शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मधुरिमाराजेंची लढण्यापूर्वीच माघार, काँग्रेस आता राजेश लाटकरांना पाठिंबा देणार?
2
आजचे राशीभविष्य, ५ नोव्हेंबर २०२४ : घरात आनंदाचे वातावरण राहील, अपूर्ण कामे तडीस जातील
3
अमेरिका आज निवडणार नवा राष्ट्राध्यक्ष, ट्रम्प-हॅरिस यांच्यात हाेणार ऐतिहासिक लढत
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Live Updates: बंडखोर बनणार का 'किंगमेकर'? तब्बल १५७ उमेदवार रिंगणात
5
श्री गणेशपूजेसाठी पंतप्रधानांनी माझ्या घरी येणे चुकीचे नाही, न्या. चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केली भूमिका
6
पाच जिल्ह्यांत महिला ठरणार किंगमेकर, १९ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये महिलांचे मत असेल निर्णायक, रत्नागिरी जिल्ह्यात सर्वाधिक महिला मतदार
7
राज्यात बंडखोरीचा सार्वत्रिक उद्रेक, तब्बल १५७ बंडखोर रिंगणात, कुठे कुठे काय स्थिती?
8
बंडखोरांमुळे महायुती आणि मविआलाही जबर धक्के; यंदा वाढणार रंगत
9
ठाण्यात वर्चस्वाची लढाई; १९ मतदारसंघांपैकी सहा ठिकाणी बंडखोरीचे ग्रहण, जिल्ह्यात शिंदेसेना, उद्धवसेनासह भाजपही मोठा भाऊ होण्यासाठी प्रयत्नशील
10
अतुल सावेंसमोर हॅट्ट्रिकचे आव्हान, यंदा इम्तियाज जलील यांच्याशी लढत; मतविभागणीचा फायदा होणार?
11
पोलिसांची अशीही भाऊबीज भेट, डोंबिवलीत रिक्षात हरवलेली बॅग महिलेला दिली शोधून
12
कार्तिकी यात्रा सोहळा :दिंडीधारकांच्या निवाऱ्यासाठी पंढरपुरात ४५० प्लॉट उपलब्ध, बुधवारपासून प्लॉट नोंदणी सुरू होणार
13
डायमंड कंपनीच्या मॅनेजरचा संशयास्पद मृत्यू, ग्रँटरोडच्या ‘त्या’ खोलीत नेमके घडले काय?
14
‘इंडिगो’च्या विमानांत १४ नोव्हेंबरपासून बिझनेस क्लास
15
मराठी विषय घेऊ न देणाऱ्या कॉलेजांची चाैकशी, विद्यापीठाकडून समिती स्थापन
16
दिवाळीचा मुहूर्तही कापूस खरेदीविना, शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा, खरेदी केंद्र सुरू केले नसल्याने भाव पडण्याची भीती
17
काँग्रेस कोल्हापुरात कुकर चिन्हावर लढणार? राजू लाटकर यांचे चिन्ह जाहीर, उद्या पुढची दिशा ठरणार...
18
Satej Patil: सतेज पाटलांच्या डोळ्यांत अश्रू तरळले; "दुपारी २.३६ मिनिटांनी मालोजीराजेंचा फोन आला"
19
अटकेपार झेंडे फडकावले आमच्या मराठे शाहीने अन् इथे व्यासपीठावर मुली नाचवतायत? राज ठाकरे कुणावर संतापले?
20
कोलकाता बलात्कार प्रकरणी ८७ दिवसांनी आरोप निश्चित,दररोज सुनावणी होणार

ओबीसी आरक्षणाचे अधिकार राज्यांना देणारे विधेयक आज संसदेत?

By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 06, 2021 6:59 AM

reservation: अन्य मागासवर्गीयांची (ओबीसी) यादी तयार करण्याचे व त्यांना आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना देण्याकरिता मोदी सरकार संसदेच्या सध्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात शुक्रवारी एक विधेयक मंजुरीसाठी मांडण्याची शक्यता आहे.

- हरिश गुप्ता नवी दिल्ली : अन्य मागासवर्गीयांची (ओबीसी) यादी तयार करण्याचे व त्यांना आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना देण्याकरिता मोदी सरकार संसदेच्या सध्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात शुक्रवारी एक विधेयक मंजुरीसाठी मांडण्याची शक्यता आहे. ते संमत झाल्यास मराठा समुदायाला आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. या समुदायाला महाराष्ट्र सरकारने देऊ केलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने मे महिन्यात रद्द केले होते.हे विधेयक संमत झाल्यास न्यायालयीन निकाल मराठा आरक्षण देण्याच्या आड येऊ शकणार नाही असे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे. या विधेयकाच्या मसुद्यावर अंतिम हात फिरविण्यात केंद्रीय सामाजिक न्याय व सबलीकरण, कायदा तसेच संसदीय कामकाज खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी गर्क आहेत. सूत्रांनी सांगितले की, अन्य मागासवर्गीयांना आरक्षण देण्याबाबतचे अधिकार राज्यांना देणारे हे विधेयक संसदेत मांडण्यास राष्ट्रपतींनीही संमती दिली आहे.मराठा समुदायाला महाराष्ट्र सरकारने दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने रद्द केले होते. ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण असता कामा नये असा निकाल १९९२ साली मंडल आयोगाबद्दलच्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. हा निकाल फेरविचारासाठी विस्तारित खंडपीठाकडे पाठविण्यास न्यायालयाने नकार दिला होता. बिहार, उत्तर प्रदेश आदी राज्येही अन्य मागासवर्गीयांची यादी बनविण्याचे, त्यांना आरक्षण देण्याचे अधिकार मिळावेत यासाठी आग्रही आहेत. असे अधिकार  राज्यांना मिळावेत यासाठी घटनादुरुस्ती विधेयक सादर करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने तत्वत: मान्यता दिली होती. 

कुरघोडीचा प्रयत्न- अन्य मागासवर्गीयांना आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यांना देणारे विधेयक लवकरात लवकर संसदेत मंजूर करून केंद्र सरकार विरोधकांवर कुरघोडी करण्याच्या प्रयत्नात आहे. - पेगॅससपासून अनेक मुद्द्यांवर विरोधक संसदेच्या कामकाजात अडथळे आणत आहेत. मात्र, ते या विधेयकाला विरोध करू शकणार नाहीत याची सरकारला खात्री वाटते.

टॅग्स :OBC Reservationओबीसी आरक्षणMaratha Reservationमराठा आरक्षणParliamentसंसद