भाजपाशासित राज्यांत दलित अत्याचार अधिक, केंद्र सरकारचा अहवाल,  मध्य प्रदेश, राजस्थानात प्रमाण सर्वाधिक

भाजपाशासित राज्यात दलित अत्याचारांचे प्रमाण वाढले आहे. गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी दिलेल्या वार्षिक आकडेवारीनुसार, दलितांविरुद्ध सर्वात जास्त अत्याचार झालेल्यांत भाजपाशासित राज्ये अधिक आहेत.

- नितीन अग्रवाल
नवी दिल्ली : भाजपाशासित राज्यात दलित अत्याचारांचे प्रमाण वाढले आहे. गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी दिलेल्या वार्षिक आकडेवारीनुसार, दलितांविरुद्ध सर्वात जास्त अत्याचार झालेल्यांत भाजपाशासित राज्ये अधिक आहेत.
नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरोच्या आकडेवारीनुसार, देशभरात दाखल झालेल्या गुन्ह्यांत प्रत्येक एक लाख दलित लोकसंख्येमागे २० प्रकरणे दाखल झाली. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि गोवा ही राज्ये त्यात पुढे असून, यानंतर बिहार व गुजरात आहेत.
मध्य प्रदेशात प्रति एक लाख दलित लोकसंख्येत ४३.४ प्रकरणे, राजस्थानात ४२, गोव्यात ३६.७, बिहारमध्ये ३४.४ आणि गुजरातमध्ये ३२.५ प्रकरणे दाखल करण्यात आली. मध्य प्रदेशात एकूण ४,९२२ प्रकरणे दाखल झाली. राजस्थानात ५,१३४ प्रकरणे दाखल झाली. गोव्यात दलितांवरील अत्याचारांची ११ प्रकरणे दाखल झाली असली, तरी ते प्रमाण प्रति एक लाख लोकसंख्येमागे ३६.७ आहे. चौथ्या क्रमांकावर बिहार आहे. बिहारमध्ये एक वर्षात ५,७०१ प्रकरणे दाखल झाली. देशातील एकूण प्रकरणात हे १४ टक्के आहे.
येथेही २०१५ (६,३६७) आणि २०१४ (७८८६) च्या तुलनेत या प्रकरणात घट झाली आहे. गुजरातमध्ये या प्रकारची १,३२२ प्रकरणे दाखल झाली.
देशातील एकूण प्रकरणात ते ३.२ टक्के आहे. अत्याचारांच्या प्रकरणात उत्तर प्रदेश नवव्या स्थानी असले, तरी अत्याचारांची संख्या आणि राष्ट्रीय टक्केवारीच्या प्रकरणात राज्य सर्वात पुढे आहे. येथे वर्षात दलितांवरील अत्याचारांची १०,४२६ प्रकरणे दाखल झाली. देशातील एकूण प्रकरणात ते २६.६ टक्के आहे. येथे २०१५ मध्ये ८,३५७ व २०१४ मध्ये ८,०६६ प्रकरणे दाखल झाली होती.

महाराष्ट्रात कमी
महाराष्ट्रात गेल्या वर्षात दलितांवरील अत्याचारात घट झाली.