BJP Sunil Sangwan :हरयाणात विधानसभा निवडणुकीत स्वबळावर लढत भाजपने बहुमत मिळवलं आहे. भाजपने काँग्रेसच्या हातात असलेला विजय हिसकावून घेतला आहे. हरयाणा विधानसभा निवडणुकीत अनेक धक्कादायक निकाल समोर आले आहेत. अशातच यावेळी ही या निवडणुकीत बाबा राम रहीमचा प्रभाव असल्याचे दिसून आलं आहे. हरयाणा विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या विजयी उमेदवारांमध्ये सुनील सांगवान यांचे नाव असल्याने ही चर्चा सुरु झाली आहे. चरखी दादरी येथील भाजपचे उमेदवार सुनील सांगवान हे रोहतक तुरुंगाचे अधीक्षक राहिले होते आणि त्याच का डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीमची सहा वेळा पॅरोलवर सुटका झाली होती.
हरियाणा निवडणुकीच्या निकालात भाजपचे उमेदवार सुनील सांगवान यांनी चरखी दादरी विधानसभा मतदारसंघात विजय नोंदवला. सुनील सांगवान यांनी काँग्रेसच्या मनीषा सांगवान यांचा १,९५७ मतांनी पराभव केला. ५ सप्टेंबर रोजी भाजपच्या ६७ उमेदवारांच्या पहिल्या यादीत सांगवान यांचे नाव होते. सुनील सांगवान सध्या गुरुग्रामच्या भोंडसी कारागृहात तैनात होते आणि त्यांनी तुरुंग अधीक्षक पदावरून व्हीआरएस घेतला होता. त्यांनी सरकारला पत्र लिहून स्वेच्छा निवृत्ती घेत असल्याचे सांगितले. सांगवान हे डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ज्या तुरुंगात बंद होते त्या तुरुंगाचे अधीक्षक होते.
सुनील सांगवान हे रोहतकच्या सुनारिया कारागृहाचे माजी अधीक्षक होते, जिथे राम रहीमवर बलात्कार आणि हत्येचा आरोप ठेवण्यात आला होता. निवडणुकीपूर्वी त्यांनी पदावरून निवृत्त होऊन भाजपमध्ये प्रवेश केला. महत्त्वाची बाब म्हणजे सांगवान यांच्या कार्यकाळातच गुरमीत राम रहीमला सहा वेळा पॅरोल किंवा फर्लो मंजूर करण्यात आला होता. सुनील यांचे वडील सतपाल सांगवान हे काँग्रेसचे सदस्य होते. पण जुलैमध्ये त्यांनी काँग्रेस सोडून भाजपमध्ये प्रवेश केला.
हरयाणा निवडणुकीच्या काही दिवस आधी म्हणजे २ ऑक्टोबर रोजी गुरमीत राम रहीम सिंह रोहतक तुरुंगातून बाहेर आला होता. तुरुंगात त्याच्या कथित चांगल्या वर्तनामुळे त्याची सुटका झाली. पॅरोल बोर्डाला कैद्याची स्थिती कळवणे आणि त्याची पडताळणी करणे हे जेल अधीक्षकांचे म्हणजे सुनील सांगवान यांचे काम होते. कैद्याचे वर्तन आणि इतर घटकांवर अवलंबून, कारागृह अधीक्षक पॅरोल अर्जाला मंजुरी किंवा विरोध करू शकतात. राम रहीमला गेल्या सात वर्षांत १५ वेळा पॅरोल मंजूर झाला असून त्याने २५९ दिवस तुरुंगाबाहेर काढले आहेत. विधानसभा, लोकसभा किंवा पंचायत निवडणुकीच्या वेळी त्याला पॅरोल मिळाले आहेत.
दरम्यान, राम रहीमला वारंवार पॅरोल मिळत असल्याने राज्य सरकारवर अनेक प्रश्न उपस्थित झाले होते. शिरोमणी गुरुद्वारा व्यवस्थापन समितीने पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयातही याचिका दाखल केली होती. ज्यावर हायकोर्टाने राम रहीमला परवानगीशिवाय पॅरोल किंवा फर्लो देऊ नये असे म्हटले होते. नंतर उच्च न्यायालयानेही पॅरोल किंवा फर्लोची जबाबदारी राज्य सरकारवर टाकली होती.