नवी दिल्ली - जम्मू काश्मीरचं विभाजन आणि कलम 370 हटवल्याचा प्रस्ताव राज्यसभेत पारित झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भारतरत्न देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. भारतीय जनता पार्टीचे खासदार यांनी सोमवारी नरेंद्र मोदींचा युगपुरुष असा उल्लेख करत ही मागणी केली आहे. त्यांनी सांगितले की, काश्मीरबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे कोट्यावधी भारतीयांना आनंद झाला आहे. त्यामुळे त्यांना भारतरत्न दिला पाहिजे अशी मागणी सभागृहाच्या शुन्य प्रहारात करण्यात आली.
मध्य प्रदेशच्या रतलाम मतदारसंघाचे खासदार गुमान सिंह यांनी लोकसभेत शुन्य प्रहारवेळी जम्मू काश्मीरमधून कलम 370 हटविल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं भरपूर कौतुक केलं. त्यांनी सांगितले की, नरेंद्र मोदी हे युगपुरुष आहेत. मोदींना जगभरातील अनेक देशांनी पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आलं आहे. जम्मू काश्मीरबद्दल त्यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे कोट्यावधी भारतीयांना आनंद झाला आहे. त्यामुळे नरेंद्र मोदींना भारतरत्न द्यावा अशी मी मागणी करतो.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जगभरातील अनेक देशांनी प्रतिष्ठीत पुरस्कार दिले आहेत. त्यात संयुक्त अरब अमीरातकडून जायद मेडल, फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशल अवार्ड आणि प्रतिष्ठीत सीओल पुरस्कारांचा समावेश आहे. तसेच रशियातील सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्र्यू द एपोस्टलने त्यांना सन्मानित करण्यात आलं आहे.
केंद्रात दुसऱ्यांदा सत्तेत आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने अवघ्या ६६ दिवसांतच वायदा पूर्ण करीत अनुच्छेद ३७० आणि ३५-अ रद्द करून जनसंघाच्या काळापासून होत असलेली मागणी पूर्ण केली. राज्यसभेत गृहमंत्री अमित शहा यांनी जम्मू काश्मीरच्या विभाजनाचा प्रस्ताव आणि कलम 370 हटविण्याची शिफारस केली. त्यानंतर प्रस्ताव मंजूर होऊन कलम 370 हटविण्याच्या शिफारशीला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मान्यता दिली. वास्तविक पाहता भाजपने जेव्हा मेहबूबा मुफ्ती यांच्या नेतृत्वाखाली जम्मू-काश्मीरमधील सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला तेव्हापासूनच मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळातच याची तयारी सुरू झाली होती.
२०१४ मध्ये सत्तेत आल्यानंतर भाजपने पीडीपीला सोबत घेऊन सरकार स्थापन केले. अनुच्छेद ३७०चे कट्टर समर्थक असलेल्या पक्षाला भाजपने पाठिंबा देण्याच्या निर्णयाने सर्वच हैराण झाले होते. परंतु तीन वर्षांहून अधिक काळ सत्तेत सोबत राहिल्यानंतर भाजपने अचानक मुफ्ती सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. त्याच वेळी भाजपला लोकसभा निवडणुकीच्या आधीच हे स्पष्ट करायचे होते की, अनुच्छेद ३७०बाबत भाजप आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे. लोकसभा निवडणुकीआधी फुटीरवादी नेत्यांना दिल्या जाणाऱ्या सवलती रद्द करून सुरक्षा मागे घेण्यात आली.