भाग संसदेच्या रेकॉर्डवरून हटविण्यात आला होता. परंतु, त्याच्या पुढच्याच दिवशी चौधरी यांना  निलंबित करण्यात आले होते. त्यानंतर हे प्रकरण लोकसभेच्या विशेषाधिकार समितीकडे सोपवण्यात आले होते. लोकसभेच्या विशेषाधिकार समितीने अधीर रंजन चौधरी यांचे निलंबन रद्द केले आहे. हे निलंबन मागे घेण्याची शिफारस करणारा ठराव विशेषाधिकार समितीने मंजूर केला आहे. याने अधीर रंजन चौधरी यांना मोठा दिलासा मिळाल्याचे सांगितले जात आहे. 

अधीर रंजन चौधरींनी व्यक्त केला खेद

अधीर रंजन चौधरी लोकसभेच्या विशेषाधिकार समितीसमोर हजर झाले. यावेळी अधीर रंजन चौधरी यांनी केलेल्या विधानाबाबत खेद व्यक्त केला. मला कोणाच्याही भावना दुखवायच्या नव्हत्या. मी माझ्या वक्तव्याप्रकरणी खेद व्यक्त करतो, असे अधीर रंजन चौधरी यांनी विशेषाधिकार समितीला सांगितले, अशी माहिती भाजप खासदार सुनील कुमार सिंह यांनी दिली. सुनील कुमार सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेषाधिकार समितीने अधीर रंजन चौधरी यांना म्हणणे मांडण्यासाठी निमंत्रित केले होते. 

दरम्यान, समितीने अधीर रंजन चौधरी यांचे लोकसभेतील निलंबन मागे घेण्याचा ठराव मंजूर केला आहे. हा ठराव लवकरात लवकर लोकसभा अध्यक्षांकडे पाठवला जाईल, अशी माहिती विशेषाधिकार समितीतील एका सदस्याने दिली. संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी अधीर रंजन चौधरी यांना निलंबित करण्याबाबतचा ठराव मांडला होता. पावसाळी अधिवेशनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय मंत्री संसदेला संबोधित करत असताना अधीर रंजन चौधरी यांच्यावर गैरवर्तनाचा आरोप करण्यात आला होता. केंद्र सरकारच्या विरोधात आणलेला अविश्वास ठराव फेटाळताच सरकारने अधीर रंजन चौधरी यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव मांडला होता, जो लोकसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर झाला. यानंतर हे प्रकरण विशेषाधिकार समितीकडे पाठवण्यात आले.