"संविधानातून समाजवादी,धर्मनिरपेक्ष शब्द हटवले"; काँग्रेसच्या आरोपावर सरकारचं स्पष्ट शब्दात उत्तर

महत्वाचे म्हणजे, 1976 मध्ये इंदिरा गांधी सरकारने हे दोन्ही शब्द राज्य घटनेत सामील केले होते...

संसदेच्या नव्या इमारतीत सध्या विशेष अधिवेशन सुरू आहे. यानिमित्त संसदे प्रवेश करताना सर्व खासदारांना संविधानाच्या प्रती देण्यात आल्या. यानंतर नवा वाद सुरू झाला आहे. लोकसभेतील काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी (Adhir Ranjan Chowdhury) यांनी संविधानाच्या नव्यान प्रतीतील प्रस्तावनेतून 'समाजवादी' आणि 'धर्मनिरपेक्ष' हे शब्द हटविण्यात आल्याचा आरोप केला होता. तसेच हे दोन्ही शब्द नसणे ही चिंतेची बाब आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

सरकारचा हेतू संशयासंपद -
सरकारवर आरोप करताना अधीर रंजन चौधरी म्हणाले, जर काही बोलायचा प्रयत्न केला, तर सरकार म्हणेल, जे सुरुवातीला होते तेच देत आहोत. सरकारचा हेतू संशयास्पद आहे आणि मोठ्या हुशारीने सरकारने हे दोन्ही शब्द हटवले आहेत." महत्वाचे म्हणजे, 1976 मध्ये इंदिरा गांधी सरकारने हे दोन्ही शब्द राज्य घटनेत सामील केले होते.

सरकारनं दिलं असं उत्तर - 
सरकारवर हल्ला चढवत काँग्रेस नेते आधीर रंजन चौधरी म्हणाले, सरकारने संविधान बदलण्याचा प्रयत्न केला आहे. यावर, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल (Arjun Ram Meghwal) म्हणले, यासंदर्भात आम्ही यापूर्वीच उत्तर दिले आहे. ते म्हणाले, प्रतींमध्ये राज्यघटनेच्या प्रास्तावनेची मूळ आवृत्ती होती आणि हे शब्द घटनादुरुस्तीनंतर यात जोडले गेले होते.

सुशील मोदींनीही दिलं स्पष्टीकरण -
अधीर रंजन चौधरी यांच्या आरोपावर भाजप नेते सुशील कुमार मोदी (Sushil Kumar Modi) यांनीही उत्तर दिले. ते म्हणाले, अधीर रंजन चौधरी यांची माहिती कमी आहे. खासदारांना ही मूळ प्रत दिली आहे. यावर वाद का होत आहे. जेव्हा खासदारांना मूळ प्रत दिली जाईल तेव्हा त्यात दोन्ही शब्द असतील.