नवी दिल्ली: गेल्या अनेक दिवसांपासून ज्या विधेयकाची चर्चा सुरू होती, ते दिल्ली सेवा विधेयक आज लोकसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर झाले. यावर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. भाजपच्या निवडणुकीतील आश्वासनाची आठवण करून देत त्यांनी ट्विट केले की, पूर्वी तेच दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याचे वक्तव्य करायचे आणि आज त्यांनीच दिल्लीच्या पाठीत खंजीर खुपसला. आणखी एका ट्विटमध्ये दिल्ली सेवा विधेयकाला राजधानीतील जनतेला गुलाम बनवणारे विधेयक म्हटले.
मोदीजी म्हणतात त्यावर विश्वास ठेवू नका: केजरीवालदिल्ली सेवा विधेयक लोकसभेत मंजूर होताच अरविंद केजरीवाल यांनी ट्विट करत भाजपवर हल्ला चढवला. त्यांनी दिल्ली भाजपच्या 2013 च्या ट्विटचा हवाला दिला, ज्यामध्ये भाजपने दावा केला होता की, आम आदमी पार्टीने त्यांच्या जाहीरनाम्यातील आश्वासनांची कॉपी केली आहे. दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देणे आणि दिल्ली पोलिसांना दिल्ली सरकारच्या अखत्यारीत आणणे, ही आश्वासने होती. दिल्ली भाजपच्या ट्विटचा हवाला देत केजरीवाल यांनी लिहिले की, भाजपने प्रत्येक वेळी दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याचे आश्वासन दिले. 2014 मध्ये मोदींनी स्वतः पंतप्रधान झाल्यावर दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देऊ, असे म्हटले होते. पण आज या लोकांनी दिल्लीतील जनतेच्या पाठीत खंजीर खुपसला. आता मोदींच्या कोणत्याही गोष्टीवर विश्वास ठेवू नका, असं केजरीवाल म्हणाले.
'दिल्लीच्या जनतेला गुलाम बनवणारे विधेयक'आणखी एका ट्विटमध्ये केजरीवाल यांनी गृहमंत्री अमित शहा यांच्या लोकसभेतील भाषणावर हल्लाबोल केला. दिल्लीतील लोकांचे हक्क हिरावून घेणाऱ्या विधेयकावर अमित शहांना आज लोकसभेत बोलताना ऐकले. विधेयकाच्या समर्थनासाठी त्यांच्याकडे एकही वैध युक्तिवाद नाही. ते निरर्थक बोलतात, आपण चुकीचे करत आहोत हेही त्यांना कळते. हे विधेयक दिल्लीच्या जनतेला गुलाम बनवणारे विधेयक आहे. जनतेला लाचार बनवणारे विधेयक आहे, INDIA हे कधीही होऊ देणार नाही.
लोकसभेतील आपचे एकमेव खासदार निलंबितगुरुवारी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी दिल्ली सेवा विधेयक मंजूर होणार असल्याची घोषणा करताच आम आदमी पक्षाचे एकमेव खासदार सुशील कुमार रिंकू यांनी व्यासपीठाच्या दिशेने कागद फाडून फेकले. त्यावर संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी असे कृत्य योग्य नाही, खासदाराला निलंबित करावे, अशी विनंती सभापतींना केली. जोशी यांनी नियम 374 अन्वये रिंकू यांना उर्वरित सत्रासाठी निलंबित करण्यासाठी प्रस्ताव दाखल केला. त्यानंतर सभापती बिर्ला यांनी आप खासदारांना संपूर्ण अधिवेशनातून निलंबित करण्याचे आदेश दिले.