अरविंद केजरीवालांना धक्का! काँग्रेसकडून पाठिंबा नाही? नेत्यांचा पक्षश्रेष्ठींना ‘हा’ सल्ला

Congress And AAP: केंद्राच्या अध्यादेशाविरोधात काँग्रेसकडून अरविंद केजरीवाल यांना पाठिंबा मिळण्याची शक्यता नसल्याचे सांगितले जात आहे.

Congress And AAP: केंद्र सरकारने काढलेल्या एका अध्यादेशासंदर्भात विरोधी पक्षांचा पाठिंबा मिळण्यासाठी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रयत्न करत आहेत. अरविंद केजरीवाल आणि पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी मुंबईत येऊन उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांची भेट घेतली. त्यानंतर तेलंगणचे मुख्यमंत्री केसीआर यांनाही भेटले. या सर्वांनी अरविंद केजरीवाल यांना पाठिंबा दिला आहे. मात्र, काँग्रेसकडून अरविंद केजरीवाल यांना पाठिंबा मिळण्याची शक्यता कमीच असल्याचे सांगितले जात आहे. 

केंद्राने जारी केलेल्या अध्यादेशाविरोधात विरोधी पक्षांची मोट बांधण्याचा अरविंद केजरीवाल यांचा प्रयत्न आहे. राज्यसभेत या अध्यादेशाच्या विरोधात मतदान करण्याचे आवाहन अरविंद केजरीवाल यांच्याकडून केले जात आहे. यासाठी अरविंद केजरीवाल काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांचीही भेट घेणार आहेत. मात्र, त्याआधी मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यासोबत काँग्रेसच्या काही नेत्यांची दिल्लीत एक बैठक झाली. 

काँग्रेसकडून पाठिंबा नाही? नेत्यांचा पक्षश्रेष्ठींना ‘हा’ सल्ला 

मिळालेल्या माहितीनुसार, सूत्रांनी सांगितले की, दिल्लीतील काँग्रेसच्या नेत्यांची मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यासोबत बैठक झाली. या बैठकीत या नेत्यांनी त्या मुद्द्यावर आम आदमी पक्षाला पाठिंबा न देण्याचा सल्ला दिला आहे. यामुळे पक्षाचे नुकसान होऊ शकते, असे नेत्यांचे म्हणणे आहे. मात्र, तत्पूर्वी बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार आणि उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांनी विरोधी ऐक्याबाबत मल्लिकार्जुन खरगे आणि राहुल गांधी यांची भेट घेतली. त्यावेळी पक्ष नेतृत्वाने आम आदमी पक्षाला पाठिंबा देण्याचा संकेत दिला होता, असे सांगितले जात आहे. याबाबत एनडीटीव्हीने वृत्त दिले आहे. 

दरम्यान, दिल्लीतील प्रशासकीय अधिकार्‍यांच्या बदल्या आणि नियुक्त्यांवरून केंद्र सरकार आणि दिल्लीचे अरविंद केजरीवाल सरकार यांच्यात दीर्घकाळापासून वाद सुरू आहे. काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने यावर निर्णय देताना अधिकाऱ्यांशी संबंधित निर्णय घेण्याची जबाबदारी दिल्ली सरकारवर टाकली होती. यानंतर १९ मे रोजी केंद्र सरकारने याबाबत अध्यादेश जारी केला. यानुसार अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या आणि बदल्यांवर निर्णय घेण्याचे अधिकार उपराज्यपालांना असतील. यावर संसदेत कायदा केला जाणार आहे. अरविंद केजरीवाल हा कायदा संसदेत संमत केला जाऊ नये, यासाठी विरोधी पक्षांना एकत्र करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.