मलिकांना पुन्हा मोठा दिलासा; सुप्रीम कोर्टाने जामीन ६ महिन्यांसाठी वाढवला, EDचा आक्षेप नाही!
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 11, 2024 12:53 PM2024-01-11T12:53:13+5:302024-01-11T13:20:28+5:30
सुप्रीम कोर्टाने जामिनाची मुदत वाढवल्याने नवाब मलिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
Nawab Malik ( Marathi News ) : राष्ट्रवादीचे नेते आणि माजी मंत्री नवाब मलिक यांना सुप्रीम कोर्टात पुन्हा एकदा मोठा दिलासा मिळाला आहे. कारण मलिक यांना वैद्यकीय आधारावर मिळालेल्या जामिनाची मुदत आणखी सहा महिन्यांसाठी वाढवण्यात आली आहे. नवाब मलिक यांच्या अंतरिम जामिनाची मुदत ९ जानेवारी रोजी संपल्याने त्यात वाढ करून देण्याची विनंती मलिक यांच्या वकिलांकडून कोर्टाकडे करण्यात आली होती. ही विनंती मान्य करत कोर्टाने मलिकांच्या जामिनाची मुदत आणखी सहा महिन्यांनी वाढवली. विशेष म्हणजे यावेळी ईडीकडून कोर्टात मलिक यांच्या या विनंतीला आक्षेप घेण्यात आला नाही.
नवाब मलिक यांना अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम आणि त्यांच्या सहकाऱ्याच्या संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणी फेब्रुवारी २०२२ मध्ये अटक करण्यात आली. त्यानंतर मलिक यांनी त्यांच्या आजारपणाचे कारण देत अंतरिम जामिनासाठी विशेष न्यायालयात अर्ज केला. मात्र, विशेष न्यायालयाने व त्यापाठोपाठ उच्च न्यायालयाने त्यांचा जामीन फेटाळल्याने मलिक यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. आपली एक किडनी काम करत नसून दुसरी किडनी कमजोर असल्याचे कारण त्यांनी जामीन अर्जात दिले होते. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने मलिक यांना वैद्यकीय आधारावर जामीन अर्ज मंजूर केला होता. आता पुन्हा एकदा जामिनाची मुदत वाढवल्याने मलिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
नवाब मलिक आणि राजकीय वादंग
नवाब मलिक यांना वैद्यकीय आधारावर मिळालेल्या जामिनानंतर मागील महिन्यात झालेल्या राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात ते सभागृहात हजर राहिले होते. यावेळी ते सत्ताधारी बाकांवर बसल्याने मोठं वादंग झालं होतं. ज्या मलिकांवर भाजपने देशद्रोहासारखे गंभीर आरोप केले, त्याच मलिकांच्या मांडीला मांडी लावून बसत आहात, अशा शब्दांत महाविकास आघाडीच्या नेत्यांकडून भाजपला लक्ष्य करण्यात आलं. त्यानंतर भाजप नेते आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचे दुसरे उपमुख्यमंत्री व राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांना जाहीर पत्र लिहीत नवाब मलिक यांना महायुतीपासून दूर ठेवण्याची विनंती केली होती. फडणवीस यांच्या या पत्रामुळे महायुतीत वादाची ठिणगी पडल्याची चर्चाही राजकीय वर्तुळात रंगली होती.