नवी दिल्ली - बीरभूम हिंसाचार आणि जाळपोळ प्रकरणाची आता सीबीआय चौकशी होणार आहे. कोलकाता उच्च न्यायालयाने यासंबंधीचे आदेश दिले. त्यामुळे राज्यातील ममता बॅनर्जींच्या सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. दरम्यान, बीरभूम जिल्ह्यातील रामपुरहाटमध्ये टीएमसी नेत्याच्या हत्येनंतर हिंसाचार उसळला होता. येथील अनेक घरांना आग लागली होती. या आगीत 2 मुलांसह 8 जणांचा मृत्यू झाला होता. यामध्ये 3 महिलांचाही सहभाग होता. याप्रकरणी आतापर्यंत 20 जणांना अटक करण्यात आली आहे. यावरून बंगालमध्ये राजकारण तापलं आहे.
भाजपाने राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी आक्रमकपणे लावून धरली आहे. याच दरम्यान भाजपा खासदार रूपा गांगुली (BJP Roopa Ganguly) यांनी आवाज उठवला आहे. याबद्दल बोलताना गांगुली यांनी अश्रू अनावर झाले. त्या भावूक झालेल्या पाहायला मिळाल्या. "आम्ही पश्चिम बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवटीची मागणी करतो. तिथे सामूहिक हत्या होत आहेत, लोक तिथून पळून जात आहेत... ते राज्य आता राहण्यायोग्य राहिलेलं नाही" असं बीरभूम घटनेवर बोलताना गांगुली यांनी म्हटलं आहे.
"पश्चिम बंगालमधील लोक खुलेपणाने बोलूही शकत नाहीत. तिथलं सरकार नराधमांना संरक्षण देत आहे. निवडणूक जिंकल्यानंतर सरकार आपल्याच राज्यातील लोकांना मारतं, हे इतर राज्यांमध्ये पाहायला मिळणार नाही. आपण माणसं आहोत. आम्ही दगडफेकीचं राजकारण करत नाही" असं देखील रूपा गांगुली यांनी म्हटलं आहे. एका हिंदी वेबसाईटने याबाबतचे वृत्त दिले आहे. बंगाल पोलिसांची एसआयटी हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवणार आहे. पुरावे आणि घटनेचा प्रभाव हे दर्शविते की राज्य पोलीस बीरभूम हिंसाचार प्रकरणाचा तपास करू शकत नाहीत, असे कोलकाता उच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान म्हटले आहे. तसेच, उच्च न्यायालयाने सीबीआयला 7 एप्रिलपर्यंत प्रगती अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, बीरभूम हिंसाचारप्रकरणी कोलकाता उच्च न्यायालयानेही सुनावणीची स्वत:हून दखल घेतली.
सीबीआय चौकशीची मागणी याआधी उच्च न्यायालयानेच फेटाळून लावत राज्याला तपासाची पहिली संधी द्यावी, असे म्हटले होते. याचबरोबर, पश्चिम बंगालमधील बीरभूम हिंसाचाराचे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयातही पोहोचले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एसआयटी स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या प्रकरणाचा तपास एसआयटी किंवा सीबीआयकडून करण्यात यावा, असे याचिकेत म्हटले होते. हिंदू सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णू गुप्ता यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.