जम्मू-काश्मीरमध्ये महाराष्ट्राप्रमाणे 'लाडकी बहीण' योजना राबवणार; अमित शाह यांची घोषणा

कलम 370 इतिहासजमा, कधीही परत येणार नाही; अमित शांहचा काँग्रेस-NC वर हल्लाबोल

BJP Jammu-Kashmir : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांनी आज जम्मू-काश्मीर विधानसभा निवडणुकीसाठी (Jammu-Kashmir Assembly Election 2024) भाजपचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. यावेळी त्यांनी नॅशनल कॉन्फरन्सच्या जाहीरनाम्याचाही उल्लेख करत कलम 370 इतिहासजमा झाले असून, आता कधीही परत येऊ शकणार नाही आणि आम्ही ते परत येऊ देणार नाही, असे ठणकावून सांगितले.  

पूर्वीची सरकारे फुटीरतावाद्यांसमोर झुकायची...
पक्षाचा जाहीरनामा प्रसिद्ध करताना अमित शाह म्हणाले की, 'सुरुवातीपासूनच जम्मू-काश्मीर आमच्या पक्षासाठी खूप महत्त्वाचे आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून राज्याला भारताशी जोडण्यासाठी आम्ही खूप प्रयत्न केले. आधी भारतीय जनसंघ आणि नंतर भारतीय जनता पक्षाने जम्मू-काश्मीरसाठी संघर्ष केला. 2014 पर्यंत जम्मू-काश्मीर नेहमीच फुटीरतावाद आणि दहशतवादाच्या छायेत होता. पण, जम्मू-काश्मीरचा इतिहास लिहिला जाईल, तेव्हा 2014 ते 2024 सुवर्णमय असेल. यापूर्वीची कलम 370 च्या छायेखाली सरकारे फुटीरतावाद्यांच्या मागण्यांपुढे झुकत असत, पण आता असे होत नाही,' असं शाह म्हणाले.

नॅशनल कॉन्फरन्सच्या अजेंड्याला काँग्रेसचा पाठिंबा 
'मी नॅशनल कॉन्फरन्सचा अजेंडा वाचला. खुप खेदाची बाब आहे की, काँग्रेसने या अजेंड्याला मूक पाठिंबा दिला आहे. मला ओमर अब्दुल्ला यांना सांगायचे आहे की, आम्ही तुम्हाला गुज्जर बकरवाल आणि डोंगराळ भागात राहणाऱ्यांच्या आरक्षणाला हात लावू देणार नाही. कलम 370 मुळे पूर्वी गुजर बकरवाल यांना आरक्षण मिळत नव्हते, ते आता मिळणार आहे.मी तुम्हाला स्पष्टपणे सांगतो की, फुटीरतावाद खातपाणी घालणारे कलम 370 कधीही परत येऊ शकत नाही, आम्ही हे कधीही परत येऊ देणार नाही,' अशी स्पष्टोक्ती अमित शाहंनी दिली.

राज्यातील लोकांचा लोकशाहीवर विश्वास 
शाह पढे म्हणतात, 'लोकसभा निवडणुकीत 58 टक्के मतदान हा विक्रम आहे. यावरून जनतेचा लोकशाहीवर किती विश्वास आहे, हे दिसून येते. 2023-24 मध्ये संघटित दगडफेकीची एकही घटना घडली नाही. एकही संघटित संप झाला नाही. घाटीत 30 वर्षांनंतर चित्रपटगृहे सुरू झाली आहेत. अमरनाथ यात्रा आणि वैष्णोदेवी यात्रा कुठल्याही विघ्नाविना पार पडली. 2014 ते 2024 ही दहा वर्षे जम्मू-काश्मीरच्या शांतता आणि विकासाची होती. जम्मू-काश्मीरमध्ये सर्वात मोठी गरज शिक्षणाची होती. 10 वर्षात 59 महाविद्यालयांना मान्यता मिळाली आहे. आज देशभरातून मुले जम्मू-काश्मीरमध्ये शिकण्यासाठी येत आहेत. 6 हजार कोटी रुपये खर्चून दोन एम्स उघडण्यात आले, 22 हजार कोटी रुपये खर्चाचा जलविद्युत प्रकल्प पूर्ण होत आहे.'

जम्मू-काश्मीरसाठी भाजपच्या जाहीरनाम्यातील महत्त्वाचे मुद्दे...

1- दहशतवाद आणि फुटीरतावादाचा पूर्णपणे नायनाट करू आणि जम्मू-काश्मीरला देशातील विकास आणि प्रगतीमध्ये अग्रेसर बनवू.
2- माँ सन्मान योजनेंतर्गत प्रत्येक घरातील ज्येष्ठ महिलेला दरवर्षी 18,000 रुपये दिले जातील.
3- महिला बचत गटांच्या बँक कर्जावरील व्याजसाठी मदत.
4- उज्ज्वला लाभार्थ्यांना दरवर्षी 2 मोफत LPG सिलिंडर.
5- PPNDRY अंतर्गत 5 लाख रोजगार.
6- प्रगती शिक्षा योजनेंतर्गत महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना वाहतूक भत्ता म्हणून वार्षिक 3,000 रुपये.
7- JKPSC-UPSC सारख्या परीक्षांची तयारी करणाऱ्यांना 2 वर्षांसाठी 10,000 रुपये कोचिंग फी.
8- परीक्षा केंद्रांवर जाण्यासाठी वाहतुकीचा खर्च आणि एकवेळ अर्ज शुल्काची परतफेड.
9- उच्च वर्गात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना टॅबलेट-लॅपटॉप.
10- जम्मू-काश्मीरच्या विकासासाठी जम्मूमध्ये प्रादेशिक विकास मंडळाची स्थापना.
11- जम्मू, दल सरोवर आणि काश्मीरमध्ये पर्यटनाला चालना.
12- नवीन उद्योग उभारले जातील, त्यातून रोजगार निर्माण होतील.

जम्मू-काश्मीरमध्ये कधी होणार मतदान?
जम्मू-काश्मीरमध्ये जवळपास दशकभरानंतर विधानसभा निवडणुका होत आहेत. केंद्रशासित प्रदेशातील 90 जागांवर 3 टप्प्यात मतदान होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात 18 सप्टेंबर रोजी मतदान होणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यात 25 सप्टेंबरला आणि तिसऱ्या टप्प्यात 1 ऑक्टोबरला मतदान होणार आहे. तर 8 ऑक्टोबर रोजी मतमोजणी होणार आहे.