ऑनलाइन लोकमत
चंदीगड, दि. १ - गुरगाव जमिन व्यवहार प्रकरणात काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांचे जावई रॉबर्ट वड्रा यांना अडकण्यासाठी हरयाणामधील भाजप सरकारने माजी न्यायमूर्ती एस.एन.धींग्रा यांना लाच दिली असा आरोप हरयाणाचे माजी मंत्री आणि सहावेळा काँग्रेसचे आमदार राहिलेले कॅप्टन अजय यादव यांनी केला आहे.
खासगी कंपन्यांना व्यावसायिक परवाने कसे दिले ? याची चौकशी करण्यासाठी मागच्यावर्षी १४ मे रोजी भाजपने धींग्रा आयोगाची स्थापना केली. या चौकशीत वड्रा यांच्या स्कायलाईट हॉस्पिटॅलिटी कंपनीचाही समावेश आहे. धींग्रा अध्यक्ष असलेल्या ट्रस्टने शाळा बांधली आहे. या शाळेकडे जाणारा रस्ता बांधायला भाजप सरकारने मंजुरी दिली यावरुन यादव यांनी आरोप केला आहे.
गुरगावमधील गावात ही शाळा आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती धींग्रा गुरुवारी आपला चौकशी अहवाल सरकारकडे सोपवणार होते. पण काही नवीन कागदपत्रे हाती लागल्याने त्यांनी आणखी सहा आठवडयाची मुदत वाढवून मागितली आहे. काँग्रेसने ज्या शाळेवर प्रश्न उपस्थित केला आहे ती शाळा जाउरी खुर्द गावात बांधण्यात आली असून, एका गावक-याने २,२३५ स्कवेअर फूटचा भूखंड गोपाळ सिंह पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्टला मागच्यावर्षी नोव्हेंबर महिन्यात दिला.
भाजप सरकारने या शाळेकडे जाणा-या रस्त्यासाठी ९५ लाखाची निधी तात्काळ मंजूर केल्याचा काँग्रेसचा आरोप आहे. धींग्रा आयोगाने जमीन व्यवहाराची चौकशी पूर्ण झाल्याचे राज्य सरकारला सांगितल्यानंतर काँग्रेसने हा आरोप केला.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती असणा-या धींग्रा यांनी आठ जून २०१५ रोजी समितीचे अध्यक्षपद स्वीकारले. न्यायमूर्ती धींग्रा यांनी पदावर असताना काही तडजोडी केल्या आहेत. त्यामुळे त्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे अशी मागणी काँग्रेस नेते आरएस सूरजेवाला यांनी केली आहे.