BJP Amendment To The Constitution: आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीत रविवारी (18 फेब्रुवारी) भारतीय जनता पक्षाचे (BJP) राष्ट्रीय अधिवेशन पार पडले. या अधिवेशनात पक्षाच्या घटनेत काही दुरुस्ती करण्यात आली आहे. यानुसार, आता भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांचा कार्यकाळ वाढवायचा की कमी करायचा, हे संसदीय मंडळ परिस्थितीनुसार ठरवू शकते. भाजपचे सरचिटणीस सुनील बन्सल यांनी हा प्रस्ताव आणला होता.
भाजपने घटना दुरुस्ती करुन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि संसदीय मंडळाची ताकद वाढवली आहे. संसदीय मंडळात नवीन सदस्य आणण्याचा किंवा काढण्याचा निर्णय घेण्याचे अधिकार पक्षाध्यक्षांना देण्यात आले आहेत. मात्र, सभापतींचे निर्णय नंतर संसदीय मंडळाच्या बैठकीत मंजुरीसाठी ठेवण्यात येतील.
भाजप अध्यक्षाची निवड कशी होते?रिपोर्टनुसार, पक्षाध्यक्षाची निवड साधारणपणे संघटनात्मक निवडणुकांद्वारे केली जाते. भाजपमध्ये राष्ट्रीय अध्यक्षाची निवड इलेक्टोरल कॉलेजद्वारे केली जाते, ज्यामध्ये राष्ट्रीय परिषदेचे सदस्य आणि राज्य परिषदांचे सदस्य असतात. पक्षाच्या घटनेत असेही लिहिले आहे की, निवड समितीमधील कोणतेही वीस सदस्य राष्ट्रीय अध्यक्षपदासाठी निवडणूक लढविणाऱ्या व्यक्तीचे नाव संयुक्तपणे मांडू शकतात.
हा संयुक्त प्रस्ताव किमान पाच राज्यांमधून आला पाहिजे, जिथे राष्ट्रीय परिषद निवडणुका झाल्या आहेत. पण, विधानसभा किंवा लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीत पक्ष व्यस्त असताना अंतर्गत निवडणुकांसाठी आखून दिलेल्या प्रक्रियेचे पालन करणे अवघड आहे. दरम्यान, लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विद्यमान अध्यक्ष जेपी नड्डा यांचा कार्यकाळ 30 जूनपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. त्यामुळे ही दुरुस्ती भविष्यातील अध्यक्षांच्या नियुक्तीसाठी केली गेली असावी.
भाजप अध्यक्षांची ताकद वाढली
घटनादुरुस्ती करून पक्षाने अध्यक्षांच्या अधिकारात वाढ केली आहे. तसेच पक्षाचे जुने नियम शिथिल करण्यात आले आहेत. भाजपच्या जुन्या नियमांनुसार, एखादी व्यक्ती केवळ दोनदाच भाजपचा पूर्णवेळ राष्ट्रीय अध्यक्ष होऊ शकते आणि दोन्ही वेळा निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करावी लागत होती. मात्र, या दुरुस्तीनंतर यात शिथिलता आणण्यात आली आहे.