नवी दिल्ली : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यासारख्या अत्यंत प्रामाणिक नेत्याला तुरुंगात डांबल्याबद्दल भाजपने देशाची माफी मागितली पाहिजे, अशी मागणी आम आदमी पक्षाने (आप) शुक्रवारी केली. मद्य धोरण प्रकरणात केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला असून, त्यामुळे भाजपचा खोटारडेपणा, तसेच सीबीआय-ईडी हे केंद्र सरकारचे तोता-मैना असल्याचे उघड झाले असल्याचेही आपने सांगितले.
हरयाणा, जम्मू-काश्मीर विधानसभा निवडणुका लवकरच होणार असून, त्याच्या आधी केजरीवाल यांना जामीन मिळाल्याने आपला मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे दिल्लीतील आपच्या मुख्यालयामध्ये जल्लोष सुरू होता. कार्यकर्त्यांनी मिठाई वाटली व फटाके फोडून आनंद व्यक्त केला. केजरीवाल यांची जामिनावर मुक्तता झाल्यानंतर त्यांच्या पत्नी सुनिता यांनी आपच्या कार्यकर्त्यांचे अभिनंदन केले. मद्य धोरणाशी संबंधित प्रकरणात केजरीवाल यांना जामीन मिळाला आहे.
१० वर्षांत यंत्रणांचा गैरवापर : काँग्रेस
गेल्या १० वर्षांत राजकीय विरोधकांना लक्ष्य करण्यासाठी ईडी, सीबीआय, आयकर खाते या यंत्रणांचा गैरवापर करण्यात आला आहे, असा आरोप काँग्रेसने शुक्रवारी केला. काँग्रेसच्या प्रवक्त्या सुप्रिया श्रीनेत यांनी म्हटले आहे की, तपास यंत्रणांचा भाजपने गैरवापर करूनही जनतेने त्या पक्षाला प्रत्युत्तर दिले. भाजपला अपेक्षित जागा जिंकता आल्या नाहीत. गेली दहा वर्षे सत्तेवर असलेल्या सरकारच्या कार्यकाळात अनेक लोकांना तुरुंगात डांबण्यात आले. त्यांच्यावर अद्याप खटलेही सुरू झालेले नाहीत. अशा लोकांचीही न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेणे आवश्यक आहे, असे श्रीनेत म्हणाल्या.
देशातील लोकशाहीचा पाया अजूनही मजबूत
माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांनी सांगितले की, अरविंद केजरीवाल यांना मिळालेला जामीन या घटनेमुळे देशातील लोकशाहीचा पाया मजबूत असल्याचे सिद्ध झाले. केजरीवाल यांनी दिलेल्या प्रदीर्घ लढ्यात अखेर सत्याचा विजय झाला. बेकायदेशीर मार्गाचा अवलंब करून एखाद्याला पराभूत करण्याचे कारस्थान या लोकशाही देशात कधीही यशस्वी होणार नाही, हे केजरीवाल यांना मिळालेल्या जामिनाच्या घटनेतून दिसून आले, असेही शरद पवार म्हणाले.
मुख्यमंत्रिपद सोडा : भाजप
अरविंद केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाने फक्त सशर्त जामीन मंजूर केला आहे. ते अजूनही मद्य धोरणाशी निगडीत प्रकरणात आरोपी आहेत, असे भाजपने म्हटले आहे. भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते गौरव भाटिया यांनी सांगितले की, केजरीवाल यांनी तत्काळ मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा.
अटक ते जामीन...
नोव्हेंबर २०२२ - दिल्ली सरकारने नवे मद्य धोरण जाहीर केलेजुलै २०२२ - मद्य धोरणाबाबतच्या आरोपांची सीबीआयमार्फत चौकशी व्हावी अशी शिफारस नायब राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांनी केली.ऑगस्ट २०२२ - सीबीआय व ईडीने मद्य धोरणाबाबत गुन्हे नोंदविले.२१ मार्च २०२४ - ईडीने केजरीवाल यांना अटक केली.२६ जून २०२४ - सीबीआयने केजरीवाल यांना मद्य धोरणप्रकरणी तुरुंगात अटक. १७ जुलै २०२४ - सीबीआयने केलेल्या अटकेला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान. १२ ऑगस्ट २०२४ - सीबीआयने केलेली अटक कायम ठेवण्याच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.१३ सप्टेंबर २०२४ - केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला.